दोस्तों, देश का डेयरी क्षेत्र (The Country’s Dairy Sector) एक नई क्रांति का गवाह बन रहा है। सरकार ने ‘White Revolution 2.0’ campaign की शुरुआत की है, जिसका मकसद मिल्क प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और पशुपालकों की आमदनी को दोगुना करना है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गांवों में रोज़गार और आर्थिक ताकत बढ़ाने का एक बड़ा अभियान है।
गांव-गांव तक पहुंचेगी सहकारी समिति
इस स्कीम की सबसे ख़ास बात ये है कि सरकार ने देश के हर गांव तक डेयरी सहकारी समितियों का जाल बिछाने का टारगेट रखा है। 2028-29 तक 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, और पहले से चल रही 46,422 समितियों को और मज़बूत किया जाएगा। यानी, लाखों दूध उत्पादक किसानों (Milk-producing farmers) को अपने दूध की बिक्री के लिए बेहतर बाज़ार मिलेगा, और बिचौलियों के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि किसानों को दूध का उचित दाम मिल सकेगा।
पशुओं के स्वास्थ्य पर ख़ास फोकस
पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुओं का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। सरकार ने इस पर भी पूरा ध्यान दिया है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme) को मजबूत करते हुए, खुरपका-मुंहपका (FMD) और ब्रुसेलोसिस (Brucellosis) जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर Free Vaccination Campaign चलाया जा रहा है। 2030 तक देश को एफएमडी मुक्त बनाने का टारगेट है, और अब तक करोड़ों पशुओं को टीके लग चुके हैं, जिससे बीमारी फैलने की दर में काफी कमी आई है।
डेयरी बिज़नेस के लिए सस्ता लोन
अगर आप डेयरी फार्म, दूध चिलिंग सेंटर या मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट (Dairy farm, milk chilling center, or milk processing unit) खोलना चाहते हैं, तो सरकार की पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund) योजना आपके काम आ सकती है। इसके तहत पात्र लोगों को बैंक से 90 फीसदी तक लोन मिल सकता है, और ब्याज पर 3 फीसदी तक की मदद दी जाती है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, और इस योजना का फायदा लेने के लिए आधार, पैन, बैंक खाता, ज़मीन के कागजात और बिजनेस प्लान जैसे दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, किसान अपने नजदीकी सरकारी पशु अस्पताल, ब्लॉक स्तर के पशुपालन अधिकारी, या डेयरी सहकारी संघ कार्यालय से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सरकार की इन पहलों से आने वाले सालों में देश के डेयरी क्षेत्र को नई मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है।
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