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कृषि मंत्रालय ने एक नया नियम बनाया है। अब ई-नाम योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन (Aadhaar Is Mandatory In e-NAM Scheme) जरूरी होगा। जो किसान या व्यक्ति आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, उन्हें इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिलेगी। कृषि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि किसानों और FPO को ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत मंडी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए Aadhaar Verification या नामांकन कराना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसे योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
ई-नाम योजना में आधार क्यों जरूरी? (Why Is Aadhaar Necessary In e-NAM Scheme?)
कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से कृषि बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और सब्सिडी का वितरण बेहतर होगा। सरकार का मानना है कि आधार अनिवार्य करने से मंडियों का डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ेगा और लेन-देन सुरक्षित होगा।
फिलहाल, ई-नाम योजना में 17.9 मिलियन (1.79 करोड़) से अधिक किसान और 4,400 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन (FPO) पंजीकृत हैं।
अगर आधार नहीं है तो क्या करें? (What To Do If There Is No Aadhaar?)
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे दूसरे दस्तावेजों के जरिए भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:
- नामांकन प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट
- स्कूल प्रमाण पत्र
ई-नाम योजना क्या है? (What Is e-NAM Scheme?)
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। इसका मकसद देश भर की कृषि मंडियों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके।
किसानों को क्या फायदा? (What Is The Benefit To Farmers?)
1.किसान ई-बोली के जरिए अपनी फसल बेच सकते हैं।
2.फसल सीधे खरीदारों तक पहुंचती है, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा होता है।
3.बिचौलियों की संख्या कम होती है, इसलिए किसानों को बेहतर कीमत मिलती है।
4.पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है, जिससे धोखाधड़ी कम होती है।
सरकार का टारगेट कृषि बाज़ार को पारदर्शी और डिजिटल बनाना (The Government’s Target Is To Make The Agricultural Market Transparent And Digital)
ई-नाम योजना (E-NAM Scheme) किसानों के लिए एक बड़ी मदद है, लेकिन अब इसका फायदा लेने के लिए आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar Verification) ज़रूरी हो गया है। जिन किसानों के पास आधार नहीं है, वे अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी योजना में शामिल हो सकते हैं।
सरकार का टारगेट है कि कृषि बाज़ार (Agricultural Market) को और भी पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके।
अगर आप भी ई-नाम योजना (E-NAM Scheme) का फायदा लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द Aadhaar Verification या नामांकन प्रक्रिया पूरी करें।
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