किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी योजना है जो 1998 में शुरू की गई थी

ये किसानों को वक्त पर और सस्ती दरों पर कर्ज देने के लिए बनाई गई है

सरकार ने बजट 2025-26 में इसकी लोन सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है

सरकार 1.5 फीसदी ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे किसानों को 7% दर से लोन मिलता है

जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं, उन्हें 3% अतिरिक्त छूट मिलती है

समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है