राजस्थान को PMAY-G के तहत 2.89 लाख पक्के घरों की मंज़ूरी, शिवराज सिंह चौहान ने सौंपा स्वीकृति पत्र

शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में 2.89 लाख पक्के घरों के लिए 3,473 करोड़ और कृषि विकास के लिए 340.59 करोड़ मंज़ूर किए।

राजस्थान के ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2,89,355 पक्के घरों की मंज़ूरी दी। इन घरों के निर्माण पर कुल 3,473 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बारां में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इसकी स्वीकृति पत्र सौंपा।

इसी कार्यक्रम में कृषि विकास और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत राजस्थान के लिए 340.59 करोड़ रुपये की मंज़ूरी का पत्र भी सौंपा गया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, मंत्री और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

29.13 लाख नए लाभार्थियों का सर्वे पूरा

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि PMAY-G के तहत राजस्थान में 29,13,749 नए संभावित लाभार्थियों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। अब पात्र परिवारों की physical verification के बाद बाकी योग्य लाभार्थियों के लिए भी घरों को मंज़ूरी दी जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों की सूची जिला और पंचायत स्तर पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित की जाए। साथ ही आपत्तियों को सुना जाए, ताकि किसी पात्र परिवार को गलती या गलत exclusion की वजह से योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का संकल्प लगातार पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अब तक कच्चे मकानों में जीवन बिताया है, उनके लिए पक्का घर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

राजस्थान को PMAY-G के तहत 2.89 लाख पक्के घरों की मंज़ूरी, शिवराज सिंह चौहान ने सौंपा स्वीकृति पत्र

PMAY-G के नियमों में किए गए तीन बड़े बदलाव

कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण आवास योजना की पात्रता से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी। अब दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार भी पक्के घर के लिए पात्र होंगे। पहले इस तरह के परिवारों पर पात्रता से जुड़ी पाबंदी थी।

इसके अलावा जिन महिलाओं की मासिक आय 15 हज़ार रुपये तक है, वे भी आवास सहायता के लिए पात्र होंगी। पहले आय की सीमा 10 हज़ार रुपये प्रति माह थी। छोटे किसानों को भी योजना के दायरे में लाया गया है। अब 5 एकड़ तक असिंचित ज़मीन या 2.5 एकड़ तक सिंचित ज़मीन रखने वाले छोटे किसान भी आवास सहायता के लिए पात्र होंगे।

Lakhpati Didi का लक्ष्य बढ़ाकर 32 लाख

महिला सशक्तिकरण को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के लिए Lakhpati Didi मिशन का लक्ष्य भी बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 16 लाख महिलाएं Lakhpati Didi बन चुकी हैं। अब इस संख्या का लक्ष्य बढ़ाकर 32 लाख किया जाएगा।

उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को उनके entrepreneurial activities को बढ़ाने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से अब तक 13,400 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

गांवों के विकास के लिए 12 हज़ार करोड़ रुपये का लक्ष्य

शिवराज सिंह चौहान ने Viksit Bharat-G RAM G Yojana का ज़िक्र करते हुए बताया कि राजस्थान को अगले नौ महीनों में 12,000 करोड़ रुपये के investment का लक्ष्य दिया गया है। इसका असर राज्य की हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाने की योजना है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत के लिए करीब 80 लाख रुपये सालाना उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। गांवों के विकास की प्राथमिकताएं दिल्ली या जयपुर में तय नहीं होंगी, बल्कि पंचायत स्तर पर स्थानीय लोग खुद अपनी ज़रूरतों के अनुसार development plans तय करेंगे।

किसानों को 266 रुपये में यूरिया देने की व्यवस्था

किसानों के लिए fertilizer availability को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय क़ीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दे रही है। उन्होंने बताया कि यूरिया की एक बोरी की लागत करीब 3,000 रुपये है, लेकिन किसानों को इसे केवल 266 रुपये में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने fertilizer और अन्य agricultural inputs की black marketing पर भी सख़्त कार्रवाई का भरोसा दिया।

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नकली कीटनाशक और घटिया बीज पर सख़्त कानून

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नकली pesticides और substandard seeds की समस्या से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि pesticides और seeds से संबंधित ज्यादा मज़बूत legislation संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा। इसमें ऐसे मामलों में सख़्त सजा और किसानों को मज़बूत सुरक्षा देने के प्रावधान होंगे।

कोटा-झालावाड़ के लिए बनेगा Agriculture Roadmap

राजस्थान के कृषि विकास को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कोटा-झालावाड़ क्षेत्र के लिए comprehensive agriculture roadmap तैयार करने की बात कही। इसे scientists और स्थानीय किसानों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। इस roadmap में नई फ़सलों से लेकर processing, marketing और exports तक पूरी value chain पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय को farm gate से global markets तक बढ़ाने के अवसर तैयार किए जा सकें।

कार्यक्रम के अंत में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से सामाजिक जिम्मेदारियों में भाग लेने, पेड़ लगाने, बेटियों को शिक्षित करने और नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने सभी को Viksit Rajasthan और Viksit Gaon के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने Vande Mataram को भारत के स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसका सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है।

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