भूमि अधिग्रहण

Jewar Airport – जेवर हवाई अड्डे का निर्माण 5000 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। निर्माण के लिए यह जमीन स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एजी को सौंप दी गई है। दूसरे चरण के लिए सरकार 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगी। पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद जेवर हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा।

नए नियमों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद स्थानीय निकाय को कुल भूमि मूल्य का 30 फीसदी हिस्सा जिला प्रशासन के पास सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर जमा कराना होता है। कलेक्ट्रेट फाइनल सेटलमेंट तक यह राशि अपने पास रखती है और इस दौरान इसका ब्याज भी पीएमसी को नहीं मिलता।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं-जैसे मेट्रो, सड़क, रेलवे और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए रक्षा भूमि की आवश्यकता है। इसे समान मूल्य की भूमि के लिए या बाजार मूल्य का भुगतान के बाद बदला जा सकता है।

Highcourt decision on Lang Acquisition – इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तो वह उस भूमि की मालिक हो जाती है और ऐसे में भूमि का पूर्व मालिक या कोई और इसमें प्रवेश करे तो उसे घुसपैठ माना जाएगा।