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उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पारंपरिक नहरों में पानी या तो आता ही नहीं था, या आता भी था तो रिसाव और वाष्पीकरण (evaporation) के कारण आधा पानी बर्बाद हो जाता था। लेकिन प्रेशर सिंचाई प्रणाली इसका शानदार समाधान है।
GCWAS-2026 सम्मेलन में कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी, जो महिला किसानों हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से जुड़ा अहम आयोजन है।
IARI Pusa Krishi Taksay को Best Incubator श्रेणी में National Intellectual Property Award 2025 से सम्मानित किया गया।
डीडीजीएस (DDGS) कोई गेहूं या चावल नहीं है, जो सीधे हमारी रसोई या खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हो। ये Ethanol production (मुख्यतः मक्का से) का एक उप-उत्पाद (By-products) है, जिसका इस्तेमाल दुनियाभर में पशु आहार के रूप में होता है।
ताजा आंकड़ों और उद्योग रिपोर्ट्स (Crisil Report) के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का झींगा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर जाएगा। ये पिछले साल की तुलना में करीब 13 से 15 फीसदी की उछाल है, जो तीन साल की सुस्ती के बाद आई है।
VB-G RAM G मिशन के लिए MyGov पर logo design competition शुरू, विजेता को मिलेगा 50 हज़ार रुपये का पुरस्कार।
Cow Protection In Uttar Pradesh: गो-संरक्षण के तहत प्रदेश भर में संचालित हो रहे लगभग 7,500 गो आश्रय स्थलों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अब धीरे-धीरे महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को हस्तांतरित की जाएगी।
सरकार ने कुल मिलाकर खेती-किसानी के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि (Punjab Budget 2026-27) का प्रावधान कर पंजाब के अन्नदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर साबित की है।
पोस्ट बजट संवाद (Post Budget Dialogue) में मंत्री ने साफ किया कि सरकार अब नारियल की खेती को सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बिज़नेस के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
खिलावन साहू जो एक नर्सरी केयरटेकर है वो बताते हैं कि उनकी नर्सरी में ज़्यादातर सजावटी पौधे बाहर से मंगाए जाते हैं, हालांकि कुछ पौधे वो कलम से भी तैयार करते हैं।
IFFCO’s SAP-III plant: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 मार्च को ओडिशा के दौरे पर कई अहम विकास
ICAR और अन्य अध्ययनों के अनुसार बीटी कपास तेजी से अपनाई गई। 2010 के बाद भारत के 90 प्रतिशत से अधिक कपास क्षेत्र में बीटी किस्में बोई जाने लगीं। शुरुआती वर्षों में पैदावार बढ़ी और भारत कपास निर्यात में आगे बढ़ा।
नई दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में आयोजित होने वाला चौथा प्लांट-बेस्ड फूड्स समिट (4th Plant-Based Foods Summit) सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक आंदोलन का केंद्र बिंदु है।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की कमी, सर्वर डाउन और जीपीएस से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को E-crop Registration में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन चुनौतियों को देखते हुए अब डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) सिस्टम को Active कर दिया गया है।
गोरखपुर के रहने वाले राम मिलन MIT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में नीति आयोग के अंतर्गत नवाचार का काम करते हैं। वो पिछले 4 सालों से कॉलेज में नवाचार का काम कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने Mini Rice Mill Machine बनाई है।
अगर आप अनुसूचित जनजाति वर्ग (Scheduled Tribes) से आते हैं और रोज़गार की तलाश में हैं, तो ये ख़बर सिर्फ आपके लिए है।
वाराणसी के खेतों से बाज़ार के बीज तक – भारतीय किसानों के लिए इसका क्या मतलब है। भारत की खेती
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध (First and Second World Wars) के दौरान अमेरिका में बड़े पैमाने पर अमोनिया प्लांट (Ammonia Plant) लगाए गए। इन कारखानों में अमोनियम नाइट्रेट (NH₄NO₃) का प्रोडक्शन होता था, जो विस्फोटकों का Main components है।
‘किसान समृद्धि योजना’ (kisan samriddhi yojana) के तहत अब किसानों को महज 10 फसदी कीमत पर सोलर पंप (Solar Pump) मिलेगा, बाकी 90 फीसदी सरकार वहन करेगी।
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दो दिवसीय ‘उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव और एक्वा एक्सपो 2026’ (Uttar Pradesh Fish Festival and Aqua Expo 2026) का शानदार आयोजन किया गया।
