किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम से अडबंधा में बने कृषि तालाब से सिंचाई और मछली पालन से किसानों की आय बढ़ी।
पशु सखी योजना से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह योजना ग्रामीण जीवन में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का नया मार्ग दिखा रही है।
केन्द्र सरकार की ओर से नकदी फसलों को दिए जा रहे बढ़ावे का सीधा लाभ साहिबगंज ज़िले के किसानों को मिल रहा है, जहां जूट (Jute) की खेती ने स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि के नए दरवाज़े खोल दिए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक साथ दो बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। एक ओर जहां किसान फ्री में तिलहन बीज मिनीकिट (Oilseed Seed Minikit) पा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा (Protection from natural calamities) का फायदा उठा सकते हैं।
भारी बारिश से हुए फसल नुकसान को लेकर 31 अगस्त 2025 तक (Haryana farmers can claim for crop loss as govt-opens e-kshatipurti portal till 31st August 2025) प्रभावित किसान ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपना मुआवज़ा दावा कर सकते हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 15-16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें रबी फसल (Viksit Krishi Sankalp Abhiyan For Rabi Crop) की तैयारियों पर स्ट्रैटजी बनेगी।
लाहौल के किसान तोग चंद ठाकुर ने देश में पहली बार हींग की खेती में सफलता पाई, आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम।
बिहार सरकार (Initiative of Bihar Government) ने एक ऐसी स्कीम (‘Animal Fodder Distribution Scheme’) शुरू की है जो आपदा (Disaster) के समय पशुओं की जान बचाने में मददगार साबित हो रही है।
सरकार किसानों को सिंचाई, फसल सुखाने और उपकरणों के संचालन जैसे कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
CETA Agreement (Comprehensive Economic and Trade Agreement) पर सिग्नेचर हुए। ये समझौता भारत के मछुआरों, निर्यातकों और समुद्री उत्पादों से जुड़े लाखों लोगों के लिए ‘गेम-चेंजर’ साबित होने वाला है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जारी होगी, करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
अमृतसर ज़िला प्रशासन (Amritsar District Administration) ने पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए एक बेहद शानदार योजना शुरू की है, जिसके तहत पराली न जलाने वाले किसानों को ‘वरीयता कार्ड’ (‘Preference Card’) दिया जाएगा।
हरित ऊर्जा (Green Energy) के क्षेत्र में भी एक ग्लोबल लीडर (Global Leader) की भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण (Climate change and pollution) की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) को अपनी प्राथमिकता बनाया है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ (PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana) को मंजूरी दे दी है। ये योजना देश के 100 चुनिंदा जिलों में शुरू की जाएगी
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसान अपना रहे परिवर्तन खेती का मॉडल, कम लागत में अधिक मुनाफ़ा और बन रहे आत्मनिर्भर।
अब ई-नाम (e-NAM) पोर्टल पर 238 कृषि उत्पादों की सूची में 7 नई फसलों को शामिल (7 new crops included in the list of 238 agricultural products) किया गया है।
बिहार सरकार ने (Big Initiative Of Bihar Government) एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अब राज्य में बाढ़ या किसी अन्य आपदा के दौरान मरे हुए या लापता मवेशियों के बदले पशुपालकों को आर्थिक मदद (Financial help to cattle owners in lieu of dead or missing cattle) मिलेगी।
केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किया गया ‘मेरी पंचायत’ App (Meri Panchayat App) ग्रामीण भारत को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये ऐप न सिर्फ पंचायत से जुड़ी सभी योजनाओं, फंड और विकास के कामों की जानकारी देता है, बल्कि अब इसमें 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान (5 day weather forecast) भी शामिल किया गया है।
गांव में मल्टीपर्पस PACS (primary agricultural credit societies) के तहत डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित की जा रही है। ये योजना किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली है, जिसमें कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण, मार्केटिंग और डिजिटल सेवाओं का विस्तार शामिल है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan) 3 और 4 जुलाई 2025 को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं Agricultural Revolution In Jammu And Kashmir) की समीक्षा की।
