भारतीय फूलों की खेती का बाज़ार 2019-24 के दौरान 47200 करोड़ रुपये तक का हो जाने की उम्मीद है। बाज़ार में विदेशी किस्मों के फूलों की मांग काफ़ी अच्छी है और दाम भी अच्छा मिलता है। सजावटी एंथुरियम फूल की खेती के बारे में जानें।
आजकल रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी अधिक प्रदूषित हो रही है। उसकी उपज क्षमता कम होती जा रही है। ऐसे में हर 3 साल में मिट्टी की जांच ज़रूरी है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. नीरज रजवाल से जानिए कैसे की जाती है मिट्टी की जांच।
पिछले कुछ साल से केले की खेती कर रहे किसानों के लिए पनामा विल्ट रोग जी का जंजाल बना हुआ है। बगीचे में लगे पेड़ पनामा विल्ट रोग का शिकार हो रहे हैं। साथ ही गर्मी का असर भी केले की फसल पर पड़ रहा है। कैसे बचाएं इन दोनों से केले की फसल? जानिए डॉ. अजीत सिंह से.
जैविक तरीके से गन्ने की खेती कर रहे नरेन्द्र सिंह मेहरा के प्रयासों को सराहते हुए उत्तराखंड गन्ना विकास विभाग ने उन्हें अपना रोल मॉडल किसान बनाया है। उनके प्रयासों से अब पिथौरागढ़ के गन्ने को पहचान मिलेगी।
पूसा यशस्वी में प्रोटीन और ज़िंक की मात्रा बाक़ी किस्मों से कहीं ज़्यादा पायी जाती है। इस उन्नत किस्म पर गेहूँ की मुख्य बीमारियों जैसे रतुआ, करनाल बंट, पाउडरी मिल्ड्यू, फुट रॉट वग़ैरह के प्रति भी ज़बरदस्त प्रतिरोधकता है। इसीलिए इसे किसी रासायनिक नियंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सही पैदावार पाने के लिए खेतों का सिंचाई युक्त होना चाहिए और बुआई सही समय पर ही होनी चाहिए।
व्यावहारिक रूप से अभी MSP के दायरे में आने वाली 23 उपज में से सरकारें सिर्फ़ चार उपज ही ख़रीदती हैं – धान, गेहूँ, गन्ना और कपास। बाक़ी सारी उपज किसान सीधे बाज़ार में बेचते हैं, भले ही उन्हें MSP मिल पाये या नहीं। अभी देश के कुल कृषि उत्पाद में से बमुश्किल 6 प्रतिशत को ही MSP पर ख़रीदारी का सौभाग्य मिल पाता है। यानी, 94 प्रतिशत कृषि उपज की पैदावार करने वाले करोड़ों किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल पाता।
गन्ना विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के 36 गन्ना बहुल जिलों में स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। बडचिप तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर बड़े हैं।
फसलों में यूरिया (Urea) के अत्यधिक इस्तेमाल को कंट्रोल करने के उद्देश्य से कृषि वैज्ञानिकों ने कस्टमाइजड लीफ-कलर-चार्ट (सीएलसीसी) तकनीक विकसित की है।
World Soil Day 2021 पर संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि अब वक़्त आ गया है मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस दिशा में कई कड़े कदम उठाएं जायें। नमक के अंधाधुंध इस्तेमाल से ज़मीन की उत्पादकता घट जाती है, जिससे वो बंजर होती चली जाती हैं।
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ज्यादा उपज देने वाली गेहूं की इन किस्मों को विकसित करने में IIWBR के कृषि वैज्ञानिकों को सात साल का समय लगा, जो रोग प्रतिरोधी और गुणवत्ता में बेहतर हैं।
गन्ना किसानों को गन्ने पर 290 रुपये प्रति क्विंटल FRP की केंद्र सरकार की घोषणा। पंजाब सरकार ने गन्ने के दाम में रिकॉर्डतोड़ 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान किया है।
चीनी के साथ-साथ इथेनॉल की बिक्री से मिली राशि से गन्ना किसानों को सही समय पर भुगतान करने में चीनी मिलों को मदद मिलेगी। 2020-21 सत्र में इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों को 15000 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है।
आम तौर पर रबी खरीद सीज़न की खरीदारी 15 जून तक की जाती है, लेकिन इस साल कोरोना प्रतिबन्धों को देखते हुए मंडियों में खरीदारी की अवधि को बढ़ाया जाता रहा। हालाँकि, ज़्यादातर राज्यों में ख़रीदारी का काम पूरा हो चुका है। फिर भी उम्मीद है कि खरीद सीज़न के ख़त्म होने तक मौजूदा रिकॉर्ड भी कुछ बदल जाए।
आम तौर पर रबी खरीद सीज़न की खरीदारी 15 जून तक की जाती है, लेकिन इस साल कोरोना प्रतिबन्धों को देखते हुए मंडियों में खरीदारी को अभी बन्द नहीं किया गया है। लिहाज़ा, मुमकिन है कि खरीदारी बन्द होने तक रोज़ाना नये-नये रिकॉर्ड बनते रहें।
उत्तर प्रदेश में अभी तक पंजीकृत किसानों में से सिर्फ़ 52 फ़ीसदी ने अपना गेहूँ मंडियों में ले जाकर बेचा है। 48 फ़ीसदी अब भी बचे हुए हैं, जबकि अब सिर्फ़ दो हफ़्ते की खरीदारी बाकी है। इस साल गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस तरह अभी तक 7431.27 करोड़ रुपये के गेहूँ का ही भुगतान किसानों को हो पाया है। इसीलिए खाद्य विभाग ने दर्ज़न भर ज़िलों के उन मंडी प्रभारियों से जवाब तलब किया है जहाँ अनुमान से ख़ासे कम गेहूँ की खरीद-बिक्री हुई है।
मार्केटिंग सीज़न में सरकारी खरीद का कोटा इसलिए निर्धारित किया जाता है ताकि यदि किसी भी वजह से बिक्री सीज़न के दौरान बाज़ार में दलहन-तिलहन या खोपरा का दाम इसके MSP से नीचे जाने लगे तो केन्द्र और राज्य सरकार की ख़रीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत पंजीकृत किसानों से सीधे खरीदारी कर सके।
6 मई 2021 तक 323.67 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया है जबकि पिछले साल इसकी मात्रा 216.01 लाख मीट्रिक टन थी। धान की सरकारी खरीद भी अब तक 727.41 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा रही है, जो गेहूँ से ढाई गुना यानी 125% अधिक है।
आढ़तियों से अपने कर्ज़ की उगाही के लिए अबकी बार किसानों से पोस्ट डेटेड चेक लेने की तरकीब निकाली है। ताकि किसान को भुगतान होने के बाद आढ़तिये भी अपना चेक भुना सकें।
हरियाणा सरकार के मातहत काम करने वाले राज्य मंडी बोर्ड ने प्रदेश की 18 कृषि उपज मंडियों में गेहूँ की खरीदारी पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये मंडियाँ हैं – रादौर, थानेसर, पिहोवा, इस्माइलाबाद, लाडवा, बबैन, निसिंग, तरावडी, असन्ध, इन्द्री, नीलोखेड़ी, अम्बाला, साहा, कैथल, कलायत, चीका, गोहाना और समालखा। इन मंडियों में गेहूँ की बम्पर आवक होने की वजह से सारी व्यवस्था चरमरा लगी तो सरकार ने ये कदम उठाया है। हालात ने निपटने के लिए सरकार ने ज़िला उपायुक्तों (DC) को त्वरित कदम उठाने को कहा है।
