किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
सबसे अहम बात यह है कि ई-लॉटरी का आयोजन ऐसे सार्वजनिक स्थान पर किया जाएगा, जहां अधिक से अधिक किसान पहुंच सकें। वहां बड़ी स्क्रीन और लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे ताकि हर किसान को लाइव रिजल्ट दिखे
आज के वक्त में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है।
भारत में खाद्य तेल की खपत तेजी से बढ़ी है। फिलहाल, हमारी घरेलू ज़रूरत का केवल 40-45 फीसदी ही हम खुद पैदा कर पाते हैं।
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के इन फैसलों से हिमाचल प्रदेश के हजारों मछुआरा परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और मत्स्य पालन व्यवसाय (Fisheries business) को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
‘तरकारी बूथ’ के लिए पूरे राज्य में 350 पंचायतों में सब्जी संग्रहण केंद्र और 50 प्रखंडों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
BARC के वैज्ञानिकों ने गामा विकिरण (Gamma Radiation) का उपयोग करके फसलों के बीजों में आनुवांशिक बदलाव किए हैं।
हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के तहत महिला समूहों को वीटा बूथ अलॉट किए जाएंगे।
सूकर पालन योजना 2026 की कुल लागत 1,47,400 रुपये है, जिसमें सरकार 90 फीसदी यानी 1,32,660 रुपये की सब्सिडी देती है। लाभार्थी को सिर्फ 14,460 रुपये का निवेश करना होता है।
उत्तर प्रदेश सरकार घर पर ही सब्जियां उगाने के लिए ‘Rooftop Gardening Scheme शुरू की है।जिसके तहत गार्डनिंग किट पूरी तरह मुफ्त दी जा रही है।
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 2021 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य देशी गाय-भैंस की पंजीकृत नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है।
केंद्र सरकार ने 23,731 करोड़ रुपये की ‘गोबरधन’ (GOBARdhan) योजना को मंजू़री दे दी है, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
नई दिल्ली में आयोजित 7th International Renewable Energy Conference में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ‘मध्यप्रदेश का Green Energy Model अब ग्लोबल लेवल पर अट्रैक्शन का सेंटर बन रहा है।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जो किसान कभी रोजगार के लिए
स्वामित्व योजना से अब हर ग्रामीण को पक्का प्रॉपर्टी कार्ड मिल रहा है, जिससे बैंक से लोन लेना बेहद आसान हो गया है। ड्रोन और डिजिटल टेक्नोलॉजी से तैयार सटीक नक्शों के कारण ज़मीन के विवाद कम हो रहे हैं
हरियाणा के चार जिलों में सौर ऊर्जा (Solar Energy) से चलने वाली माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं (Micro-irrigation projects) शुरू होंगी
मशरूम की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली यह फसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।
सखी मंडलों (Self-help groups) से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद सीधे E-commerce platform पर बिकेंगे।
पानी बचाने के लिए कमेटी ने सिफारिश की है कि किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 75 से 90 फीसदी तक सब्सिडी मिलनी चाहिए।
सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अट्रैकटिव सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी MIDH और National Horticulture Mission जैसी योजनाओं के तहत दी जाती है।
