इस योजना के तहत मछली पालकों के लिए सरकार लाई बेहतरीन योजना, कैसे मिलेगा लाभ

मत्स्य पालन एक लाभकारी काम है। मछुआरों के लिए ये एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय है। अगर इस […]

fish farming

मत्स्य पालन एक लाभकारी काम है। मछुआरों के लिए ये एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय है। अगर इस व्यवसाय को ठीक से किया जाए तो एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर ताजा और जीवाणु रहित अगर मछली बेची जाए तो मत्स्य पालकों और दुकानदारों को काफी मुनाफा मिल सकता है।

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उल्लेखनीय है कि मछली खाने के तमाम फायदे हैं। मछली में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मछली में ओमेगा-3, विटामिन-डी और डीएचए पाया जाता है जो कि शरीर के लिए बेहद लाभकारी होता है। यही वजह है कि बाजारों में मछली की काफी मांग होती है। इसीलिए केंद्र की सहायता से मध्य प्रदेश सरकार मछली पालकों और विक्रेताओं को बाइक विथ आइस बॉक्स उपलब्ध करा रही है।

क्या है योजना का उद्देश्य

बाइक विथ आइस बॉक्स उपलब्ध कराने का मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य मत्स्य पालकों और विक्रेताओं को बाइक उपलब्ध कराना है। जिससे ग्राहकों तक ताजी और जीवाणु रहित मछली पहुंचाई जा सकें। जब लोगों के पास अच्छी और फ्रेश मछली पहुंचेगी तो इससे लोगों की सेहत में भी सुधार होगा। साथ ही ज्यादा मुनाफा भी मछली पालक और विक्रेता कमा सकेंगे।

किसके लिए है योजना

बाइक विथ आइस बॉक्स केंद्र सरकार की प्रवर्तित योजना है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मत्स्य पालक और मछली विक्रेता ले सकते हैं।

किन्हें दी जाएगी प्राथमिकता

  1. इस योजना में मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  2. मछली व्यवसाय से जुड़े लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं।
  3. जलाशय और तालाब में खुद मछली पालता हो।
  4. जो मछली की व्यवसाय करता हो जिसे इस व्यवसाय का अनुभव हो।
  5. सरकार की तरफ से योजना के कहत जो भी सामान दिया जाएगा उसका उपयोग सिर्फ मछली व्यवसाय में ही कर सकते हैं।

कितने खर्च होंगे पैसे

इस योजना के तहत बाइक विथ आइस बॉक्स के लिए करीब 60 हजार रुपए का खर्च आने का अनुमान है। हालांकि इसमें 50 फीसदी अनुमान सरकार देती है। जब मछली उत्पादक और विक्रेता तक बाइक विथ आइस बॉक्स पहुंचेगी तो ग्राहकों तक ताजी और जीवाणु रहित मछली पहुंचेगी।

योजना के लिए कैसे करें अप्लाई

अगर आप मत्स्य पालन से जुड़े हैं या मछली बेचते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन के लिए आवेदक को अपना आवेदन पत्र डीएम या क्षेत्रीय अधिकारी के सामने पेश करना होगा।

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