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कृषि को फायदे का सौदा बनाने में देश और विदेश के कृषि अनुसंधान संस्थानों (Agricultural Research Institutes In India And Abroad) की भूमिका अहम हो गई है। ये संस्थान अब सिर्फ अनाज पैदा करने की बात नहीं करते, बल्कि एक स्मार्ट, टिकाऊ और मुनाफे वाली कृषि का सपना संजोए हैं।
भारत और श्रीलंका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक से दोनों देशों में कृषि सहयोग और नवाचार को नई दिशा मिली।
केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय एफपीओ सम्मेलन 2025 (National FPO Conclave 2025) का शुभारंभ किया। इसके साथ ही ऐतिहासिक घोषणाएं कीं, जो भारतीय किसान के भविष्य की दिशा तय करने वाली हैं।
अंग्रेज सिंह भुल्लर ने साल 2006 में पारंपरिक खेती से हटकर बेहतर सुधार के लिए जैविक खेती (Organic Farming) की शुरूआत की। जैविक खेती करने से उनको वक्त के साथ अच्छे रिज़ल्ट भी मिले। अंग्रेज सिंह भुल्लर का कहना है कि इंसान की पहली ज़रूरत हवा, पानी और भोजन है और वो इसी पर काम करते हैं। वो जैविक खेती के ज़रिए मिट्टी को बचाने की बात करते हैं।
30 और 31 अक्टूबर 2025 को देश की राजधानी नई दिल्ली के NCDC और NCUI परिसर में होने वाला ये दो दिवसीय महाकुंभ National FPO Samagam 2025, 24 राज्यों और 140 ज़िलों के 500 से ज़्यादा किसानों, एफपीओ और एक्सपर्ट्स को एक स्टेज पर लाएगा।
फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरें (Rabi Season 2025-26 Fertilizer Subsidy) तय कर दी गई हैं। इस फैसले के तहत सरकार लगभग 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। ये रकम पिछले खरीफ सीजन की तुलना में करीब 736 करोड़ रूपये ज्यादा है।
किसान (sugarcane farmers) लंबे समय से मूल्य बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार के इस कदम से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फायदे का अनुमान है। बता दें कि नया पेराई सीजन 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है।
Kharif season 2025-26 के लिए सरकार नऐतिहासिक फैसला लिया है।तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों की रिकॉर्ड खरीद को शिवराज सिंह ने मंजूरी दी है।
ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन (Global Milk Production) में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 फीसदी है। बीते साल देश में 24 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ, जो लगातार 5-6 फीसदी की सलाना दर से बढ़ रहा है। ये बढ़ोतरी ‘ऑपरेशन फ्लड’ की वजह से रखी गई मजबूत बुनियाद का सीधा रिज़ल्ट है
चमोली में मत्स्य पालन से किसानों की आय बढ़ी, ट्राउट मछली उत्पादन में तेजी, सरकार की योजनाओं से पहाड़ों में आई खुशहाली।
अप्लाई करने का प्रोसेस 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुका है और 29 अक्टूबर, 2025 को ख़त्म होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना में किसानों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (First Come, First Served) के आधार पर किया जाएगा।
श्रीनगर में शुरू हुई अत्याधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से किसानों को मिलेगा मिट्टी परीक्षण, उर्वरक योजना और वैज्ञानिक खेती का लाभ।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने देश में AI को बढ़ावा देने के लिए तीन AI Playbooks for Agriculture and SMEs लॉन्च की है।
सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति फसल 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
National Bank for Agriculture and Rural Development यानी NABARD, एक ऐसी क्रांतिकारी पहल पर काम कर रही है जो कृषि बीमा (Agricultural Insurance) के दायरे को बदल कर रख देगी। अब मौसम आधारित बीमा का फायदा सिर्फ फ़सल उगाने वाले किसानों को ही नहीं मिलेगा बल्कि डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे।
‘कृषि यंत्रीकरण योजना’ (Krshi Yantreekaran Yojana) के तहत प्रदेश के किसानों को अब आधुनिक कृषि उपकरण (modern agricultural equipment) भारी सब्सिडी पर मिलेंगे। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि खेती के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक ठोस कदम है।
ट्रेसेबिलिटी सिस्टम (traceability System) की रीढ़ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई है। डेयरी और पशुपालन का क्षेत्र अब पुराने ढर्रे से बाहर निकल रहा है, जहां कभी कहीं भी एक जगह डेटा स्टोर नहीं होता था। आज एआई की मदद से हर पशु, हर दिन, हर मिनट का डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है।
नॉर्थईस्ट भारत (Northeast India) में लंबे वक्त तक पारंपरिक खेती और उपज का सही बाज़ार न मिल पाने के कारण यहां के किसानों की स्थिति मज़बूत नहीं हो पा रही थी। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2015-16 में ‘मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन’ (MOVCD-NER) की शुरुआत की।
डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) पारंपरिक रेवेन्यू रिकॉर्ड पर निर्भरता को खत्म करने वाली एक आधुनिक प्रोसेस है। ये केवल रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं है कि जमीन खेती के अंदर आती है या नहीं, बल्कि ये फसल के प्रकार, सिंचाई की स्थिति, भूमि की गुणवत्ता और कुल क्षेत्रफल जैसे micro data को डिजिटल रूप से इकट्ठा करता है।
कांगड़ा ज़िला प्राकृतिक खेती में नई मिसाल बन रहा है, जहां किसान देशी तरीकों से कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफ़ा कमा रहे हैं।
