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‘नंद बाबा दुग्ध मिशन’ के तहत चलाई जा रही ‘मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना’ ((Mini Nandini Krishak Samridhi Yojana) ) किसानों को आज़ाद बनने और डेयरी बिज़नेस शुरू करने का एक शानदार मौका दे रही है। इस स्कीम का सबसे आकर्षक पहलू ये है कि इसमें 11.80 लाख रुपये तक की सब्सिडी सरकार देगी।
भारत में रेशम (Silk) का इतिहास हज़ारों साल पुराना है। पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि रेशम का जन्म चीन में हुआ, लेकिन भारत ने इसे अपनाकर एक नई पहचान दी। कुछ विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद में ‘तृप’ नामक वस्त्र का जिक्र रेशमी वस्त्र ही था।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming) की रिव्यू मीटिंग में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Agriculture Minister Surya Pratap Shahi) ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि योजनाओं को बेहतर और ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उतारना काफी ज़रूरी है।
भारत ने ऊन उत्पादन (Wool Production) एक चमकता हुआ रत्न (The Story of Golden Fibres) है। वर्ष 2023-24 में भारत ने 33.69 मिलियन किलोग्राम (लगभग 3.37 करोड़ किलो) ऊन का उत्पादन करके एक नई उपलब्धि हासिल की है।
भारत अंडा उत्पादन (Egg production) में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है (India is the third largest egg producer in the world)। चीन पहले नंबर पर है (दुनिया का 38 फीसदी उत्पादन), उसके बाद अमेरिका और फिर भारत का नंबर आता है।
प्रदेश के रायसेन जिले के छीरखेड़ा गांव (Chhirkheda village in Raisen district of Madhya Pradesh) खरपतवारनाशक दवा के नाम पर (Fake pesticides, fertilizers and seeds) कहर टूट पड़ा। खेतों में सोयाबीन की जगह अब सिर्फ जले हुए पौधों के ठूंठ और खरपतवार (plant stumps and weeds) नज़र आ रहे हैं। जहां एक कंपनी की दवा ने सैकड़ों किसानों की उम्मीदों को जड़ से जला दिया।
भारी बारिश से हुए फसल नुकसान को लेकर 31 अगस्त 2025 तक (Haryana farmers can claim for crop loss as govt-opens e-kshatipurti portal till 31st August 2025) प्रभावित किसान ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपना मुआवज़ा दावा कर सकते हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 15-16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें रबी फसल (Viksit Krishi Sankalp Abhiyan For Rabi Crop) की तैयारियों पर स्ट्रैटजी बनेगी।
किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सरकार के उस ठोस फैसले का स्वागत किया, जिसमें विदेशी कंपनियों को भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र (Indian Agriculture and Dairy Sector) में घुसपैठ करने से (Historic Decision Of Modi government) रोक दिया गया।
पहले बीमा क्लेम (Insurance Claim) लेने का प्रोसेस इतनी कठिन था कि किसानों को महीनों तक चक्कर काटने पड़ते थे। अब इसका समाधान हो गया है, वो है Digi-Claim Digital Platform जिसके ज़रीये ने बीमा क्लेम का प्रोसेस को आसान, तेज और ट्रांसपेरेंट बना दिया है।
एक्सपर्ट के मुताबिक, एक गाय के गोबर (Cow dung) से सालाना 225 लीटर पेट्रोल के बराबर मीथेन गैस (methane Gas ) बनाई जा सकती है। इसे प्रोसेस करके उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में Compressed Biogas (CBG) में बदला जाएगा, जो गाड़ियो को चलाने के काम आएगा।
देश भर के मछुआरों को अपने ट्रॉलर जहाजों में Turtle Excluder Device (TED) लगाना अनिवार्य होगा। ये डिवाइस न सिर्फ मछलियों के शिकार को आसान बनाएगी, बल्कि गलती से जाल में फंसने वाले लुप्तप्राय समुद्री कछुओं (endangered sea turtles) को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगी।
बिहार सरकार (Initiative of Bihar Government) ने एक ऐसी स्कीम (‘Animal Fodder Distribution Scheme’) शुरू की है जो आपदा (Disaster) के समय पशुओं की जान बचाने में मददगार साबित हो रही है।
IFFCO सिलीगुड़ी के अधिकारी देवाशीष मंडल (Debashish Mandal, officer of IFFCO Siliguri)। किसानों में जागरुकता फैलाने के मकसद से ही वो 12 जून 2024 को लद्दाख के माउंट कांग यात्से की 20500 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ें और देशभर के किसानों तक नैनो यूरिया (Nano Urea And Nano DAP) के बारे में जानकारी पहुंचाई।
फूड ट्रैसेबिलिटी (Food Traceability) का मतलब है ‘खेत से थाली तक की पूरे सफ़र को ट्रैक करना।’ ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी थाली में पहुंचने वाले हर अनाज, फल या सब्जी की ‘जन्म कुंडली’ बताती है कि वो किस खेत से आया, किस किसान ने उगाया, कौन सी खाद डाली, और कैसे आपके पास पहुंचा।
सरकार रासायनिक उर्वरकों (Right Quantity, Right Time, Right Fertilizer) के संतुलित इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 2014 में शुरू की गई ‘मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना’ (‘Soil Health and Fertility Scheme’) का उद्देश्य किसानों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) के ज़रीये से मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाने में मदद करना है।
साल 2015 से शुरू हुई ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ (Soil Health Card) योजना ने किसानों को अपनी मिट्टी की सेहत समझने और उसके अनुसार खेती करने का एक आसान तरीका दिया है। अब तक तमिलनाडु (Tamil Nadu) में 1.52 करोड़ से ज्यादा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) जारी किए जा चुके हैं (30 जून 2025 तक)।
शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों (Swadeshi Products) को अपनाने की अपील की है।उन्होंने कहा कि ये छोटा सा कदम हमारे किसानों, छोटे उद्यमियों और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानि Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) के साथ मिलकर आयुर्वेद आहार (Ayurveda Diet) की एक लिस्ट जारी की है। ये कदम 2022 में लागू हुए ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (आयुर्वेद आहार) रेगुलेशन्स’ (Food Safety and Standards (Ayurveda Diet) Regulations) का हिस्सा है
पटना के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (Animal Sciences University, Bihar ) में ऐतिहासिक किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किसानों के साथ मिलकर खेती-किसानी की नई राह तलाशी।
