किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सरकार के उस ठोस फैसले का स्वागत किया, जिसमें विदेशी कंपनियों को भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र (Indian Agriculture and Dairy Sector) में घुसपैठ करने से (Historic Decision Of Modi government) रोक दिया गया।
पहले बीमा क्लेम (Insurance Claim) लेने का प्रोसेस इतनी कठिन था कि किसानों को महीनों तक चक्कर काटने पड़ते थे। अब इसका समाधान हो गया है, वो है Digi-Claim Digital Platform जिसके ज़रीये ने बीमा क्लेम का प्रोसेस को आसान, तेज और ट्रांसपेरेंट बना दिया है।
एक्सपर्ट के मुताबिक, एक गाय के गोबर (Cow dung) से सालाना 225 लीटर पेट्रोल के बराबर मीथेन गैस (methane Gas ) बनाई जा सकती है। इसे प्रोसेस करके उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में Compressed Biogas (CBG) में बदला जाएगा, जो गाड़ियो को चलाने के काम आएगा।
देश भर के मछुआरों को अपने ट्रॉलर जहाजों में Turtle Excluder Device (TED) लगाना अनिवार्य होगा। ये डिवाइस न सिर्फ मछलियों के शिकार को आसान बनाएगी, बल्कि गलती से जाल में फंसने वाले लुप्तप्राय समुद्री कछुओं (endangered sea turtles) को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगी।
बिहार सरकार (Initiative of Bihar Government) ने एक ऐसी स्कीम (‘Animal Fodder Distribution Scheme’) शुरू की है जो आपदा (Disaster) के समय पशुओं की जान बचाने में मददगार साबित हो रही है।
फूड ट्रैसेबिलिटी (Food Traceability) का मतलब है ‘खेत से थाली तक की पूरे सफ़र को ट्रैक करना।’ ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी थाली में पहुंचने वाले हर अनाज, फल या सब्जी की ‘जन्म कुंडली’ बताती है कि वो किस खेत से आया, किस किसान ने उगाया, कौन सी खाद डाली, और कैसे आपके पास पहुंचा।
सरकार रासायनिक उर्वरकों (Right Quantity, Right Time, Right Fertilizer) के संतुलित इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 2014 में शुरू की गई ‘मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना’ (‘Soil Health and Fertility Scheme’) का उद्देश्य किसानों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) के ज़रीये से मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाने में मदद करना है।
साल 2015 से शुरू हुई ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ (Soil Health Card) योजना ने किसानों को अपनी मिट्टी की सेहत समझने और उसके अनुसार खेती करने का एक आसान तरीका दिया है। अब तक तमिलनाडु (Tamil Nadu) में 1.52 करोड़ से ज्यादा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) जारी किए जा चुके हैं (30 जून 2025 तक)।
शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों (Swadeshi Products) को अपनाने की अपील की है।उन्होंने कहा कि ये छोटा सा कदम हमारे किसानों, छोटे उद्यमियों और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानि Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) के साथ मिलकर आयुर्वेद आहार (Ayurveda Diet) की एक लिस्ट जारी की है। ये कदम 2022 में लागू हुए ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (आयुर्वेद आहार) रेगुलेशन्स’ (Food Safety and Standards (Ayurveda Diet) Regulations) का हिस्सा है
पटना के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (Animal Sciences University, Bihar ) में ऐतिहासिक किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किसानों के साथ मिलकर खेती-किसानी की नई राह तलाशी।
केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’ (PM Kisan Sampada Yojana) के तहत 6520 करोड़ रुपये के कुल आवंटन को मंजू़री दे दी है। इसमें 1920 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बजट शामिल है
प्रणाली प्रदीप मराठे (Pranali Pradeep Marathe) जिन्होंने अपने जुनून और मेहनत से जैविक खेती (Organic Farming) की नई मिसाल कायम की है। प्रणाली की ज़मीन पूरी तरह से पत्थरों से ढकी हुई थी, जहां मिट्टी का नामोनिशान तक नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पत्थरों में छेद करके गड्ढे बनाए, उनमें मिट्टी भरी और धीरे-धीरे अपने घर के आसपास 0.2 एकड़ ज़मीन पर जैविक खेती (Organic Farming) शुरू की।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा (Parliament) में दिए एक बयान (Detailed statement) में बताया कि कैसे मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनका असर अब साफ़ दिखने लगा है। सरकार की नीतियों और योजनाओं ने (Modi Government policies and schemes for farmers and agriculture) कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा दी है। किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक हुई है।
अब भारतीय कृषि उत्पाद (Agricultural Export Strategy Of India) भी ग्लोबल मार्केट (Global Market) में धूम मचा रहे हैं। साल 2024-25 में भारत ने कृषि निर्यात (Export of agriculture and processed food) 51.9 अरब डॉलर (करीब 4.32 लाख करोड़ रुपये) पार कर लिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों किसानों की मेहनत और सरकार की सही रणनीति का नतीजा है।
CETA Agreement (Comprehensive Economic and Trade Agreement) पर सिग्नेचर हुए। ये समझौता भारत के मछुआरों, निर्यातकों और समुद्री उत्पादों से जुड़े लाखों लोगों के लिए ‘गेम-चेंजर’ साबित होने वाला है।
कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (Agricultural Technology Management Agency – ATMA) जो किसानों को नई टेक्नोलॉजी (New technology) से जोड़कर उनकी मेहनत को मुनाफे में बदल रही है।
अब ‘बीमा सखी’ (Bima Sakhi) बनकर अपने गांव की आर्थिक ताकत बनने जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और LIC की ऐतिहासिक पार्टनरशिप ने एक नई स्कीम का आगाज़ किया है
राजस्थान का सांचौर क्षेत्र (Sanchore Area Of Rajasthan ) के किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर आम की बागवानी (Mango Horticulture) को अपनाया है
क्या आप जानते हैं कि आम की फ़सल (Mango Cultivation) भारत में 5,000 साल पहले शुरू हुई थी? और आज भी दुनिया के लगभग 50 फीसदी आम भारत में ही उगाए जाते हैं। हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस (National Mango Day 2025) मनाया जाता है।
