किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
Agriculture Drone की खरीद के लिए महिला समूह को ड्रोन की कीमत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपये तक की मदद दी जा रही है। योजना के तहत SC-ST, छोटे व सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान दिया जा रहा है।
जैविक खेती बेहद किफ़ायती और पर्यावरण-हितैषी है। इसके उत्पाद ज़्यादा पौष्टिक, स्वादिष्ट और सेहतमन्द भी होते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में जैविक कृषि उत्पादों की भारी मांग है। जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात से किसानों की आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है।
मिशन का मक़सद किसानों की आय बढ़ाना और व्यावसायिक स्तर पर लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है। साथ ही लैवेंडर का तेल बनाना है जो 10,000 रुपये प्रति लीटर में बिकता है। अन्य लोकप्रिय उत्पादों में दवाएं, अगरबत्ती, साबुन और एयर फ्रेशनर शामिल हैं।
लोगों में बिना केमिकल वॉश वाले लोकल मशरूम की ज़्यादा डिमांड है। इसके फ़ायदों को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग मशरूम की खरीदारी भी कर रहे हैं और इसके प्रोसेस किए गए प्रॉडक्ट्स को भी बाज़ार में अच्छा दाम मिल रहा है।
हरजीत सिंह ग्रेवाल ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया। कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग के ज़रिए बीज उत्पादन कार्य से 100 से ऊपर किसानों को जोड़ा हुआ है।
PMFME Scheme (Prime Minister Micro Food Processing Enterprise) के तहत सरकार 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी यानी छूट लेकर आप अपनी यूनिट शुरू कर सकते हैं।
भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। डेयरी व्यवसाय छोटे और बड़े स्तर पर किया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, करीबन सात करोड़ ग्रामीण किसान परिवार, डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। डेयरी फ़ार्मिंग की बारीकियों को समझ कर अगर इस व्यवसाय में उतरा जाए तो ये किसानों को अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है।
फ़ार्मर फ़र्स्ट परियोजना के अंतर्गत आम आधारित मुर्गीपालन तकनीक की शुरुआत की गई। आज आम की खेती के साथ मुर्गीपालन करने की इस तकनीक को अपनाकर मलिहाबाद के कई किसान साल के 12 महीने अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।
गजेन्द्र सिंह का परिवार पिछले 21 सालों से मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन कारोबार आगे बढ़ाने में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
‘Per drop more crop’ योजना के तहत 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक की जोत वाले छोटे और सीमान्त किसानों को लघु सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंक्लर्स सिस्टम को खरीदने के लिए कुल लागत की 55% तक रक़म जितनी सब्सिडी मिलती है तो 5 हेक्टेयर तक की जोत वाले मझोले और बड़े किसानों के लिए अधिकतम सब्सिडी 45% रखी गयी है।
देश में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। यहां बड़ी संख्या में गन्ना किसान हैं। किसान ऑफ़ इंडिया से बातचीत में प्रतीक भीमराव ने बताया कि कैसे उन्होंने गन्ने की खेती से मुनाफ़ा लेने के लिए काम किया।
कम ज़मीन वालों को भी कृषि विभाग से किचन गार्डन स्कीम (Kitchen Garden Scheme) के ज़रिए प्रोत्साहन मिल रहा है। नर्सरी में उगाए गए उन्नत पौधे कम दाम पर वेजीटेबल सेल आउटलेट्स पर किसानों को मुहैया कराए जाते हैं।
पीएम किसान की 11वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी की गई। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को PM-Kisan Scheme का लाभ मिला। जानिए पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों में के बड़े बदलावों के बारे में।
मेरी फसल, मेरा ब्योरा हरियाणा सरकार की एक प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसलिए सरकार राज्य के किसानों को इससे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जानिए इस पोर्टल से जुड़ी अहम बातें।
अगर आप हरियाणा के किसान हैं और खेती में कुछ नया कर रहे हैं तो आप भी मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानिए Mukhya Mantri Pragatisheel Kisan Samman Yojana के बारे में सब कुछ।
पंजाब अनाज खरीद पोर्टल (Punjab Anaaj Kharid Portal) को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों के लिए अनाज की खरीद एवं बिक्री के लिए बनाया गया।
खेत में यदि सौर बिजली पैदा करने का महत्व है तो कृषि उपज भी ज़रूरी है। चूँकि सोलर पैनल की वजह से पूरी धूप खेत में नहीं पड़ सकती, इसीलिए ऐसी तकनीक विकसित करना ज़रूरी था, जिससे फसल पर सौर बिजली उत्पादन का दुष्प्रभाव नहीं पड़े। इसी चुनौती को देखते हुए ICAR-CAZRI की कृषि वोल्टीय प्रणाली विकसित की है। कुसुम योजना का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिहाज़ से ये तकनीक बेहद उपयोगी है।
मध्य प्रदेश सरकार की कस्टम हायरिंग केंद्र स्कीम (Custom Hiring Centre Scheme) का लाभ उठा रहे हैं गुलाब सिंह। उन्होंने किसान ऑफ इंडिया को बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत यानी 10 लाख रुपये की सब्सिडी मिली है।
यदि आप ऐसे युवा किसान हैं जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आपको फ़ौरन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) से जुड़ जाना चाहिए और अपने जेब ख़र्च में से छोटी बचत करके किसान पेंशन योजना की किस्तें भरने का बीड़ा उठाना चाहिए। मोटे तौर पर किसान पेंशन योजना का लाभार्थी बनने की शर्तें वही हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) के लिए तय की गयी हैं। PM-KMY का उद्देश्य मौजूदा दौर के ऐसे युवा किसानों को उस वक़्त 3,000 रुपये महीना की आजीवन पेंशन पाने का हक़दार बनाने का है, जब उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी।
हर खेत में पर्याप्त सिंचाई हो, इसी उद्देश्य से 2015 में सरकार द्वारा PMKSY योजना की शुरुआत की गई। आइए, जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और किसान कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं।
