किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की कमी, सर्वर डाउन और जीपीएस से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को E-crop Registration में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन चुनौतियों को देखते हुए अब डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) सिस्टम को Active कर दिया गया है।
‘किसान समृद्धि योजना’ (kisan samriddhi yojana) के तहत अब किसानों को महज 10 फसदी कीमत पर सोलर पंप (Solar Pump) मिलेगा, बाकी 90 फीसदी सरकार वहन करेगी।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (Sub Mission on Agricultural Mechanization) योजना के तहत किसान फार्म मशीनरी बैंक, कृषि ड्रोन, ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, स्ट्रॉ रीपर जैसे तमाम एकल कृषि यंत्र (single agricultural machinery) ख़रीद सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने साफ किया कि दोनों देशों की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं । इजरायल के पास जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ताकत है, वहीं भारत प्रतिभा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्यमिता (Entrepreneurship) का हब है।
सरकार ने अहम घोषणा करते हुए रबी सीजन 2026 (Rabi 2026) के लिए चना, सरसों और दालों (Gram, mustard and pulses) की सरकारी ख़रीद को मंजूरी दे दी है।
भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन (Government of India and Government of Madhya Pradesh) के निर्देश पर वर्ष 2026 को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला (Saturation Campaign) लिया गया है।
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य ने ‘Agriculture AI’ के क्षेत्र में देश में पहल करते हुए एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका सीधा फायदा सबसे छोटे किसान तक को होगा।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने हाल ही में Trump के पुराने व्यापक टैरिफ को 6-3 के बहुमत से गैरकानूनी ठहरा दिया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण (Encroachment) किया है।
अब AI खेत-खलिहान में उतरकर किसानों की तकदीर बदलने वाला है। केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी (Union Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi) ने हाल ही में ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ (India AI Impact Summit) में इस क्रांतिकारी बदलाव का खुलासा किया।
बिहार के गन्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) की महत्वाकांक्षी ‘गन्ना यंत्रीकरण योजना’ (‘Sugarcane Mechanization Scheme) के तहत राज्य के 324 किसानों को मशीन ख़रीदने की परमिट जारी की गई है, जिसमें से 300 से ज़्यादा किसान मशीनें खरीद भी चुके हैं।
योगी सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि 70 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि (Amount of more than Rs 70 crore) सीधे तौर पर उन योजनाओं के लिए आवंटित की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि को मज़बूती देंगी।
इस बजट में सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी वर्ग में देखी गई, तो वो है प्रदेश का किसान। सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी करके 3 करोड़ गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
पशु संजीवनी योजना (Pashu Sanjivni Yojana) एक मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा (Mobile Veterinary Service) है। इसके तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एंबुलेंस (animal vehicles) आपके पशु के इलाज के लिए सीधे आपके घर पहुंचती है ।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका-भारत कृषि समझौते (US-India agricultural agreement) का जिक्र करते हुए भारतीय किसान के हितों के संरक्षण का भरोसा दिलाया। साथ ही तिलहन और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।
3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (Finance Minister Bijendra Prasad Yadav) ने बिहार का बजट (Bihar Budget 2026) पेश करते हुए इस नई योजना का ऐलान किया। ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही काम करेगी।
सरकार ने Budget 2026 में इसी दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है – ‘भारत-विस्तार’ (Bharat Vistar) एक Multilingual AI टूल लॉन्च किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि SHE Mart, लखपति दीदी योजना की सफलता पर खड़ा होगा। अब तक इस योजना ने 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये कमाने में मदद की है।
अब पशु चिकित्सा के क्षेत्र में private investment को प्रोत्साहित किया जाएगा। Budget 2026 में वित्त मंत्री ने साफ किया कि जो भी प्राइवेट लोग या संस्थाएं इस क्षेत्र में आना चाहेंगी, सरकार उन्हें सब्सिडी देकर मदद करेगी। इसका मतलब है नए वेटनरी कॉलेज, पैरा-वेट कॉलेज, आधुनिक पशु चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर और प्रयोगशालाएं (New veterinary colleges, para-veterinary colleges, modern veterinary hospitals, diagnostic centers, and laboratories) खुल सकेंगी।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण (Union Budget 2026-27) के दौरान बताया कि कृषि पर बेस्ड उपायों ने लगभग 7 फीसदी की High growth rate में योगदान दिया है। इससे ग्रामीण भारत की आमदनी को बढ़ाने में इज़ाफा हुआ है।
