मिजोरम की आदिवासी महिलाएं इन दिनों खुद को आर्थिक रूप से मज़बूत बना रही हैं, सुपारी के पत्तों से प्लेट बनाकर। दरअसल, मिजोरम में जूम खेती के बाद छोड़ा हुआ क्षेत्र जो बेकार पड़ा हुआ था, वहां अब बड़े पैमाने पर सुपारी जिसे स्थानीय भाषा में कहवा भी कहा जाा है, की खेती की जा रही है।
किसानों के बीच ये बहुत लोकप्रिय भी हो चुकी है, खासतौर पर कोलासिब और रेंगदिल जिले में। इसकी एक बड़ी वजह है स्थानीय बाज़ार में इसकी बढ़ती मांग और कटाई के बाद प्रोसेसिंग की बहुत कम ज़ररूत। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य असम में सुपारी के पत्तों से बनी प्लेट के निर्यात की संभावनाएं भी बहुत अधिक है।
सुपारी की खेती को लोकप्रियता का एक और कारण है इसके वेस्ट यानी बेकार पत्तों से उपयोगी प्लेट बनाना। और इस तरकीब ने न सिर्फ गरीब आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि उनके लिए रोज़गार सृजन भी किया है।
ईको फ्रेंडली प्लेट (Eco Friendly Disposable Plates)
शादी-पार्टी, पूजा-पाठ और त्योहारों में प्लास्टिक की प्लेट्स का बहुत इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल के बाद इन्हें यू ही कचरे में फेंक दिया जाता है जिससे कचरे का अंबार लगता जाता है और ये प्लेट्स जल्दी नष्ट भी नहीं होती है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है।
लेकिन अब इस समस्या को सुपारी के पत्तों के आवरण से प्लेट्स बनाकर दूर किया जा सकता है। मिजोरम में ये काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस तरकीब से न सिर्फ खेती से निकलने वाला कचरा कम हो रहा है, बल्कि उसकी रिसाइकलिंग से बेहतरीन उत्पाद भी तैयार हो रहा है जिससे गरीब किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका मिल रहा है।
चूंकि ये प्लेट्स यूज़ करने के बाद जब फेंक दी जाती है, तो धूप और मिट्टी में पड़े-पड़े ये धीरे-धीरे नष्ट होकर खाद बन जाती है। अच्छी बात ये है कि ये प्लेट्स मज़बूत होती है और इसमें आसानी से खाना पड़ोसा जा सकता है।
ICAR की पहल
सुपारी की पत्तियां और इसके आवरण आसानी से उपलब्ध हैं, ऐसे में आदिवासियों के लिए इनके इस्तेमाल आसान है। यही सोचकर एनईएच क्षेत्र के लिए ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स, मिजोरम केंद्र ने कावनपुई कोलासिब और रेंगदिल, ममित जिले में मोटर से चलने वाली सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगवाई, ये मशीन बायोडिग्रेडेबल ईकोफ्रेंडली सुपारी की पत्तियों से प्लेट्स बनाती है। इन मशीनों की स्थापना ICAR ने जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत की।
स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाएं स्वयं सहायता समूह
आदिवासी किसानों खासतौर पर महिलाएं सुपारी के पत्तों से बेहतरीन प्लेट्स बना सके इसके लिए उनका कौशल विकास ज़रूरी थी। इस मकसद को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में कवन्पुई महिला किसान क्लब (43 सदस्य) और रेंगदिल ग्राम संगठन (182 सदस्य) नाम से दो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।
इन समूहों में शामिल महिलाओं को सुपारी की पत्तियों के आवरण से प्लेट्स बनाने संबंधी कौशल सिखाया गया। इसके लिए महिला सदस्यों को अपने कॉमन बैंक अकाउंट में बस एक मामूली सी रकम जमा करने के लिए कहा गया।
प्लेट बनाने की प्रक्रिया
प्लेट्स बनाने के लिए सबसे पहले महिलाएं गिरे हुए सुपारी के पत्तों को उठाती हैं और उसके बाद उनमें से खराब पत्तों को अलग किया जाता है। फिर उन्हें करीब एक हफ्ते तक धूप में सुखा जाता है। जिसके बाद इन्हें प्लेट्स बनाने वाली मशीन में डालकर 30 और 20 से.मी. साइज़ की प्लेटे बनाई जाती हैं। चूकिं मार्केट में 30 से.मी. साइज़ की प्लेट्स की मांग अधिक है इसलिेए इनका उत्पादन अधिक किया जाता है।
महिलाओं की आजीविका में सुधार
पिछले तीन सालों में कवन्पुई महिला किसान क्लब ने 570653 प्लेटों और रेंगदिल ग्राम संगठन ने 1046639 प्लेटों का निर्माण किया। जनजातीय उप योजना कार्यक्रम की ‘वेस्ट टू वेल्थ’ पहल के तहत महिलाओं को सुपारी के पत्तों से प्लेट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इसके नतीजे उत्साहजनक रहें। इससे न सिर्फ कृषि कचरे का सदुपयोग हो रहा है, बल्कि इसने महिलाओं को आजीविका के साधन प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बनाया है।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- पराली जलाने पर केंद्र सख़्त: ज़मीन के रिकॉर्ड में 15 महीने तक दर्ज रहेगा नाम, दोबारा जलाने पर और कड़ी कार्रवाई!
ये नियम दिल्ली-एनसीआर और आसपास के उन इलाकों में लागू होगा जहां पराली जलाने की घटनाओं का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। - Samriddh Vidisha Model: तैयार हुआ ग्रामीण गरीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए नया रोडमैप
Samriddh Vidisha Model की सबसे बड़ी ख़ूबी है कि आमदनी के एक नहीं, कई साधन है। किसानों को आधुनिक खेती के साथ दूध, बकरी, मुर्गी और मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा, ताकि एक सोर्स रुकने होने पर परिवार न बिखरे। - दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों को समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों से Farmer ID, AgriStack और कृषि लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने को कहा गया। - Mahila Shetkari Portal: महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक कदम,अब खेत में काम करने वाली हर महिला बनेगी ‘किसान’
अधिनियम के अनुसार, महिला को किसान मानने का आधार सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक नहीं, बल्कि खेती में उसकी ‘वास्तविक भागीदारी’ होगी। - Soil Carbon Payments से किसानों को अतिरिक्त आय की नई पहल
Soil Carbon Payments के ज़रिए पंजाब और हरियाणा के 2500 से ज़्यादा किसानों को 2.9 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिलेगा। - Reimagining Indian Agriculture रिपोर्ट में ख़ुलासा : देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन बंजर!
देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन ख़राब हो रही है। रिपोर्ट में ICAR-Indian Institute of Soil Science के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। - त्योहारी सीजन में राहत की उम्मीद: सरकार घटा सकती है खाद्य तेल पर आयात शुल्क
भारत अपनी खाद्य तेल की ज़रूरत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा करता है। ये आयात मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से होता है। - बिहार में बाढ़ से फ़सल नुक़सान का जायज़ा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा लिया और किसानों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। - सिवनी का जम्बो सीताफल: जीआई टैग के साथ बदलेगी किसानों की तकदीर,इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की तैयारी शुरू
सिवनी का जम्बो सीताफल (Seoni’s Jumbo Custard Apple) औसतन 200 से 650 ग्राम का होता है, लेकिन भूतबंधानी क्षेत्र में कई फल 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक के मिलते हैं। - World Circular Economy Forum 2026 में भारत की सर्कुलर इकॉनमी पर वैश्विक चर्चा
World Circular Economy Forum 2026 में 62 देशों के 3600 से अधिक stakeholders ने Circular Economy पर चर्चा की। - किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: 32 साल इंतज़ार के बाद ऐतिहासिक समझौता,जानिए किस राज्य को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ
किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना (Kishau Multipurpose Project) की नींव 1994 के ऊपरी यमुना जल समझौते में रखी गई थी, लेकिन आर्थिक बोझ और राज्यों के हितों के टकराव ने इसे आठ साल तक ठप कर दिया। - खेती के साथ मधुमक्खी पालन: पाएं 1.28 लाख का अनुदान,1.92 लाख रुपये की लागत में शुरू करें अपना ख़ुद का बिज़नेस
मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके लिए आपको बड़े खेत या अलग ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के आसपास, बगीचे में, पेड़-पौधों वाली जगह पर आसानी से यह यूनिट लगा सकते हैं। - Google और Mitti Labs का बड़ा करार: धान के खेतों से मीथेन गैस की कटौती और पानी की बचत
मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है। - CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने सूखे में दिखाई शानदार सहनशीलता, 35 दिन तक बारिश न होने पर भी बनी रही फ़सल
CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने 35 दिन के सूखे में भी बेहतर प्रदर्शन कर जलवायु अनुकूल खेती की उम्मीद बढ़ाई। - ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज: ग्लोबल साउथ की फ़सल का असली मोल वापस पाना
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज से ग्लोबल साउथ के किसानों को फ़सल की क़ीमत तय करने में कैसे अधिक अधिकार और वैश्विक कृषि बाज़ार में नई भूमिका मिल सकती है, जानें। - BRICS Summit 2026 : कृषि में AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं से किसानों, कारोबारियों को होगा लाभ
BRICS देशों के लिए Early Warning Data Integration Guidelines तैयार की गई हैं। इसका मकसद बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले देशों के बीच डेटा साझा करना है - आंध्र प्रदेश सरकार का पोल्ट्री फार्मस के लिए 657 करोड़ का तोहफ़ा, ब्याज से लेकर बिजली तक सब सस्ता
शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड बनाने पर लगने वाले डेवलपमेंट और बेटरमेंट चार्ज से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों के बराबर कम शुल्क पर मंज़ूरी मिलेगी। - शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवासों की दी सौगात, 2 लाख परिवारों का हुआ गृह प्रवेश
शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवास, सक्ती में KVK और बस्तर में आवास सर्वे की समयसीमा बढ़ाने की सौगात दी। - क्लाइमेट सर्वाइवल किट: हमारे भविष्य को सुरक्षित करने वाला ‘ओपन-सोर्स सीड बैंक’
क्लाइमेट सर्वाइवल किट के जरिए ब्रिक्स का जीनोम नेटवर्क ग्लोबल वार्मिंग के बीच जलवायु-अनुकूल खेती और बीजों का भविष्य तैयार कर रहा है। - डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0: ज़मीन के दस्तावेज़, नक्शे, रजिस्ट्री और मालिकाना हक अब एक साथ
हर भूमि खंड को 14 अंकों का भू-आधार (ULPIN) मिलेगा। ये ज़मीन का डिजिटल फिंगरप्रिंट होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और विवाद ख़त्म होंगे।