Google और Mitti Labs का बड़ा करार: धान के खेतों से मीथेन गैस की कटौती और पानी की बचत
मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है।
मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है।
BRICS देशों के लिए Early Warning Data Integration Guidelines तैयार की गई हैं। इसका मकसद बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले देशों के बीच डेटा साझा करना है
शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड बनाने पर लगने वाले डेवलपमेंट और बेटरमेंट चार्ज से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों के बराबर कम शुल्क पर मंज़ूरी मिलेगी।
हर भूमि खंड को 14 अंकों का भू-आधार (ULPIN) मिलेगा। ये ज़मीन का डिजिटल फिंगरप्रिंट होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और विवाद ख़त्म होंगे।
नए Seed Act के तहत सभी बीजों और रोपण सामग्री का राष्ट्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाले बीज अवैध होंगे और बाजार में नहीं बेचे जा सकेंगे।
Direct Benefit Transfer के ज़रिए राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है।
‘नेगिला योगी योजना’ को पहले 31 तालुकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। हर तालुके में एक प्रोजेक्ट शुरू होगा। कर्नाटक में करीब 59 लाख किसान हैं।
कालाजीरा चावल ख़ास तौर से कोरापुट जिले के आदिवासी किसान उगाते हैं और इसे GI टैग भी मिला हुआ है।
परंपरागत रूप से, पशुओं के व्यवहार की निगरानी मैन्युअल की जाती थी, जिसमें काफी वक्त और मेहनत लगती थी। ख़ासकर रात के वक्त। लेकिन अब AI ने इस चुनौती को हल कर दिया है।
मखाना अब ‘मिथिला मखाना’ के GI टैग के साथ अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और पूर्वी एशिया के बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है।
सरकार का मानना है कि ‘प्रोटीन को सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि पूरे Food Processing Ecosystem को मज़बूत करने का अवसर देखा जाना चाहिए’।
सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये का मेगा पैकेज दिया है। इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने, कृषि आदान व्यवस्था मज़बूत करने जैसी व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है।
इस बड़े बजट में सबसे अहम है सरकारी एग्रीकल्चर फार्मों को आधुनिक बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये की दो साल की योजना। इस पैसे से प्रदेश भर में कई नई परियोजनाएं शुरू होंगी।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (Rewa Ultra Mega Solar Limited) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank) के बीच Solar और wind energy को लेकर समझौता हुआ है।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में बासमती चावल की किस्मत बदलने वाली एक पहल की शुरुआत हो रही है। यहां
उत्तर प्रदेश के किसान अब बैंगन की खेती को नई तकनीक से कर रहे हैं। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान
अब तक किसानों को कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ड्रोन कुछ ही मिनटों में एक बड़े खेत में दवाई का छिड़काव कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील की कि वे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और माइक्रो-इरिगेशन (Drip irrigation, sprinkler systems, and micro-irrigation) जैसी तकनीकों को अपनाएं।
नीति आयोग ने कर्नाटक में ‘दूसरा बेंगलुरु’ विकसित करने की एडवाइज़ दी है। जिस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के अनुसार, ये फंड किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल सुविधाओं से खेती की लागत घटेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा।