Budget 2021 : रेलवे और ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने पर सरकार का जोर, बड़ी धनराशि आवंटित

Budget 2021 : इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। नेशनल हाईवेज के साथ-साथ मेट्रो, रेल नेटवर्क विकसित करने के लिए बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया है।

बजट में रेलवे को क्या मिला

रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है। इसके लिए बजट में कुल 1।10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो।

कोच्चि मेट्रो रेल को एक्सपेंशन के लिए मंजूरी मिलेगी।चेन्नई मेट्रो रेल को भी अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बेंगलुरू मेट्रो रेल फेज 1 और 2 को मदद मिलेगी। नागपुर-नासिक मेट्रो रेल को केंद्रीय मदद देंगे।इसके साथ ही भारतीय रेलवे, मेट्रो, सिटी बस और अन्य बस सेवाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।

बंगलुरु, नागपुर और नासिक में बनेंगी मेट्रो लाइनें

कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14788 करोड़ रुपए से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी, नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनेगी।

पश्चिम बंगाल में सड़कों का खड़ा होगा नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में तमिलनाडु में 1।03 लाख करोड़ की लागत वाले नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाने का भी एलान किया। उन्होंने कहा कि केरल में भी 65000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने के लिए 25000 करोड़ रुपए का एलान किया। इसके साथ ही मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर और पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की भी घोषणा की।

हर वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी

वित्त मंत्री ने कहा- सरकार 1,41,678 करोड़ रुपये के खर्च से अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कर रही है। अगले 5 साल में यह रकम खर्च की जायेगी। पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करने का एलान किया है। हर वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।

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