किसानों के लिए कृषि उपकरण से सम्बंधित जानकारी तथा उन पर लागू सरकारी स्कीमों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको यहाँ समस्त लेख मिल जाएंगे।
‘नेगिला योगी योजना’ को पहले 31 तालुकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। हर तालुके में एक प्रोजेक्ट शुरू होगा। कर्नाटक में करीब 59 लाख किसान हैं।
Honda Power Products Agri Equipments, HI Value+ प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए आधुनिक समाधान पर अभिषेक से ख़ास चर्चा।
उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत बुकिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है।
Mulcher एक आधुनिक कृषि उपकरण है, जिसका उपयोग फसल कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष—जैसे धान की पराली, गेहूं के डंठल या गन्ने की पत्तियों—को काटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए किया जाता है।
कृषि विभाग के अनुसार, वितरित किए गए ये यंत्र केवल गन्ने की खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका उपयोग मकई, ज्वार और बाजरा जैसी अन्य फसलों के उत्पादन में भी किया जा सकता है।
झारखंड सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक खेती से निकल कर आधुनिक मशीनों से जुड़ें। सरकार अपने इस ऐलान में साफ कहती है, ‘आधुनिक मशीनों से लागत कम होगी, पैदावार बढ़ेगी और किसान की सालाना कमाई में भारी इज़ाफा होगा’।
सरकार सोलर ड्रायर (Solar Dryer) पर किसानों को 1.40 रूपये लाख तक का subsidy दे रही है। यानी, सरकार आपकी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का मुफ्त का इंतजाम कर रही है।
फसल अच्छी हो, इसके लिए खेती की सही तैयारी और जुताई बहुत ज़रूरी है। जुताई के लिए वैसे तो बाज़ार में कई तरह के उपकरण हैं जिसमें कल्टीवेटर भी शामिल है, मगर आज हम आपको जिस कृषि उपकरण के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत खास है, क्योंकि ये दो मशीनों के जोड़ से बना है और इसका नाम है Cultirovator
यह छड़ी दिखने में एक साधारण डंडे जैसी होती है, लेकिन इसके अंदर खास तकनीक लगी होती है। किसान जब खेत या जंगल में जाते हैं, तो उन्हें बस इस छड़ी को जमीन पर रखकर एक बटन दबाना होता है।
एग्रीबॉट्स को ही कृषि रोबोट कहा जाता है। ये मूल रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी artificial intelligence पर आधारित रोबोट हैं, जो कृषि प्रथाओं के लिए उपयोगी हैं।
नयन पाल जयपुर के आमेर तहसील के रहने वाले हैं।कहते हैं न ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, तो बस नयन पाल अपने साथी किसानों की ज़रूरत को देखते हुए अपने मिशन पर लग गए। उन्होंने ट्रैक्टर से चलने वाला कंप्रेसर स्प्रे पंप बना डाला।
बिहार के नवादा ज़िले के बजवारा गांव में जीरो टिलेज मशीन से सीधी बुवाई कर किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन और ज़्यादा मुनाफ़ा पा रहे हैं।
सरकार कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। किसानों और अन्य कृषि संस्थानों को आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। कृषि मंत्रालय तो कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपये तक देने को तैयार है, इनमें से जो भी कम हो।
धान की बुवाई और कटाई के साथ ही इसकी थ्रेसिंग का काम भी बहुत मेहनत वाला होता है। पहाड़ी इलाकों और छोटे किसानों तक धान थ्रेसिंग मशीन पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने पैडल वाली और सोलर चालित थ्रेसिंग मशीनें विकसित की हैं, जो किफ़ायती और हल्की हैं।
1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति (Green Revolution) ने न केवल भारत को खाद्यान्न (Food grain production) में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि यही वो दौर था जहां से भारत में कृषि मशीनीकरण (Agricultural Mechanization) की वास्तविक शुरुआत हुई। उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) के बीजों ने जहां उत्पादन बढ़ाया, वहीं उनकी कटाई, गहाई और सिंचाई के लिए मशीनों की ज़रूरत महसूस हुई।
‘पराली जलाना’ या ‘Stubble Burning’। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक गहरा कृषि, आर्थिक और सामाजिक संकट है जिसकी जड़ें हमारी खेती की व्यवस्था में गहरे तक धंसी हुई हैं।
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर गेम-चेंजर (Electric tractors are a game-changer) साबित हो रहे हैं। इन पर सालाना बिजली की लागत महज 80,000 से 90,000 रुपये आती है। यानी ऑपरेटिंग खर्च में 40-45 फीसदी तक की बचत। सिर्फ इतना ही नहीं, डीज़ल इंजन में 200 से ज्यादा चलने वाले पुर्जे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में 20 से भी कम।
मल्टी पर्पस Bed Maker Machine किसानों के समय की बचत करने के साथ-साथ उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करती है।
Balwaan Power Weeder: खेती के क्षेत्र में हर दिन आने वाली नई-नई तकनीक ने किसानों का काम आसान बना दिया
अप्लाई करने का प्रोसेस 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुका है और 29 अक्टूबर, 2025 को ख़त्म होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना में किसानों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (First Come, First Served) के आधार पर किया जाएगा।
