पराली की समस्या के लिए 2018 में मोदी सरकार ने एक ख़ास योजना बनाई थी
केन्द्र सरकार की योजना के तहत फ़सल अवशेष प्रबन्धन वाली मशीन खरीद पर 50% से 80% तक अनुदान दिया जाता है
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 2 लाख से ज़्यादा किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन मशीनें सुलभ करवाई गई
इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से अब तक 2,440 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी जारी हुई
2018-21 के दौरान 39 हज़ार से ज़्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित हो चुके हैं
पंजाब, हरियाणा,यूपी,दिल्ली की सरकारों ने ‘पूसा डीकम्पोजर’ का भी बड़े पैमाने पर यूज़ किया
‘पूसा डीकम्पोजर’ से ज़मीन के उपजाऊपन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है
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