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अगत्ती, लक्षद्वीप में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की ओर से Outreach Programme आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान माननीय उपराष्ट्रपति ने “Mission Rangeen Machhli 2031” Strategic Action Plan for Ornamental Fisheries Development जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल सहित मछली पालक, मछुआरे, महिला मछली पालक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
Ornamental Fisheries के लिए बनेगा एक समान framework
Mission Rangeen Machhli 2031 का मुख्य उद्देश्य ornamental fisheries की पूरी value chain के लिए एक uniform framework तैयार करना है। इसके तहत scientific management, biosecurity, quality assurance और regulatory compliance पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
इस Strategic Action Plan के तहत Standard Operating Procedures यानी SOPs भी तैयार किए गए हैं। इनमें broodstock management, breeding, hatchery operations, production systems, quarantine, health management, traceability, aquarium operations, handling, transport और trade से जुड़ी प्रक्रियाओं को standardize किया जाएगा। इससे देशभर में best management practices को अपनाने और कामकाज में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी।
Mission Rangeen Machhli 2031 के जरिए ornamental fisheries से जुड़े stakeholders की capacity भी मज़बूत करने पर ध्यान दिया गया है। इससे product quality और biosecurity standards को बेहतर करने, certification और market access को आसान बनाने तथा इस क्षेत्र को sustainable, organized और globally competitive बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
लक्षद्वीप में ornamental fisheries की बड़ी संभावनाएं
लक्षद्वीप को देश के उन क्षेत्रों में माना गया है जहां marine resources की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। यहां abundant marine ornamental fisheries resources उपलब्ध हैं, जिनका sustainable rearing, export और livelihood generation के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही marine ecosystems के conservation पर भी ध्यान देना जरूरी है।
भारत की marine resources क्षमता काफी बड़ी है। देश की coastline लगभग 11,099 किलोमीटर है, जबकि Exclusive Economic Zone करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर है। Marine fisheries potential करीब 58.6 लाख MT बताया गया है। इसके साथ ही देश में fisheries और aquaculture लाखों लोगों की livelihood से जुड़े हैं और food security, employment, income generation तथा exports में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
लक्षद्वीप के पास करीब 4 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ है, जो भारत के कुल EEZ का लगभग 17 प्रतिशत है। यहां 4,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक का lagoon area भी है। इन marine resources में high-value fisheries, mariculture और blue economy के विस्तार की काफी संभावना है।
Seaweed Cluster के रूप में भी विकसित हो रहा लक्षद्वीप
सरकार fisheries sector में integrated और value chain-oriented growth के लिए cluster-based approach अपना रही है। इसी के तहत लक्षद्वीप को dedicated Seaweed Cluster के रूप में notify किया गया है। इसका उद्देश्य seaweed cultivation के साथ processing, value addition और market linkages को बढ़ावा देना है।
इसी व्यापक approach के बीच Mission Rangeen Machhli 2031 ornamental fisheries को भी संगठित तरीके से आगे बढ़ाने का framework प्रदान करता है। इसका focus केवल production बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि quality, biosecurity, certification और market access को भी मज़बूत करना है।
Tuna fisheries से भी लक्षद्वीप को बड़ी उम्मीद
लक्षद्वीप marine fisheries resources के मामले में ख़ास तौर पर high-value tuna species के लिए जाना जाता है। यहां Yellowfin Tuna और Skipjack Tuna प्रमुख species हैं, जो island के marine fisheries sector का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
विस्तृत और productive waters के कारण इन species में sustainable harvesting, value addition, export growth और livelihood generation की संभावनाएं हैं। इससे लक्षद्वीप को tuna-based fisheries और blue economy development के एक महत्वपूर्ण hub के रूप में विकसित करने का अवसर मिलता है।
भारत के लिए blue economy का बढ़ता अवसर
भारत दुनिया के प्रमुख fisheries और aquaculture producing countries में शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने करीब ₹73,890 करोड़ मूल्य का seafood export किया। हालांकि अभी fishing activities का बड़ा हिस्सा coast से 40 से 50 nautical miles के भीतर केंद्रित है। इसके आगे deeper waters और national jurisdiction से बाहर के क्षेत्रों में भी high-value species, ख़ासकर tuna और tuna-like resources के लिए अवसर मौजूद हैं।
इसी दिशा में भारत सरकार ने Indian EEZ और High Seas से fisheries resources के sustainable utilisation के लिए enabling framework तैयार किया है। Sustainable Harnessing of Fisheries in the High Seas by Indian-Flagged Fishing Vessels, 2025 जैसी guidelines इसी approach का हिस्सा हैं।
Mission Rangeen Machhli 2031 से आगे बढ़ेगा ornamental fisheries sector
कार्यक्रम के दौरान fisheries sector के beneficiaries को विभिन्न लाभ भी वितरित किए गए। इसके साथ Mission Rangeen Machhli 2031 का Strategic Action Plan जारी किया गया, जो ornamental fisheries sector को एक structured direction देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इस plan के जरिए scientific practices, quality control, biosecurity और regulatory compliance को मज़बूत करने पर ज़ोर रहेगा। साथ ही stakeholders की क्षमता बढ़ाने और domestic तथा international markets तक बेहतर पहुंच बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
Mission Rangeen Machhli 2031 ornamental fisheries को अधिक organized और quality-focused बनाने के साथ sustainable growth की दिशा में आगे बढ़ाने का framework प्रस्तुत करता है। वहीं लक्षद्वीप के marine resources, ornamental fisheries, seaweed और tuna potential को देखते हुए यह पहल island economy और भारत की broader blue economy ambitions के लिए नए अवसरों का आधार बन सकती है।
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