केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी यानि आज बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से किसानों को भी कई उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़ाने के लिए कई अहम ऐलान कर सकती है।
कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन को देखते हुए सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दे सकती है।
बता दें बजट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बजट के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ाई जा सकती है। अभी तक किसानों को केसीसी पर अधिकतम 3 लाख रुपए की लिमिट दी जाती थी।
हालांकि, यह लिमिट बढ़ाकर कितना की जाएगी, इसको लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जल्द ही सबकुछ साफ हो जाएगा। अगर बजट में केसीसी की लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया जाता है तो देशभर के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। वहीं, इस बजट में ”प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” की राशि को 6000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए किया जा सकता है।
किसानों को खेती से जुड़े कार्य के लिए नकद राशि की जरूरत पड़ती है और नकदी की कमी होने पर वह सूदखोरों और साहूकारों के चक्कर लगाकर उनके चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इसके तहत किसानों को 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। वहीं, अगर किसान लोन एक वर्ष के अंदर चुका देते हैं तो उस पर सिर्फ 4 प्रतिशत की दर से ही ब्याज देना होता है।
बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मुहैया कराया जाता है, जिनसे किसान बिजली बना सकें। इस बिजली को किसान जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के बचे हुई बिजली बेच भी सकते हैं।
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