केंद्र सरकार ने SIDBI को 5,000 करोड़ रुपये की एडिशनल कैपिटल (Additional capital) देने की मंजूरी दी है। ये पूंजी 2025-26 से 2027-28 के बीच तीन किश्तों में दी जाएगी।
गांव में मल्टीपर्पस PACS (primary agricultural credit societies) के तहत डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित की जा रही है। ये योजना किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली है, जिसमें कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण, मार्केटिंग और डिजिटल सेवाओं का विस्तार शामिल है।
ई-नाम योजना (E-NAM Scheme) किसानों के लिए एक बड़ी मदद है, लेकिन अब इसका फायदा लेने के लिए आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar Verification) ज़रूरी हो गया है। जिन किसानों के पास आधार नहीं है, वे अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी योजना में शामिल हो सकते हैं।
भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। डेयरी व्यवसाय छोटे और बड़े स्तर पर किया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, करीबन सात करोड़ ग्रामीण किसान परिवार, डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। डेयरी फ़ार्मिंग की बारीकियों को समझ कर अगर इस व्यवसाय में उतरा जाए तो ये किसानों को अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है।
एक तो देश में महामारी और दूसरी बेरोजगारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों के रोजगार छिन गई।
PIB ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने केसीसी लोन के ब्याज दर को बढ़ाने के बारे में कोई घोषणा नहीं की है।
SBI Loan : ऋण समाधान योजना के अंतर्गत कर्जदारों को 90 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। 31 जनवरी
अगर कोई किसान अपनी जमीन पर 100 पेड़ लगाता है, तो बैंक उसे 5000 रुपये प्रति वर्ष कर्ज देगा।
भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु किए किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है।
IFFCO ने SBI Yono कृषि ऐप के साथ कॉन्ट्रेक्ट किया है, इसके जरिए भारत के लाखों किसान अपनी जरूरतों को घर बैठे पूरा कर सकेंगे और हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, पेस्टीसाइड्स, मशीन जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे।
किसान अपने क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए लोन को मार्च 2021 तक चुका सकेंगे।
