किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
महाराष्ट्र सरकार अब AI तकनीक की मदद से राज्य के हर तालाब और जलाशय की मैपिंग (Mapping of Ponds and Reservoirs) करने जा रही है। ख़ासकर विदर्भ और मराठवाड़ा (Vidarbha and Marathwada) में ऐसे हजारों तालाब हैं, जिनका कोई सटीक रिकॉर्ड ही नहीं है।
Supreme Court के इस आदेश से एक पॉजिटिव संदेश गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत किसानों के खातों में 22वीं किस्त जारी, करोड़ों किसानों को मिली सीधी आर्थिक सहायता।
ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी “एग्रो बिहार–2026” (State-Level Agricultural Mechanization Fair-cum-Exhibition ‘Agro Bihar–2026’) का आयोजन हो रहा है।
भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम हॉल में आयोजित Three-day global conference ‘Global Conference on Women in Agri-Food Systems 2026’ ( GCWAS-2026) सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये उस अरबों डॉलर के अदृश्य (invisible) योगदान को सलाम करने का मंच था, जो महिलाएं दुनिया की थालियों को भरने के लिए देती हैं। इस सम्मेलन की शुरूआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने की।
डीडीजीएस (DDGS) कोई गेहूं या चावल नहीं है, जो सीधे हमारी रसोई या खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हो। ये Ethanol production (मुख्यतः मक्का से) का एक उप-उत्पाद (By-products) है, जिसका इस्तेमाल दुनियाभर में पशु आहार के रूप में होता है।
ताजा आंकड़ों और उद्योग रिपोर्ट्स (Crisil Report) के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का झींगा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर जाएगा। ये पिछले साल की तुलना में करीब 13 से 15 फीसदी की उछाल है, जो तीन साल की सुस्ती के बाद आई है।
सरकार ने कुल मिलाकर खेती-किसानी के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि (Punjab Budget 2026-27) का प्रावधान कर पंजाब के अन्नदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर साबित की है।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की कमी, सर्वर डाउन और जीपीएस से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को E-crop Registration में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन चुनौतियों को देखते हुए अब डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) सिस्टम को Active कर दिया गया है।
‘किसान समृद्धि योजना’ (kisan samriddhi yojana) के तहत अब किसानों को महज 10 फसदी कीमत पर सोलर पंप (Solar Pump) मिलेगा, बाकी 90 फीसदी सरकार वहन करेगी।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (Sub Mission on Agricultural Mechanization) योजना के तहत किसान फार्म मशीनरी बैंक, कृषि ड्रोन, ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, स्ट्रॉ रीपर जैसे तमाम एकल कृषि यंत्र (single agricultural machinery) ख़रीद सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने साफ किया कि दोनों देशों की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं । इजरायल के पास जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ताकत है, वहीं भारत प्रतिभा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्यमिता (Entrepreneurship) का हब है।
सरकार ने अहम घोषणा करते हुए रबी सीजन 2026 (Rabi 2026) के लिए चना, सरसों और दालों (Gram, mustard and pulses) की सरकारी ख़रीद को मंजूरी दे दी है।
भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन (Government of India and Government of Madhya Pradesh) के निर्देश पर वर्ष 2026 को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला (Saturation Campaign) लिया गया है।
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य ने ‘Agriculture AI’ के क्षेत्र में देश में पहल करते हुए एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका सीधा फायदा सबसे छोटे किसान तक को होगा।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने हाल ही में Trump के पुराने व्यापक टैरिफ को 6-3 के बहुमत से गैरकानूनी ठहरा दिया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण (Encroachment) किया है।
अब AI खेत-खलिहान में उतरकर किसानों की तकदीर बदलने वाला है। केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी (Union Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi) ने हाल ही में ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ (India AI Impact Summit) में इस क्रांतिकारी बदलाव का खुलासा किया।
बिहार के गन्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) की महत्वाकांक्षी ‘गन्ना यंत्रीकरण योजना’ (‘Sugarcane Mechanization Scheme) के तहत राज्य के 324 किसानों को मशीन ख़रीदने की परमिट जारी की गई है, जिसमें से 300 से ज़्यादा किसान मशीनें खरीद भी चुके हैं।
योगी सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि 70 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि (Amount of more than Rs 70 crore) सीधे तौर पर उन योजनाओं के लिए आवंटित की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि को मज़बूती देंगी।
