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मध्य प्रदेश में रबी की उपज बेचने के लिए 21 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन

22 मार्च और 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होगी खरीदारी

मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिए पिछले साल के मुकाबले इस बार 1.59 लाख ज़्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया है। सरकार ने इस वर्ष के लिए 125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ, 20 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन के भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मध्य प्रदेश में रबी की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने के लिए अब तक 21 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवा लिया है। पंजीयन की मियाद को 25 फरवरी तक बढ़ाया गया था।

इंदौर एवं उज्जैन संभाग में खरीदारी को 22 मार्च से शुरू किया जाएगा तो बाकी प्रदेश में यही काम 1 अप्रैल से चालू होगा। सरकार का इरादा है कि 15 मई तक राज्य के किसानों से गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की खरीदारी पूरी कर ली जाए।

राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिए पिछले साल के मुकाबले इस बार 1.59 लाख ज़्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया है। सरकार ने इस वर्ष के लिए 125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ, 20 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन के भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

केन्द्र सरकार की ओर से 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसमें रबी की फसलों — गेहूं, सरसों,चना और मसूर की खरीदारी मध्य प्रदेश में की जाती है। इसी खरीद-बिक्री के लिए किसानों को ई-उपार्जन पोर्टल, एमपी-किसान एप, कॉमन सर्विस सेंटर और लोक सेवा केंद्र पर बनाये गये पंजीयन केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना था।

पंजीयन के लिए किसान का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, समग्र आई डी नम्बर, बैंक खाता नंबर और बैंक के IFSC नम्बर की जानकारी देनी होती है। वनाधिकार पट्टाधारी एवं सिकमी किसानों को वनपट्टा तथा सिकमी अनुबंध की प्रति देनी पड़ती है।

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