किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने वाली केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की इस योजना का नाम है– ‘Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi’. ये योजना Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) का ही एक हिस्सा है।
देश में किसानों की कुल संख्या 15.8 करोड़ है। इनमें से लघु और सीमान्त किसानों की संख्या क़रीब 12.6 करोड़ है। इनमें से भी 11.64 करोड़ किसान PM-KISAN पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। यानी 73.7 फ़ीसदी किसानों का ब्यौरा तो सरकार के पास मौजूद ही है। इन्हें तो महज कुछेक महीने में किसान आईडी कार्ड जारी हो सकता है।
7 दिसम्बर 2021 तक के आँकड़ों के अनुसार, अभी तक PMKSNY के लाभार्थियों की संख्या 11,79,28,275 रही है। इसमें से सबसे ज़्यादा 2.6 करोड़ (या 2,60,18,970) लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जिसकी आबादी क़रीब 25 करोड़ है। जबकि सबसे कम और वो भी सिर्फ़ एक किसान केन्द्र शासित प्रदेश दमन का है। इस केन्द्र शासित प्रदेश में सिर्फ़ एक ज़िला है दमन और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस ज़िले में कम से कम 24 गाँव हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़ी, किसानों के लिए बनाई गयीं ये पांच महत्वाकांक्षी योजनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में कारगर साबित हो रही हैं।
किसानों को अपनी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ बनवाने के लिए अक्सर तहसील चक्कर लगाने पड़ते थे। UP Bhulekh ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अब इंटरनेट की मदद से खतौनी मोबाइल पर देखी जा सकती है।
पहले ज़मीन के रिकॉर्ड जैसे कि खतौनी, जमाबंदी आदि से जुड़े सभी काम कागजात पर मैन्युअल तरीके से किए जाते थे। अब Bhulekh पोर्टल से ये प्रक्रिया आसान हो गई है।
अभी देश के कुल कृषि उत्पाद में से बमुश्किल 6 प्रतिशत को ही MSP पर ख़रीदारी का सौभाग्य मिल पाता है। यानी, 94 प्रतिशत कृषि उपज की भागीदारी निभाने वाले करोड़ों किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल पाता। इसके लिए MSP की गारंटी के साथ ही देश में क़रीब 35 हज़ार और मंडियाँ बनाने की ज़रूरत है।
यहां किसान खुद अपनी उपज का भाव तय कर सकते हैं। किसानों ने इस पोर्टल पर अब तक एक लाख 20 हज़ार से ज़्यादा की जैविक उपज रजिस्टर्ड करा ली है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को 6 हज़ार रुपये की सालाना आर्थिक मदद दी जाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मशरूम ऐसी उच्च मूल्य वाली कृषि फसल है, जो छोटे और सीमांत किसानों की आय में बढ़ोतरी करने में कारगर साबित हो सकती है। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी कई कदम उठा रही है।
अब तक नैनो लिक्विड यूरिया की 50 लाख से ज़्यादा बोतलों का उत्पादन हो चुका है। प्रतिदिन नैनो यूरिया की एक लाख बोतलों का उत्पादन हो रहा है।
पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए आवेदन फ़ॉर्म भरते वक्त एकदम सटीक जानकारी भरने और सही कागजातों का होना ज़रूरी है। जानिए किस तरह से किसान किन किन बातों का ध्यान रखकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
ये 35 नई किस्में किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं और किसानों को हर साल होने वाले भारी नुकसान से बचा सकती हैं। यानी, न केवल ये फसलें किसानों का मुनाफ़ा देने में सहायक होंगी बल्कि सेहत के लिहाज़ से भी प्रभावी होंगी।
गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ सरकार एक कदम और आगे ले जा रही है। गोबर से अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी राज्य को सफलता मिली है।
श्रमिकों का डेटाबेस कहे जाने वाले ई-श्रम पोर्टल में एक बार रजिस्टर होने के बाद बार-बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ई-श्रम पोर्टल के ज़रिए योजनाओं का लाभ 16 से 59 साल तक की उम्र के व्यक्ति ही उठा सकते हैं।
बाज़ार तक पहुंचने से पहले ही किसान को उसकी फसल खराब होने का डर रहता है। इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इसी को ध्यान में रखकर 2021 में प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना की शुरुआत हुई।
मत्स्य संपदा योजना को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत साल 2020-21 से साल 2024-25 तक सभी प्रदेशों और संघ शासित राज्यों में लागू करने का उद्देश्य है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही एक योजना की गोधन न्याय योजना की देशभर में तारीफ़ हो रही है। 2020 में शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसान को 6000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक मदद दी जाती है।
किसान फ़ार्म तालाब योजना के तहत किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। इस सरकारी सहायता से किसान अपने-अपने खेतों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब का निर्माण कर सकते हैं। इस योजना से छोटे किसानों को बड़ा फायदा।
