Table of Contents
किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने खरीफ 2026-27 में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,547.99 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है। यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के किसानों से की जाएगी। इसका मकसद बाज़ार भाव गिरने की स्थिति में किसानों को बेहतर दाम और आर्थिक सुरक्षा देना है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत इस खरीद को मंज़ूरी दी है। योजना के तहत तीनों राज्यों से कुल 7.06 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खरीद को मंज़ूरी
शिवराज सिंह चौहान की मंज़ूरी के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद स्वीकृत की गई है। इसमें 4.66 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद होगी, जिसकी कीमत 3,937.70 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद 54.87 करोड़ रुपये में MSP पर की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में दलहन की इस खरीद से किसानों को बाज़ार में कीमतों में गिरावट आने पर अपनी उपज के लिए समर्थन मूल्य मिलने का रास्ता मज़बूत होगा।
कर्नाटक में सोयाबीन, मूंग और सूरजमुखी की खरीद
कर्नाटक के किसानों के लिए PSS के तहत 1,107 करोड़ रुपये की खरीद को मंज़ूरी दी गई है। इसमें 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद 659.27 करोड़ रुपये में होगी। इसके साथ ही 38,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद के लिए 335.83 करोड़ रुपये और 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद के लिए 111.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि MSP पर खरीद से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी और दलहन व तिलहन के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
तेलंगाना के किसानों के लिए भी MSP खरीद
तेलंगाना में कुल 448.42 करोड़ रुपये की खरीद को मंज़ूरी दी गई है। यहां 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद 353.90 करोड़ रुपये में और 10,766 मीट्रिक टन मूंग की खरीद 94.52 करोड़ रुपये में की जाएगी।
इस तरह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में अलग-अलग फ़सलों की खरीद MSP पर होगी। शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, इससे किसानों को बाज़ार में भाव गिरने के समय आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
किसानों को सीधे बैंक खाते में मिलेगा भुगतान
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ खरीद व्यवस्था को ज़्यादा पारदर्शी और आसान बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित खरीद केंद्रों पर खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी।
किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे बैंक खाते में समय पर किए जाने की बात भी कही गई है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह कदम दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मदद करेगा।
सरकार के अनुसार, इस खरीद से किसानों को बाज़ार भाव में गिरावट से बचाने के साथ देश में दलहन और खाद्य तेलों के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों को भी मज़बूती मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक किसानों की आय बढ़ाना और खेती में आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
ये भी पढ़ें: Ministry of Tribal Affairs और IGNCA मिलकर बनाएंगे आदिवासी संस्कृति का डिजिटल रिकॉर्ड
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।