राजस्थान कृषि बजट 2022 (Rajasthan Agriculture Budget 2022): पहली बार पेश हुआ राजस्थान का कृषि बजट। राजस्थान के किसानों को बजट में क्या मिला, जानिए सरकार के बड़े ऐलान

कृषि बजट में कुल 78 हजार 938 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे 85 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा 

23 फरवरी 2022 को पेश हुए राजस्थान के पहले कृषि बजट में सीएम अशोक गहलोत ने जैविक खेती, ब्याज मुक्त लोन देने और पशुपालन से जुड़ीं कई अहम घोषणायें कीं। 

23 फरवरी, 2022,   राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022 पेश किया गया ।  इस बार सरकार का पहला कृषि बजट भी पेश हुआ। विधानसभा में बजट के ऊपर भाषण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री  ने एक शेर सुनाया और फिर सबसे पहले 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को 50 यूनिट फ्री देने की घोषणा की। उन्होंने कहा “यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला अलग कृषि बजट पेश कर रहा हूं। यह राज्य में कृषि क्षेत्र में एक नया क्षितिज स्थापित करेगा।” इस लेख में आप जानेंगे कि किसानों के लिए राजस्थान के बजट में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई।

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राजस्थान के बजट 2022 में किसानों के लिए क्या-क्या ख़ास है?

  • कृषि बजट में कुल 78 हजार 938 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट राज्य की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का 5.9 फीसदी है।
  • कृषि बजट में किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाने की घोषणा हुई  है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (Eastern Rajasthan Canal Project) के लिए ERCP कॉर्पोरेशन बनेगा। ERCP के लिए 9600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ईस्टर्न कैनाल से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट में ₹2,000 करोड़ था।
  • राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए ₹2,700 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है, इसके तहत 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
  • इस साल 20 हजार करोड़ रुपये के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे।
  • हॉर्टिकल्चर मिशन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दो साल में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी। इससे 15 हज़ार किसान लाभान्वित होंगे। 
  • मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत 600 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है।
  • राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरु किया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट को 50 प्रतिशत और अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। 
  • लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त में बीज मिलेगा। अगले 2 साल में करीब 50 हजार किसान इससे लाभांवित होंगे। मुफ्त बीज के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है। तीन लाख पशुपालक कृषकों को चारे के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के सभी संभागों के लिए बीज प्रयोगशाला (Seed Lab) बनेगी।
  • कृषि संयंत्र  खरीदने के लिए हर साल 5 हजार रुपए दिए जाएंगे, राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरु किया जाएगा। 7 हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा। 
  • अगले तीन साल में 1 लाख किसानों को सौलर पंप के लिए अनुदान मिलेगा। 
  • मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा। 
  • 25000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी अन्य सुविधाएं मिलेंगी। ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 
  • 5 हजार किसानों को प्याज भंडारण के लिए 44 करोड़ का अनुदान मिलेगा। 
  • टिड्डी हमला रोकने के लिए 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे। 
  • 2,500 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को गठन होगा। राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा।  ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा की गई है।  गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलेंगी। पशु बीमा योजना में 150 करोड़ रुपए  खर्च होंगे। 
  • पशुपालकों को दूध पर अनुदान राशि बढ़ाई। 2 रुपए लीटर की जगह 5 रुपए लीटर राशि मिलेगी। 5 लाख दूध उत्पादकों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे।
  • मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 
  • इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे। 
  • नीलगाय से फसलों को बचाने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से तारबंदी योजना पर किसानों को अनुदान मिलेगा।

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