MIS को पीएम-आशा योजना के एक एकीकृत हिस्से के रूप में शामिल किया गया है
अब MIS तब लागू होगा जब बाजार की कीमत में बारिश की तुलना में कम से कम 10 फ़ीसदी गिरावट देखी जाए
फसल का प्रोडक्शन कवरेज को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत हो गया है
इस नीति से किसानों को अधिक मात्रा में फसल खरीदने का अवसर मिलेगा
राज्य सरकारों के पास ऑप्शन है कि MIS और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को किसानों के बैंक खाते में जमा करें
इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने में आसानी होगी
MIS का पूरा नाम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (Market Intervention Scheme) है
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