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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब Kharif Season 2026 (1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026) के दौरान फॉस्फेटिक और पोटाशिक (Phosphatic and Potassic) खादों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरें तय कर दी गई हैं। इसके लिए सरकार करीब 41,533.81 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
पिछले साल से कितना ज्यादा?
ये राशि खरीफ 2025 के बजट (37,216.15 करोड़ रुपये) से लगभग 4,317 करोड़ रुपये अधिक है। यानी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बजट में भारी इजाफा किया है।
NBS योजना से क्या होगा फायदा?
1. किसानों को सस्ती खाद
सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि किसानों को डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) और अन्य P&K खादें किफायती कीमतों पर मिलें। सब्सिडी सीधे खाद कंपनियों को दी जाएगी, जिससे किसानों पर बोझ नहीं पड़ेगा।
2. अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर कम होगा
यूरिया, डीएपी, एमओपी (MOP) और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव रहता है, लेकिन NBS दरें तय होने से सरकार इन कीमतों के अनुसार सब्सिडी को एडजस्ट करती है, जिससे देश में खाद के दाम स्थिर रहते हैं।
3. 28 ग्रेड की खाद उपलब्ध
सरकार किसानों को P&K उर्वरकों के 28 विभिन्न ग्रेड सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध करा रही है। ये खादें देश के उत्पादकों और आयातकों दोनों के जरिए सप्लाई की जाएंगी।
कब से लागू होगी ये दर?
तय NBS दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 (खरीफ सीजन) के लिए मान्य होंगी। इस दौरान किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी और अन्य P&K खादें मिलती रहेंगी।
क्यों जरूरी है यह फैसला?
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देश में खाद की मांग हर साल बढ़ रही है।
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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें अस्थिर रहती हैं।
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सब्सिडी से किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिलती है और उनकी लागत कम होती है।
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इससे फसल उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आमदनी में सुधार होता है।
NBS योजना क्या है
NBS (पोषक तत्व आधारित सब्सिडी) योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत खाद में मौजूद नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) जैसे पोषक तत्वों के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों को मिश्रित खादें सस्ती मिलती हैं और सरकार को भी सही सब्सिडी वितरण में मदद मिलती है।
किसानों के लिए क्या संदेश?
सरकार ने साफ कहा है कि वह P&K उर्वरक किफायती दामों पर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह फैसला किसानों के हित में है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अच्छी फसल उगा सकें।
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