महाराष्ट्र के किसान अब बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे E-crop Registration, सरकार ने शुरू की नई सुविधा

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की कमी, सर्वर डाउन और जीपीएस से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को E-crop Registration में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन चुनौतियों को देखते हुए अब डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) सिस्टम को Active कर दिया गया है।

महाराष्ट्र (Maharashtra )के किसानों के लिए एक राहत भरी ख़बर है। अब आपको ई फसल रजिस्ट्रेशन  (E-crop registration) के लिए कमजोर इंटरनेट या नेटवर्क की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। राज्य सरकार ने किसानों की तकनीकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे बिना इंटरनेट के भी फसल की फोटो लेकर रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सकेगा। 

क्या है नई व्यवस्था?

राज्य विधानसभा के बजट सत्र (Budget session of State Assembly) में विधायक अनिल पाटिल के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की कमी, सर्वर डाउन और जीपीएस से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन चुनौतियों को देखते हुए अब डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) सिस्टम को Active कर दिया गया है।

इस नई सुविधा के तहत किसान अपने मोबाइल फोन से ऑफलाइन मोड में ही अपनी खड़ी फसल की तस्वीरें ले सकेंगे। ये तस्वीरें आपके फोन में सेव हो जाएंगी और जैसे ही आपके क्षेत्र में नेटवर्क उपलब्ध होगा, ये खुद से सरकारी पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगी। यानी अब नेटवर्क न होने की वजह से आपका पंजीकरण अधूरा नहीं रहेगा और न ही आपको बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

सरकार का टारगेट: रजिस्ट्रेशन खुद करें किसान

मंत्री बावनकुले ने ये भी बताया कि सरकार चाहती है कि लगभग 80 फीसदी रजिस्ट्रेशन का काम किसान खुद अपने मोबाइल से पूरा करें। बाकी मामलों में राजस्व विभाग के अधिकारी (तलाठी, राजस्व सहायक) मदद करेंगे। अगर किसी वजह से किसान तकनीकी दिक्कतों के चलते पंजीकरण नहीं कर पाता है, तो गांव स्तर के राजस्व अधिकारी उसका प्रोसेस पूरी करने में सहयोग करेंगे। 

55 दिन का नियम और आगे का प्रोसेस 

राजस्व मंत्री ने साफ किया कि किसानों को बुवाई के 55 दिनों के अंदर e-crop registration  पूरा करना Mandatory है। अगर इस अवधि में किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो आगे की औपचारिकताएं विभाग की ओर से पूरी की जाएंगी। उन्होंने ये भी माना कि चूंकि ई-क्रॉप सिस्टम केंद्र सरकार के प्लेटफॉर्म पर आधारित है, इसलिए राज्य स्तर पर कुछ तकनीकी सीमाएं हैं, लेकिन सरकार लगातार सुधार की दिशा में काम कर रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं।

 

सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।

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