दिल्ली सरकार राज्य में रहने वाले बेघर लोगों को फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरु करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मीटिंग करने के बाद प्रशासन को आदेश दिए हैं कि अब तक जितने भी फ्लैट्स बन चुके हैं, उन फ्लैट्स को झुग्गी में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्दी आवंटित कर दिया जाए।
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उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने तीन चरणों में 237 एकड़ में 89,700 फ्लैट बनाने का निर्णय लिया था। इनमें से पहले चरण में 41,400 फ्लैट बनाए जाने थे जो दिल्ली सरकार के पास वर्तमान में उपलब्ध खाली जमीन पर बनाए जाने हैं। दूसरे चरण में 18,000 फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए वर्तमान में सरकार के पास जो जमीन है, उसका लैंड यूज बदलवाया जाएगा, उसके बाद ही फ्लैट्स का निर्माण शुरु किया जाएगा।
इसके लिए डूसिब के पास 221 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से वर्तमान में 115 एकड़ भूमि पर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण करने के लिए विचार किया गया है। सावधा घेरवा में भी 106 एकड़ जमीन है, जिसे बाद में ले लिया जाएगा।
इस तरह दो स्टेज में 59,400 फ्लैट बनाए जाएंगे जिन्हें बेघर लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद बची जमीन पर 30,000 फ्लैट्स और बनाए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह पूरी योजना 2022 से 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
सरकार ने बताया कि फ्लैट्स के निर्माण के लिए जल्दी ही आर्किटेक्ट कंसल्टेंट नियुक्त कर फ्लैट्स की ले-आउट योजनाओं को अप्रुवल दी जाएगी। सभी फ्लैट्स मल्टीस्टोरी होंगे जिनका एफएआर 400 और प्रति हेक्टेयर घनत्व 900 डी यू होगा। इन फ्लैटों की अनुमानित लागत करीब 3312 करोड़ रुपए है और प्रत्येक फ्लैट को बनाने में करीब 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
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