बिहार सरकार ने 23 सितंबर 2026 को एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक में 24 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई, जिसमें पशुपालकों, किसानों, डेयरी सेक्टर, पुलिस और शिक्षा से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। सबसे चर्चित फैसला मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना को मंजूरी देना है, जिसके तहत पशुपालकों को बैंक लोन के ब्याज पर 100 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। यानी लाभ लेने वालों को सिर्फ मूल रकम लौटानी होगी, ब्याज का पूरा बोझ सरकार उठाएगी। इस योजना पर अगले तीन साल में 160 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे। इसका मकसद पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और राज्य में दूध के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है।
8 परियोजनाओं को मंजूरी दी
कोसी क्षेत्र में डेयरी विस्तार के तहत 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 126.07 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। इसमें 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन और डेयरी सुविधाओं का विकास शामिल है। इससे दूध उत्पादकों को बेहतर बाज़ार मिलेगा और कोसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।
नई चीनी मिल लगाने को मंजूरी
किसानों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल लगाने को मंजूरी दी गई है, जिसमें 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश होगा। इसका फायदा नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के गन्ना किसानों को मिलेगा। लोकल लेवल पर गन्ने की खरीद से परिवहन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इसके अलावा, बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को भी मंजूरी मिली है, जो राज्य में जल संसाधनों के व्यवस्थित विकास और मैनेजमेंट में मदद करेगा।
पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था होगी मज़बूत
ये फैसले बिहार की कृषि और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। ब्याज सब्सिडी से छोटे पशुपालकों को आसान कर्ज़ मिलेगा, जबकि चीनी मिल और डेयरी परियोजनाएं ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाने में सहायक साबित होंगी।
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