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गंगा एक्सप्रेस वे की बढ़ेगी लंबाई, हरिद्वार जाना हो जायेगा आसान

यूपी सरकार गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर अधिकारियों के साथ मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ से बढ़ा कर हरिद्वार तक विस्तार देने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार ने भी अपने आम बजट में हाइवे निर्माण कार्यों को और विस्तार देने के संकेत दिये हैं।

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50 किलोमीटर तक बढ़ जायेगी लंबाई

अगर गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार हो जायेगा तो इसकी लंबाई करीब 150 किलोमीटर तक बढ़ जायेगी। प्रयागराज से वाराणसी तक के एक्सप्रेस वे विस्तार से सबसे ज्यादा फायदा पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को होगा। आवागमन आसान होने से विकास के नये रास्ते खुलेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे वाराणसी के साथ मिजार्पुर, भदोही, सोनभद्र और चंदौली को भी जोड़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

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निर्माण में 36,402 करोड़ रुपये खर्च होंगे

गंगा एक्सप्रेस वे की अभी लंबाई 596 किमी तय है। इसके निर्माण में 36,402 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना में गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल व शाहजहांपुर तक पहुंचेगा। फिर हरदोई, उन्नाव राय बरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। एक्सप्रेस वे के निर्माण का जिम्मा यूपीडा के पास है। यह सिक्स लेन का होगा। आनेवाले समय में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा।

वाराणसी को एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है। बता दें कि आम बजट में एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को विस्तार देने के संकेत के बाद योगी सरकार वाराणसी को एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी में है। यूपी सरकार वाराणसी के जरिये दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की तैयारी में है, जिसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे को विस्तार देने की योजना पर सरकार जोर-शोर से लग गयी है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई बढ़ाने की कवायद

यूपी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई भी बढ़ाने जा रही है। निमार्णाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया तक ले जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के विस्तार का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं, ताकि केंद्र सरकार से सहायता ली जा सके।

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