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पश्चिम बंगाल (West Bengal) के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 1700 करोड़ रुपये से अधिक की कई अलग-अलग परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है (The Central Government has approved projects worth over ₹1,700 crore for West Bengal)। ये फैसला केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Minister for Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chouhan) और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari) के बीच हुई बैठक में लिया गया।
1013 करोड़ से सड़कों और पुलों का जाल
सबसे बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत हुई। केंद्र ने राज्य के लिए 1013.16 करोड़ रुपये की नई सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आइए समझते हैं पूरा गणित-
1.PMGSY-IV (First phase): 432 सड़कें, कुल लंबाई 760 किलोमीटर, लागत 663 करोड़ रुपये। इससे 535 ऐसी बस्तियां जुड़ेंगी जो आज तक सड़क से नहीं जुड़ी थीं।
2.PMGSY-IV (Second phase): 6 पुलों के लिए 49.24 करोड़ रुपये, 14 नई बस्तियों को संपर्क मिलेगा।
3.PMGSY-III: 39 पुलों के लिए 300.83 करोड़ रुपये अनुमोदित।
अब तक राज्य में PMGSY के तहत 7,769 सड़कें (40,910 किलोमीटर) और 61 पुल अनुमोदित हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश का निर्माण पूरा हो चुका है।
मनरेगा को बड़ा बूस्ट
ग्रामीण रोजगार की बात करें तो केंद्र ने पश्चिम बंगाल के लिए 153 लाख मानव-दिवस का श्रम बजट मंजूर किया है। इसका सीधा मतलब – ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे, और कोई भी भूखा नहीं सोएगा।
1 जुलाई 2026 से लागू होगा नया कानून
बैठक में ये भी बताया गया कि ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ नामक नया अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है। ये ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को मज़बूत करेगा और टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा।
किसानों के लिए भी खुशख़बरी
बैठक में कई अहम सहमतियां बनीं:
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पश्चिम बंगाल में फिर से लागू होगी। पिछली सरकार ने इसे बंद कर दिया था, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ अब और प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंचेंगे।
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मर आईडी कार्यक्रम शुरू होगा, जिससे किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
क्या बोले शिवराज सिंह चौहान?
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर कृषि रोडमैप तैयार करेगी। किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बागवानी, जूट और आलू के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।’
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जताया आभार
मुख्यमंत्री ने केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पश्चिम बंगाल का दौरा करने का आमंत्रण दिया।