दिल्ली सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत देने के लिए बवाना औद्योगिक क्षेत्र के लीज होल्ड वाले भूखंड़ों को फ्रीहोल्ड में बदलने का निर्णय लिया है। दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में आयोजित दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम बोर्ड की एक बैठक में DSIIDC ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों और भूखंडों को फ्री होल्ड स्वामित्व को मंजूरी देने का फैसला किया है।
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DSIIDC बोर्ड ने मंगलवार को इस मामले को बैठक में उठाया और इसके बाद बवाना औद्योगिक क्षेत्र के लीजहोल्ड भूखंडों को फ्रीहोल्ड में बदलने का निर्णय लिया गया। मीटिंग के बाद दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि DSIIDC ने अपनी बोर्ड मीटिंग में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के लीजहोल्ड प्लॉट्स को फ्रीहोल्ड में बदलने का फैसला किया। यह मामला दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि फ्रीहोल्ड का अधिकार मिलने के बाद फैक्ट्री मालिक बैंकों से सीधे लोन ले सकेंगे, जबकि अभी तक उन्हें लोन लेने के लिए साहूकारों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस निर्णय से क्षेत्र में स्थित करीब 16 हजार फैक्ट्रियों को लाभ मिलेगा।
पुनर्वास योजना के तहत आवंटित संपत्तियों, जहां एक इमारत का निर्माण पूरा हो गया है और औद्योगिक गतिविधि शुरू हो गई है, उन्हें रूपांतरण योजना के दायरे में लाया जाएगा।
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