दाल

मूंग एक प्रमुख दलहनी फसल है, जिसकी खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में की जा सकती है, लेकिन जायद यानी गर्मियों में मूंग की खेती करना किसानों के लिए अधिक फायदेमंद है। इससे खेती की लागत कम और आमदनी अधिक होती है।

भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक, प्रमुख चना-उत्पादक राज्य हैं। लेकिन पैदावार में 14.56 क्विंटल/ हेक्टेयर के साथ तेलंगाना सबसे ऊपर है तो 6 क्विंटल/हेक्टेयर के साथ कर्नाटक सबसे नीचे। जबकि राष्ट्रीय औसत 10.55 क्विंटल/ हेक्टेयर है। हालाँकि, देश में 20 से 30 क्विंटल/ हेक्टेयर पैदावार देने वाली चने की अनेक उन्नत और रोग प्रतिरोधी नस्लें मौजूद हैं। लिहाज़ा, किसानों को जल्द से जल्द चने की उन्नत खेती के नुस्खे अपनाने चाहिए।

आज की तारीख में जयश्री कोलाटे पाटिल सालाना 7 से 8 लाख रुपये की आमदनी कर रही हैं। साथ ही किसानों की उपज का मूल्य भी बढ़ा है।

कई पोषक तत्वों से भरपूर दाल न सिर्फ़ सेहत को लाभ देती है, बल्कि मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है। World Pulses Day के मौके पर जानिए इससे जुड़ी अहम बातें।

उचित भंडारण व्यवस्था नहीं होने की वजह से सालाना औसतन देश का करीब 10 प्रतिशत अनाज बर्बाद हो जाता है। ये नुकसान बहुत बड़ा है और इसे पूरी ताक़त लगाकर रोका जाना चाहिए।

अरहर की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए मिट्टी से लेकर बीज, खाद, निराई, सिंचाई, बीमारियों से रोकथाम, कटाई, भंडारण जैसे हरेक बारीक़ से बारीक़ पहलू के मानक तैयार किये गये हैं। अन्य दलहनों के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ताकि किसान अरहर समेत बाक़ी दलहनों का रक़बा और उपज बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें और देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिला सकें।

अरहर की खेती के 10 दुश्मनों को पहचाने और सही वक़्त का उनका सही उपचार करने से ही इस कीमती दलहन की खेती करने वाले किसानों की कमाई बढ़ायी जा सकती है। लेकिन चाहे अरहर के किसानों का सामना इन बीमारियों से पड़े या नहीं पड़े, लेकिन इतना तो साफ़ है कि उन्नत किस्म की रोग प्रतिरोधी प्रजातियों वाले बीजों और सही वक़्त पर फसल की बुआई करने ही किसानों को अच्छी उपज और मुनाफ़ा मिल सकता है।

अरहर के 10 प्रमुख दुश्मन हैं। इनमें से 6 बैक्टीरिया, वायरस और फंगस (कवक) जनित रोग हैं तो 4 बीमारियाँ ऐसी हैं जो अपने कीटों के ज़रिये अरहर की फसल को भारी नुकसान पहुँचाती हैं। ये नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि पैदावार गिरकर आधी रह जाती है। इससे किसान को भारी नुकसान होता है। इसीलिए अरहर के दुश्मनों का वक़्त रहते सफ़ाया करना बेहद ज़रूरी है।

केन्द्र सरकार ने मसूर की दाल के दाम में आ रहे उछाल को थामने और घरेलू बाज़ार में इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए मसूर की दाल पर आयात शुल्क (Custom duty) को घटाकर शून्य करने और इस पर लागू एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) को भी घटाकर आधा किया गया है।

केन्द्र सरकार ने महज 17 दिनों में ही दालों के स्टॉक सीमा पर लगायी उस रोक को वापस ले लिया, जिसकी मियाद 31 अक्टूबर तक थी। माना जा रहा है कि सरकार के इस फ़ैसले से दलहन के किसानों को फ़ायदा होगा। हालाँकि, स्टॉक लिमिट हटने की वजह से आम उपभोक्ताओं के लिए दालों के दाम बढ़ने का ख़तरा पैदा हो गया है। वैसे नये सरकारी आदेश के बावजूद दाल मिल मालिकों, दालों के थोक विक्रेताओं और दालों के आयातकों को केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की निर्धारित वेबसाइट पर अपने स्टॉक की जानकारियाँ पहले की तरह ही देनी पड़ेगी।

नये ‘आवश्यक वस्तु क़ानून, 2020’ के प्रावधानों के अनुसार जब तक दालों का खुदरा बाज़ार भाव से साल भर पहले की तुलना में 50 प्रतिशत से ज़्यादा ऊपर नहीं चला जाता, तब तक सरकार ‘असाधारण मूल्य वृद्धि’ के नाम पर व्यापारियों पर स्टॉक सीमा नहीं थोप सकती है। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, एक साल पहले के मुकाबले दालों के दाम में अभी तक जो बढ़ोत्तरी हुई है वो 22-23 प्रतिशत की है। इसका मतलब ये हुआ कि नया क़ानून व्यापारियों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार है। इसीलिए किसान नेता इसे जन-विरोधी करार देते हैं और इसे वापस लेने की माँग कर रहे हैं।

दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने वाली ‘मिनी बीज किट’ का दाम करीब 82 करोड़ रुपये होगा। इसका खर्च केन्द्र सरकार उठाएगी। इन किट्स को 15 जून तक ज़िला स्तरीय वितरण केन्द्रों तक पहुँचा दिया जाएगा। सरकार का इरादा है कि ‘मिनी बीज किट’ के ज़रिये अगले साल अरहर, मूँग और उड़द का इतना उत्पादन बढ़ा लिया जाए कि भारत की आयात पर निर्भरता ख़त्म हो सके।