किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
दो क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं में इस राज्य की सरकार 120 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर देगी। किसान व्यक्तिगत रूप से, स्व सहायता समूह बनाकर या फिर किसान उत्पादन संगठन FPO के जरिये इन दोनों योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
शहरी क्षेत्रों में टैरेस गार्डेनिंग किट और ग्रामीण क्षेत्रों में बीज पैक सब्सिडी पर मिलने से सब्जी रोपण क्षेत्र बढ़ेगा। तमिलनाडु सरकार की मुख्यमंत्री पोषक सब्जी उद्यान योजना दूसरे राज्यों में भी सब्जी की खेती का रकबा बढ़ाने और ज्यादा उत्पादन से किसानों की आय बढ़ाने का रोडमैप तैयार कर सकती है।
बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं और धान के बीज पर अतिरिक्त अनुदान को उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में किसान हित की इस योजना पर मुहर लगी।
इस योजना के सफल होने से शहरी क्षेत्र के लोगों को न केवल ताज़ी सब्जियां मिल सकेंगी बल्कि पयार्वरण संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी।
15 जुलाई 2021 तक सरकार ने ऐसे 42.16 लाख किसानों की पहचान कर ली थी जिन्होंने किसान सम्मान निधि का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इन किसानों से सरकार को 29.93 अरब रुपये वसूलने हैं। इसीलिए किसान सम्मान निधि के योग्य लाभार्थी किसानों को चाहिए कि वो ये जाँच कर लें कि सत्यापन के बाद उन्हें योग्य पाया गया है या नहीं, क्योंकि संदिग्ध ब्यौरे वाले 50 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 9 अगस्त को जारी होने वाली 2,000 रुपये की किस्त नहीं पहुँचेगी।
किसान पेंशन योजना (Kisan Pension Scheme) का मक़सद छोटे और सीमान्त किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये महीना पेंशन देने का है। लिहाज़ा, सुयोग्य किसानों को पैमाने पर आगे आकर PMKMDS का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में उनकी आमदनी का एक ठोस ज़रिया तैयार हो सके।
किसानों के लिए फसल बीमा एक ऐसी लागत है, जिसका 95 प्रतिशत से लेकर 98.5 फ़ीसदी तक बोझ सरकार उठाती है। ये सब्सिडी इतनी ज़्यादा है कि इसे ‘तकरीबन मुफ़्त’ भी कह सकते हैं। किसानों को असली ताक़त बैंक या बीमा कम्पनियों से सम्पर्क साधने और बीमा पालिसी खरीदने पर ही लगानी होती है। बीमा की किस्त तो महज सांकेतिक है। हज़ार रुपये की वास्तविक किस्त के बदले किसान को सिर्फ़ 15 रुपये से लेकर 50 रुपये की ही किस्त भरनी है। बाक़ी 950 से लेकर 985 रुपये तक सरकारें भरेंगी।
किसानों को सूदखोरों के शोषणकारी चंगुल से निकालने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बनायी गयी थी। लेकिन अभी तक बमुश्किल 1.5 करोड़ किसानों को ही बेहद रियायती और अति लाभकारी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा सका। लिहाज़ा, यदि आप किसान हैं और आपने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो आपको जल्द से जल्द इसे बनवा लेना चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को बैंक से आसानी से तीन लाख रुपये तक का कर्ज़ बेहद रियायती शर्तों पर मिल सकता है।
बीते फरवरी में पता चला कि PMKSNY का लाभ 33 लाख अयोग्य किसान भी उठा रहे थे। इसकी वजह से सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपये का चूना लगा। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों का पता लगाकर उन्हें मिली रक़म की वसूली की घोषणा की थी। अब पता चला है कि देश में कुल 42.16 लाख अपात्र किसानों ने भी इस योजना का फ़ायदा उठा लिया। इससे सरकार को 2,992 करोड़ रुपये की चपत लगी। हालाँकि, अब सरकार की ओर से अयोग्य किसानों को नाजायज़ रकम लौटाने के लिए नोटिस दिये जा रहे हैं।
परम्परागत खेती के जाल से निकलने की चाहत रखने वाले उद्यमी किसानों और उनके संगठनों को अपने बूते पर कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन नेटवर्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर 35 से लेकर 75 फ़ीसदी तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। खेती में क्रान्तिकारी बदलाव लाने के लिए इन योजनाओं का भरपूर दोहन किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में केन्द्र हो या राज्यों की सरकारें, कोई भी अपने कोल्ड स्टोरेज स्थापित नहीं करती।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का मौजूदा प्रारूप साल 2016 से प्रभावी है। इस उन्नत प्रारूप के तहत 5 साल में 8.3 करोड़ से अधिक किसानों ने फसल बीमा का लाभ उठाया है। 5 साल में किसानों ने 20 हज़ार करोड़ रुपये के किस्त चुकायी और बदले में उन्हें 95 हज़ार करोड़ रुपये के मुआवज़ा मिला।
अब PMFBY के तहत होने वाले फसल बीमा के प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केन्द्र और राज्य सरकारें भरती हैं। लिहाज़ा, किसानों को इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए। किसी भी बीमा की तरह फसल बीमा मकसद भी किसानों को मुश्किल दौर में वित्तीय सुरक्षा देना ही है। PMFBY के तहत फसल की बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक की बीमा सुरक्षा मिलती है।
बाढ़, सूखा, ओला वृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएँ, जो किसानों को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। बम्पर फसल की मार से किसानों को सिर्फ़ मार्केटिंग का बेहतर नेटवर्क ही उबार सकता है, जो किसानों की पहुँच से ख़ासा दूर होता है लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के मार से बचाव के लिए किसान को ख़ुद कमर कसकर आगे आना चाहिए और फसल बीमा से ज़रूर जुड़ना चाहिए। फसल बीमा का पालिसी ज़रूर खरीदनी चाहिए।
किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त जारी होने की घोषणा के बाद भी यदि आपके खाते में 2,000 रुपये नहीं आये और पोर्टल पर यदि ये लिखा मिले कि ‘FTO is Generated and Payment confirmation is pending’ लिखा मिले तो समझिए कि किस्त रास्ते में है और जल्द ही आपके खाते में पहुँचने वाली है।
PMKSNY अब पूरे देश के हरेक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के किसानों के लिए समान रूप से लागू हो गयी है। इसके तहत उन छोटे और सीमान्त किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की तीन किस्तों के रूप में 6,000 रुपये सालाना दिये जाते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से कम ज़मीन है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKSNY) योजना के तहत की ताज़ा किस्त के रूप में 19 हज़ार करोड़ रुपये किसानों के खातों में पहुँचेंगे। इससे पहले PMKSNY के तहत किसानों को 1.15 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
उम्मीद है कि प्रधानमंत्री खुलासा करेंगे कि 33 लाख अयोग्य किसानों में से कितनों का अब तक सत्यापन हो चुका है और कितनों से नाजायज़ रकम की वसूली हो चुकी है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अयोग्य लोगों से खातों से वसूली करने और योग्य लाभार्थियों के सत्यापन में ज़्यादा वक़्त लगने की वजह 20 अप्रैल के आसपास किसानों को आठवीं किस्त का भुगतान नहीं हो पाया। PMKSNY को अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवम्बर और दिसम्बर-मार्च की किस्तों में बाँटा गया है। इसके तहत योग्य किसानों को 500 रुपये मासिक के हिसाब से सालाना 6000 रुपये दिये जाते हैं।
PMKSN योजना का फ़ायदा उठाने वाले करीब 33 लाख अयोग्य लोगों से किस्तों की रकम वापस भी ली जाएगी। ये रकम करीब 2,500 करोड़ रुपये है। अयोग्य लाभार्थियों की संख्या के घटाने के बाद भी किसान सम्मान निधि का फ़ायदा करीब सवा 11 करोड़ लोगों को मिलेगा। दिसम्बर 2019 से शुरू हुए PMKSN योजना के तहत किसानों के खाते में दो-दो हज़ार रुपये की तीन किस्तों के रूप में सालाना 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। इसके लाभार्थियों के बैंक खातों से उनके आधार नम्बर का जुड़ा होना ज़रूरी है।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यदि किसानों को PMKSN से लाभ हो सकता है कि उनकी सरकार इसे पश्चिम बंगाल में भी लागू करने के लिए राज़ी है। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने केन्द्र सरकार से पोर्टल का डेटा माँगा है, ताकि उसका सत्यापन शुरू कर सकें।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत तीन साल पहले हुई। इसका उद्देश्य ऐसे छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना था, जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। लेकिन किसान सम्मान निधि का लाभ ऐसे किसान भी उठा रहे थे, जिनकी खेती के अलावा दूसरे जरियों से भी आमदनी होती है या जिन्हें पेंशन मिलती है, जो आयकर देते हैं। इसमें गैर-सरकारी और सरकारी नौकरीपेशा किसान भी शामिल थे। अब ऐसे ही अयोग्य लाभार्थियों का पता लगाकर योजना के तहत उन्हें मिली रक़म की वसूली की जाएगी।
