किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Cooperation Minister Amit Shah) ने ‘राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड’ (National Turmeric Board) का उद्घाटन किया। ये कदम दशकों से हल्दी किसानों की मांग को पूरा करने वाला साबित होगा।
मोटापे की बढ़ती समस्या (Obesity in India) पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू करने का आग्रह किया है। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। साथ ही, FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) और AIIMS की विशेषज्ञ डॉ. स्वप्ना चतुर्वेदी ने स्वस्थ खानपान के ऐसे ऑप्शन सुझाए हैं, जो न सिर्फ आसान हैं बल्कि सेहत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।
कृषि अवसंचना कोष (Agri Infra Fund – AIF) के जरिए सरकार किसानों, एग्री-उद्यमियों, FPOs (किसान उत्पादक संगठनों) और कृषि व्यवसायियों को वित्तीय सहायता देकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रही है।
एग्री स्टैक (Agri Stack) भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को तकनीक के जरिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। भारत सरकार की ‘एग्री स्टैक’ (‘Agri Stack’) पहल के तहत एक मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट लॉन्च (Multilingual AI chatbot) किया गया है, जो किसानों को उनकी भाषा में सलाह देता है।
ख़रीफ़ 2025 के लिए फ़सल बीमा पंजीकरण शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना से फ़सल और किसान दोनों होंगे सुरक्षित।
राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों को औपचारिक बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करके वे बैंक लोन,, मत्स्य बीमा, प्रदर्शन अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता पा सकते हैं।
आगरा ज़िले के सिंगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना (International Potato Center To Be Built In Agra) को मंज़ूरी दे दी है। ये फैसला भारतीय कृषि के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है
अनूप सिंह बताते हैं कि ‘उनके भाई के ससुरालवालों ने सलाह दी थी कि आप अमरूद की खेती करो। इसके बाद वहां से अमरूद लाकर यहां पर लगाया। उन्होंने बताया की 1000 अमरूद के पेड़ लगाए। अब एक हजार पेड़ों साल में दो बार फ़ल देते हैं।
‘कृषि क्लिनिक’ ( Agricultural Clinic ) एक नई पहल के तहत अब हर गांव में किसानों को वैज्ञानिक सलाह, कीट प्रबंधन, बीजों की गुणवत्ता (Scientific advice, pest management, seed quality) और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में इस बार किसानों ने पारंपरिक तरीके को छोड़कर एक नई तकनीक अपनाई है, डायरेक्ट सीडेड राइस (Direct Seeded Rice) यानि DSR विधि अपनाई है। ये तकनीक न सिर्फ पानी की बचत (Direct Seeded Rice and Water Saving) कर रही है, बल्कि किसानों की मेहनत और लागत भी कम कर रही है।
केंद्र सरकार ने ‘वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम’ (Vessel Communication and Support System) लागू करके मछुआरों को उनके परिवारों और अधिकारियों से जोड़ दिया है। ये सिस्टम न सिर्फ उनकी सुरक्षा को देखेगा बल्कि मौसम की जानकारी, आपातकालीन संदेश (Emergency Message) और समुद्र में बेहतर मछली पकड़ने के लिए Route की जानकारी भी देगा।
एमपी सरकार ने कृषक कल्याण मिशन (krshak kalyaan mishan)। लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत 32,308 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने देश की पहली ‘महाअग्री-एआई नीति 2025-2029’ (MahaAgri-AI Policy 2025-2029) लॉन्च की है, जो किसानों के लिए एक डिजिटल क्रांति (Digital Revolution)लेकर आई है।
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना (Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana) के तहत अब मछली पकड़ने वालों को मुफ्त में मछली पकड़ने की किट और वेंडर्स को आइस बॉक्स वाली थ्री-व्हीलर गाड़ी 50 फीसदी अनुदान पर मिलेगी।
कृषक दुर्घटना बीमा योजना (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) किसानों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता देती है, जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया।
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Co-scheme) के तहत अब मछुआरे और मत्स्य पालकों को बेहतर सुविधाएं, वित्तीय सहायता, बीमा कवर और गुणवत्ता सुरक्षा मिलेगी।
‘सी केज फार्मिंग’ (Sea Cage Farming) यानी समुद्र में पिंजरों के ज़रिए मछली पालन की। ये न सिर्फ परंपरागत मछली पालन से बेहतर है, बल्कि इससे उच्च गुणवत्ता वाली मछलियां पैदा होती हैं, जिनकी मांग देश-विदेश में बहुत ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की तरफ से शुरू की गई ‘खेत तालाब योजना’ (Khet Taalaab Yojana) किसानों के लिए फायदेमंद है। आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। राज्य सरकार की ये योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत ‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’ (‘Per Drop, More Crop’ Scheme) या ‘प्रति बूंद ज्यादा फसल’ अभियान के तहत चलाई जा रही है
ईयर टैगिंग (Ear Tagging In Livestock ) नाम की ये टेक्नोलॉजी पशुओं को एक ख़ास पहचान दे रही है, जिससे उनका हर रिकॉर्ड डिजिटल हो रहा है। ये ठीक वैसा ही है, जैसे इंसानों के लिए आधार कार्ड। तो आइए, जानते हैं कि ये टैग कैसे काम करता है और किस तरह ये पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है।
पंजाब एक नई कृषि क्रांति (Chilli revolution in Punjab) की ओर बढ़ रहा है। इस बार, पंजाब सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को विविधता देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
