Google और Mitti Labs का बड़ा करार: धान के खेतों से मीथेन गैस की कटौती और पानी की बचत
मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है।
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मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है।
CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने 35 दिन के सूखे में भी बेहतर प्रदर्शन कर जलवायु अनुकूल खेती की उम्मीद बढ़ाई।
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज से ग्लोबल साउथ के किसानों को फ़सल की क़ीमत तय करने में कैसे अधिक अधिकार और वैश्विक कृषि बाज़ार में नई भूमिका मिल सकती है, जानें।
BRICS देशों के लिए Early Warning Data Integration Guidelines तैयार की गई हैं। इसका मकसद बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले देशों के बीच डेटा साझा करना है
शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड बनाने पर लगने वाले डेवलपमेंट और बेटरमेंट चार्ज से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों के बराबर कम शुल्क पर मंज़ूरी मिलेगी।
शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवास, सक्ती में KVK और बस्तर में आवास सर्वे की समयसीमा बढ़ाने की सौगात दी।
क्लाइमेट सर्वाइवल किट के जरिए ब्रिक्स का जीनोम नेटवर्क ग्लोबल वार्मिंग के बीच जलवायु-अनुकूल खेती और बीजों का भविष्य तैयार कर रहा है।
हर भूमि खंड को 14 अंकों का भू-आधार (ULPIN) मिलेगा। ये ज़मीन का डिजिटल फिंगरप्रिंट होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और विवाद ख़त्म होंगे।
DAY-NRLM के सातवें Gender Samvaad में SHG महिलाओं के नेतृत्व, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया।
पहले भारत जैसे विकासशील देश मौसम की जानकारी, मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक आपदाओं के डेटा के लिए पश्चिमी देशों निर्भर थे। ब्रिक्स देशों ने 2021 में ‘ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन’ से इस निर्भरता को खत्म किया।
नए Seed Act के तहत सभी बीजों और रोपण सामग्री का राष्ट्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाले बीज अवैध होंगे और बाजार में नहीं बेचे जा सकेंगे।
Direct Benefit Transfer के ज़रिए राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है।
9th ASEAN–India Ministerial Meeting में भारत और ASEAN ने Climate-Resilient Agriculture और Digital Farming पर सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया।
‘नेगिला योगी योजना’ को पहले 31 तालुकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। हर तालुके में एक प्रोजेक्ट शुरू होगा। कर्नाटक में करीब 59 लाख किसान हैं।
कालाजीरा चावल ख़ास तौर से कोरापुट जिले के आदिवासी किसान उगाते हैं और इसे GI टैग भी मिला हुआ है।
DFPD और FCI ने FY 2026-27 के लिए MoU किया, जिससे खाद्यान्न प्रबंधन में Technology, Efficiency और Transparency बढ़ेगी।
परंपरागत रूप से, पशुओं के व्यवहार की निगरानी मैन्युअल की जाती थी, जिसमें काफी वक्त और मेहनत लगती थी। ख़ासकर रात के वक्त। लेकिन अब AI ने इस चुनौती को हल कर दिया है।
मखाना अब ‘मिथिला मखाना’ के GI टैग के साथ अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और पूर्वी एशिया के बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है।
सरकार का मानना है कि ‘प्रोटीन को सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि पूरे Food Processing Ecosystem को मज़बूत करने का अवसर देखा जाना चाहिए’।
शिवराज सिंह चौहान ने 300 KVKs के अपग्रेडेशन और सभी KVKs में Skill Centers को लेकर एक्शन प्लान की समीक्षा की।