नई दिल्ली के कृषि भवन (Krishi Bhavan, New Delhi) में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और चंद्रशेखर पेम्मासानी (Union Ministers Shivraj Singh Chouhan, Jyotiraditya Scindia and Chandrasekhar Pemmasani) की मौजूदगी में दो ऐसे (AMU) समझौते (Ministry of Rural Development, Department of Posts and DAY-NRLM) हुए हैं, जो सीधे भारत के किसानों और ग्रामीण परिवारों की जिंदगी बदल सकते हैं। ये समझौते एक मजबूत नींव का पत्थर साबित होंगे।
किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
ख़राब और नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशक (Substandard and counterfeit seeds, fertilizers and pesticides)। अक्सर बेकार क्वालिटी के बीज बोने से पूरी फसल चौपट हो जाती है। किसान की सालभर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब इस समस्या का स्मार्ट सल्यूशन आया है।
कृषि विभाग और डाक विभाग (Department of Agriculture and Postal Department) के बीच हुए पहले AMU के तहत, अब बीज, खाद और कीटनाशक के सैंपलों (Samples of seeds, fertilizers and pesticides) की ढुलाई एक ‘Faceless and traceless’ सिस्टम से होगी। मतलब यह कि देश भर के बाजारों, डीलरों या कारखानों से लिए गए सैंपल सीधे टैंपर-प्रूफ बॉक्स में डाक विभाग के जरिए टेस्टिंग लैब पहुंचाए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया बारकोड और क्यूआर कोड से ट्रैक होगी। न तो सैंपल में छेड़छाड़ हो पाएगी, न ही देरी होगी।
लैब को सही वक्त पर सही सैंपल मिलेंगे और भरोसेमंद रिपोर्ट जल्दी तैयार हो सकेगी। इससे मिलावटखोरों के खिलाफ तुरंत और कठोर कार्रवाई हो सकेगी। सरकार पहले से ही कीटनाशक अधिनियम और बीज अधिनियम (Pesticides Act and Seed Act) के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है, और ये नई व्यवस्था उसमें और तेज़ी लाएगी।
गांव-गांव तक पहुंचेंगी बैंकिंग सेवाएं
दूसरा समझौता ग्रामीण विकास मंत्रालय, डाक विभाग और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Ministry of Rural Development, Department of Posts and Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission) के बीच हुआ है। इसका लक्ष्य गांवों में फाइनेंशियल सर्विस और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना है।DAY-NRLM से जुड़ी 2 करोड़ से ज्यादा ‘लखपति दीदियां’ Poverty eradication का एक शानदार मॉडल हैं। अब डाक विभाग के बड़े नेटवर्क को इनसे जोड़कर ‘बीसी सखी’ मॉडल को और मज़बूत किया जाएगा।
डाक विभाग के ज़रीये बचत योजनाएं, सुकन्या समृद्धि, कैश ट्रांसफर, बीमा (Savings Schemes, Sukanya Samriddhi, Cash Transfer, Insurance) जैसी दर्जनों फाइनेंशियल सर्विविस अब घर-घर तक पहुंचेंगी। ग्रामीण बहनों को इसके लिए टैबलेट, पीओएस मशीन और ट्रेनिंग दी जाएगी। ।
सरकार का मिलकर काम करने का फायदा
केंद्रीय मंत्रियों ने इसे ‘Whole of Government’ यानी ‘पूरी सरकार की एकजुटता’ का बेहतरीन उदाहरण बताया। जब कृषि, ग्रामीण विकास और डाक विभाग जैसे अलग-अलग विभाग एक टारगेट के लिए मिलकर काम करते हैं, तो नतीजे कई गुना बेहतर आते हैं।
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