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किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chouhan) ने साफ शब्दों में कहा है कि ‘जहां बाजार भाव MSP से नीचे हैं, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध ख़रीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए।’ उन्होंने कृषि भवन, नई दिल्ली में NAFED और NCCF (NAFED and NCCF at Krishi Bhawan, New Delhi) के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में ये सख्त निर्देश दिए।
बिना शर्त MSP-ढिलाई बर्दाश्त नहीं
शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक अंदाज में कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान को उसकी उपज (Yield) का न्यायसंगत मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस लक्ष्य में किसी भी स्तर की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी।’ उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपार्जन को केवल औपचारिकता न समझें, बल्कि इसे मिशन मोड पर लें।
दालें और तिलहन पर ख़ास फोकस
मंत्री ने चना, मसूर, उड़द और सरसों जैसी फसलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कहा-‘जहां किसानों को MSP से कम दाम मिल रहे हैं, वहाँ खरीद में तेजी लाना अनिवार्य है।’
उन्होंने जिला-स्तर पर उत्पादन, आवक और 25 फीसदी खरीद क्षमता का आकलन कर ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा। साथ ही, रोजाना निगरानी के तहत हर बाधा का समाधान केंद्रीय स्तर पर तत्काल उठाने के आदेश दिए।
किसानों को 72 घंटे में भुगतान-सख़्त SOP बनेगी
सबसे अहम मुद्दा, भुगतान में देरी। कृषि मंत्री ने इसे अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि भुगतान व्यवस्था को तेज, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए। उन्होंने 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त SOP तैयार करने और राज्यों से चर्चा कर तुरंत लागू करने का निर्देश दिया।
बैठक में ये अहम मुद्दे भी उठे:
- बिहार में DBT व्यवस्था की कमी
- गुजरात और महाराष्ट्र में भुगतान विलंब
- आंध्र प्रदेश से अतिरिक्त मात्रा के आंकड़े न मिलना
- राज्य पोर्टलों और CNA पोर्टल का एकीकरण
केंद्र ने बढ़ाया किसानों का भरोसा
शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा- ‘दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय लक्ष्य तभी सफल होगा, जब किसान को भरोसा होगा कि जरूरत पड़ने पर उसकी उपज MSP पर खरीदी जाएगी।’ उन्होंने NAFED और NCCF को निर्देश दिए कि समस्याओं की सूची बनाएं, समाधान सहित पेश करें और खरीद प्रदर्शन में तुरंत सुधार दिखाएं।
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