लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में UP-Japan Investment Meet आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश की कृषि संपदा और जापान की अत्याधुनिक तकनीक के मिलन (Combination of agricultural wealth and cutting-edge technology from Japan) की एक नई संभावना को जन्म दिया है। इस ऐतिहासिक आयोजन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी डाइनिंग टेबल ऐसी नहीं होनी चाहिए, जहां उत्तर प्रदेश का कोई एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट मौजूद न हो।
सरकार की नीति, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार ने 2017 के बाद एक Robust Food Processing Policy लागू की, जिसे 2023 में और ज़्यादा अट्रैकटिव बनाया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला सूबा है जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 35 फीसदी तक की पूंजी सब्सिडी, 100 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी छूट और मंडी शुल्क में पूरी छूट प्रदान कर रहा है।
वहीं महिला उद्यमियों के साथ यूनिट्स को सोलर पावर पर 90 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। यूपी सरकार का लक्ष्य हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करना है।
काला नमक चावल ग्लोबल पहचान की ओर
प्रदेश की अनूठी धरोहर काला नमक चावल, जिसे ‘बुद्ध राइस’ के नाम से भी जाना जाता है, अब ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में 2018 में महज 2,715 हेक्टेयर में उगने वाला यह चावल अब 18,000 हेक्टेयर में फैल चुका है। सरकार ने इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए International Rice Research Institute (IRRI) के सहयोग से एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है।
जापानी तकनीक से होगी क्रांति
भारत में Japanese Ambassador Ono Keiichi ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कृषि शक्ति और प्रतिभाशाली मानव संसाधन जापानी कंपनियों के लिए बड़े अवसर प्रदान करते हैं। जापानी कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश करने जा रही है, जबकि मिंडा कॉर्पोरेशन भी 1,166 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्थापित करेगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में 500 एकड़ में ‘जापानी सिटी’ विकसित करने की योजना बना रही है।
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