महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026’ लागू किया है
इस कानून के तहत महिलाएं भी आधिकारिक रूप से ‘किसान’ कहलाएंगी
वो महिलाएं खेतों में दिन-रात मेहनत करती हैं, लेकिन ज़मीन के मालिक नहीं हैं
सरकार ने Mahila Shetkari Portal भी शुरू कर दिया है
अब महिला की सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक नहीं,खेती में ‘वास्तविक भागीदारी’ होगी
महिलाएं
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पर ‘महिला शेतकारी सेवा’ लिंक से आवेदन कर सकती हैं
मंजूरी मिलने के 15 दिनों के अंदर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा
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