ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने VB-G-RAM-G योजना के तहत राज्यों को बड़ी वित्तीय सहायता जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने VB-G-RAM-G के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों को 25,863 करोड़ रुपये की पहली किस्त (मदर सैंक्शन) जारी की।
बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2026 से VB-G-RAM-G योजना को पूरे देश में बिना किसी बाधा के लागू करने का लक्ष्य रखा गया था और यह सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक योजना के संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या सामने नहीं आई है।
पूरे देश में एक ही दिन लागू हुई VB-G-RAM-G योजना
बैठक को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले मनरेगा को पूरे देश में लागू होने में लगभग तीन वर्ष लगे थे, जबकि VB-G-RAM-G योजना एक ही दिन में पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू कर दी गई। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, राज्यों के सहयोग और प्रशासनिक क्षमता का बड़ा उदाहरण बताया।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल रोज़गार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण मज़दूरों को सम्मानजनक आजीविका, समय पर मज़दूरी और गांवों में टिकाऊ विकास कार्य उपलब्ध कराना भी है।
पहले सप्ताह में लाखों ग्रामीणों को मिला रोज़गार
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि VB-G-RAM-G लागू होने के पहले ही सप्ताह में देश की बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य शुरू हो गए हैं और लाखों ग्रामीण मज़दूरों को रोज़गार मिला है।
उन्होंने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान की सराहना की, जहां पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल से शेष ग्राम पंचायतों में जल्द कार्य शुरू करने का आग्रह किया गया। झारखंड से योजना की अधिसूचना जारी करने और आवश्यक बजटीय प्रावधान पूरे करने को कहा गया।
मज़दूरी बढ़ी, अब 300 रुपये से कम नहीं मिलेगी दैनिक मज़दूरी
बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि VB-G-RAM-G के तहत मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब देश के किसी भी राज्य में मज़दूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि यह फैसला ग्रामीण मज़दूरों की आय और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार चाहती है कि हर पात्र श्रमिक को समय पर उचित मज़दूरी मिले और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो।
समय पर मज़दूरी भुगतान के लिए जारी हुई पहली किस्त
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्यों को जारी की गई 25,863 करोड़ रुपये की पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मज़दूरों को 15 दिनों के भीतर मज़दूरी का भुगतान हो सके।
उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे भी अपनी हिस्सेदारी समय पर जारी करें ताकि किसी भी श्रमिक के भुगतान में देरी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि VB-G-RAM-G के प्रभावी संचालन के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और राज्यों की मांग के अनुसार आगे भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
ग्राम सभा तय करेगी विकास कार्य
बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि VB-G-RAM-G के तहत विकास कार्यों का चयन स्थानीय जरूरतों के अनुसार ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गांवों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही सड़क, जल संरक्षण, सामुदायिक भवन, कृषि से जुड़े कार्य और अन्य विकास परियोजनाएं तय की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण विकास अधिक सहभागी और प्रभावी बनेगा।
पारदर्शिता के लिए तकनीक का होगा पूरा इस्तेमाल
शिवराज सिंह चौहान ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि Face Authentication, Geo-tagging और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का पूरी तरह उपयोग किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी की संभावना न रहे।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि VB-G-RAM-G के तहत गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण हो और प्रत्येक विकास कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
राज्यों को मिलेगा लगातार सहयोग
बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के लिए Area Officer के रूप में नियुक्त किया है। ये अधिकारी राज्यों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखेंगे और योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि समय पर मज़दूरी भुगतान केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझा जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने पहली किस्त समय पर जारी कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब राज्यों से भी अपेक्षा है कि वे अपनी हिस्सेदारी समय पर जारी करें।
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई मज़बूती
बैठक के अंत में शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि VB-G-RAM-G ग्रामीण रोज़गार, पारदर्शी व्यवस्था और टिकाऊ विकास कार्यों के माध्यम से गांवों की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर समन्वय से यह योजना ग्रामीण भारत के विकास और श्रमिकों के जीवन स्तर को मज़बूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
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