पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 50 साल बाद मिलेगा ‘कच्चे’ किसानों को हक, बाढ़ पीड़ितों के खाते में आएगा पैसा
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) […]
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) […]
होली का त्योहार (Holi festival) सिर्फ रंगों का ही नहीं, बल्कि खुशियों और मेहनत के रंगों का भी (Holi and Indian farming) त्योहार है। और इस खुशी में सबसे आगे होते हैं हमारे अन्नदाता किसान भाई।
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) पहल है ‘Food Safety on Wheels’ । ये कोई आम सरकारी गाड़ी नहीं, बल्कि चलती-फिरती हाईटेक लैब है, जो 24 घंटे आपके आसपास के इलाकों में घूमकर लोगों को शुद्ध दूध-घी का अधिकार दिला रही है।
पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘गोधन समागम-2026’ (‘Godhan Samagam-2026’) महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि योगी सरकार की उस महत्वाकांक्षी सोच का आईना है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य ने ‘Agriculture AI’ के क्षेत्र में देश में पहल करते हुए एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका सीधा फायदा सबसे छोटे किसान तक को होगा।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने हाल ही में Trump के पुराने व्यापक टैरिफ को 6-3 के बहुमत से गैरकानूनी ठहरा दिया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण (Encroachment) किया है।
अब AI खेत-खलिहान में उतरकर किसानों की तकदीर बदलने वाला है। केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी (Union Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi) ने हाल ही में ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ (India AI Impact Summit) में इस क्रांतिकारी बदलाव का खुलासा किया।
बिहार के गन्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) की महत्वाकांक्षी ‘गन्ना यंत्रीकरण योजना’ (‘Sugarcane Mechanization Scheme) के तहत राज्य के 324 किसानों को मशीन ख़रीदने की परमिट जारी की गई है, जिसमें से 300 से ज़्यादा किसान मशीनें खरीद भी चुके हैं।
योगी सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि 70 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि (Amount of more than Rs 70 crore) सीधे तौर पर उन योजनाओं के लिए आवंटित की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि को मज़बूती देंगी।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government of Madhya Pradesh) ने आज 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट (Madhya Pradesh Budget 2026) पेश कर दिया।
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल (Journal) Nature Climate Change में प्रकाशित एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट (New international report) ने खेती को लेकर ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में खेतों से निकलने वाली हार्मफुल गैसों के लिए सिर्फ छह देश जिम्मेदार हैं, और इनमें भारत का नाम भी शामिल है।
‘Bharat Vistaar’ का पूरा नाम Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources (VISTAAR) है । ये सरकार का एक किसान-केंद्रित, एआई-पावर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Farmer-centric, AI-powered digital public infrastructure) है।
भारत में दूध उत्पादन की रफ्तार 5 फीसदी सालाना है, जबकि दुनिया में ये सिर्फ 1.5 फीसदी है। यानी हम दुनिया से तीन गुना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गाय के दूध के मामले में भी हम नंबर वन हैं।
इस बजट में सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी वर्ग में देखी गई, तो वो है प्रदेश का किसान। सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी करके 3 करोड़ गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
पशु संजीवनी योजना (Pashu Sanjivni Yojana) एक मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा (Mobile Veterinary Service) है। इसके तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एंबुलेंस (animal vehicles) आपके पशु के इलाज के लिए सीधे आपके घर पहुंचती है ।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका-भारत कृषि समझौते (US-India agricultural agreement) का जिक्र करते हुए भारतीय किसान के हितों के संरक्षण का भरोसा दिलाया। साथ ही तिलहन और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।
National Pulses Conference की शुरुआत 7 फरवरी 2026 को होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्नत तकनीकों और दाल की नई किस्मों के प्रदर्शन देखने व किसानों से रूबरू बातचीत करने के लिए खेतों का दौरा करेंगे।
यूरोपीय यूनियन के नए AMR नियमों के बावजूद भारत के कृषि और सहायक क्षेत्रों के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मछली, अंडा, शहद और पशु उत्पाद यूरोप भेजे जाते रहेंगे। इससे किसानों, मछुआरों और कृषि से जुड़े उद्योगों को बड़ी राहत मिली है।
3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (Finance Minister Bijendra Prasad Yadav) ने बिहार का बजट (Bihar Budget 2026) पेश करते हुए इस नई योजना का ऐलान किया। ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही काम करेगी।
केंद्रीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Union Minister, Ministry of Food Processing Industries) चिराग पासवान ने डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में ‘प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में गुमराह करने वाले प्रचार का मुकाबला करने वाली कमेटी’ (Counter Action Committee) की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की।