राम भजन राय करीबन 4 एकड़ क्षेत्र पर ब्राह्मी की खेती कर रहे हैं। धान की तरह ही ब्राह्मी की खेती की जाती है। नर्सरी में पौध तैयार किए जाते हैं। ब्राह्मी की एक साल में 2 से 3 फसलें ली जा सकती हैं ।
कम ज़मीन वालों को भी कृषि विभाग से किचन गार्डन स्कीम (Kitchen Garden Scheme) के ज़रिए प्रोत्साहन मिल रहा है। नर्सरी में उगाए गए उन्नत पौधे कम दाम पर वेजीटेबल सेल आउटलेट्स पर किसानों को मुहैया कराए जाते हैं।
बुआई की परम्परागत छिटकवाँ विधि को ऊँची लागत और जलवायु परिवर्तन की दोहरी मार से बचाने के लिए ही कृषि विज्ञानियों ने कुंड और नाली विधि से बुआई करने की तकनीक विकसित की। कुंड और नाली विधि की बदौलत खेतों में बारिश के पानी का ज़्यादा संरक्षण होता है।
यदि सूझबूझ के साथ और वैज्ञानिक तरीके से सफ़ेद मूसली या सतावर की खेती की जाए तो ये फसल किसान को खुशहाल बना सकती है। बाज़ार में उम्दा मूसली का दाम 1000-1500 रु. प्रति किलोग्राम तक मिल सकता है। मझोले किस्म की फसल का दाम 700-800 रु. प्रति किलो और हल्की किस्म का दाम 200-300 रु. प्रति किलोग्राम तक मिलता है। सफ़ेद मूसली की उन्नत खेती पर प्रति एकड़ लागत करीब 5-6 लाख रुपये बैठती है और यदि उपज का दाम औसतन 1.2 लाख रुपये प्रति क्विंटल भी मिला और यदि प्रति एकड़ औसत उपज करीब 15 क्लिंटल भी रही तो उपज का दाम करीब 18 लाख रुपये बैठेगा। इसमें से लागत घटा दें तो किसान को प्रति एकड़ 10-12 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफ़ा मिलेगा।
भारतीय मौसम विभाग और प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। जानिए कृषि सलाहकारों ने मौसम को देखते हुए किसानों को क्या सलाह दी है।
इथियोपिया के इस किसान को ‘फ़ूड हीरोज’ की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है।
Story Courtesy: UN News
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तूफ़ान के सिलसिले में राहत और बचाव के सभी एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) ने अपनी 65 टीमों को तैनात कर दिया है तथा 20 टीमें को आपात परिस्थितियों के सतर्क रहने यानी स्टैंडबाय पर रखा गया है। थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल को भी अपने जहाज़ों और विमानों के साथ मुस्तैद रहने को कहा गया है।
22 मई के आसपास पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की बहुत सम्भावना है। अगले 72 घंटों के दौरान धीरे-धीरे इसी वायुमंडलीय चक्र (सिस्टम) के एक चक्रवाती तूफ़ान का रूप धारण करने की सम्भावना है। इसके बाद ये उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने लगेगा और 26 मई की शाम के आसपास इस चक्रवाती तूफ़ान के ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों तक पहुँचने की सम्भावना है।
कोरोना की भयावहता की मार झेल रहे पश्चिमी तट पर बसे सभी राज्यों के लिए ‘ताउते’ दोहरी आफ़त बनकर आ रहा है। इसीलिए केरल सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन भंडार बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से कम से कम 300 मीट्रिक ट्रन ऑक्सीजन तत्काल भेजने की अपील की है। केन्द्रीय जल आयोग (CWC) ने मणिमाला और अचनकोविल नदियों के दोनों किनारों पर बसे लोगों से बाढ़ की दशा के प्रति सतर्क रहने को कहा है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र बन गया है जो धीरे-धीरे शक्तिशाली होकर लक्षद्वीप की ओर बढ़ रहा है। इसी वजह से रविवार तक लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटवर्ती इलाकों में तूफ़ान ‘ताउते’ का कहर बरपा हो सकता है। इसकी वजह से 14 से 16 मई के दौरान पश्चिमी तट के राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आँधी, बादल गरजने और एकाध जगह पर ओले गिरने के आसार हैं। उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आन्ध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से 15, 16, 17 और 18 मई के लिए मौसम के पूर्वानुमान का बुलेटिन जारी किया गया है
मौसम विज्ञान के हिसाब से यही प्री-मॉनसून सिस्टम है और इसका सामान्य होना किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सुखद है, क्योंकि देश की करीब 60 फ़ीसदी खेती योग्य ज़मीन पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर रहती है। मई की शुरुआत में उत्तर भारत में भी प्री-मॉनसून सिस्टम की वजह से धूल भरी आँधियों और हल्की बारिश का दौर का दौर आता है। फ़िलहाल, इसका असर उत्तर-पश्चिमी भारत के इलाकों में बढ़ने की उम्मीद है।
तमाम तरक्की के बावजूद भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश ही है। आज भी देश की 65 फ़ीसदी से ज़्यादा लोग खेती या खेती-आधारित पेशों पर ही निर्भर हैं। इसीलिए मॉनसून के सामान्य रहने का सीधा असर यदि किसानों पर पड़ता है तो परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था का कोई भी तबका इससे अप्रभावित नहीं रहता।
कृषि भूमि पर मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना और आबादी क्षेत्र में बाज़ार भाव से दोगुना मुआवज़ा देने का नियम है। किसानों का कहना है कि पहले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे में उनकी ज़मीन चली गयी और अब हाईस्पीड रेल परियोजना में भी जाने वाली है। लिहाज़ा, उन्हें ज़मीन के बदले बेहतर मुआवज़ा और हरेक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिए।
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