भारत सरकार (Government of India) की नई पहल ‘Reform Express’ तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अब इसका असर सीधे कृषि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और ज़मीनी स्तर पर लाभकारी सुधारों को हरी झंडी दी गई।
अब कीटनाशक लाइसेंस सिर्फ़ एक कागज़ पर-
क्या आप जानते हैं? घरेलू कीटनाशक (Mosquito coils, liquid repellents, cockroach sprays) बेचने वाले 40 लाख से ज़्यादा छोटे दुकानदारों और किराना व्यापारियों के लिए लाइसेंस लेना बेहद आसान हो गया है।
1.पहले: 3 पेज का लंबा फॉर्म भरना पड़ता था
2.अब: सिर्फ़ 1 पेज का आवेदन, बस इतना ही
3.बड़ी राहत: प्रोडक्शन के साथ अलग से फिजिकल लीफलेट (पर्ची) देना खत्म। अब उत्पाद के लेबल पर QR Code होगा। स्कैन करते ही सारी जानकारी मोबाइल पर। कागजी झंझट हुआ खत्म, व्यापार हुआ आसान
नए उर्वरकों को मंज़ूरी अब डबल नहीं, सिंगल क्लिक में
पहले कोई नया उर्वरक लाने के लिए दो-दो कमेटियों (Technical Committee and Central Fertilizer Committee) से पास होना ज़रूरी था। ये डबल मेहनत का झंझट अब खत्म हो गया है।
- नया नियम: अब केवल केंद्रीय उर्वरक समिति (Central Fertilizer Committee) की मंज़ूरी काफी है।
- फायदा: अब तक 19 निर्माताओं और आवेदकों को इसका लाभ मिल चुका है। नई तकनीक वाले उर्वरक अब तेजी से किसानों तक पहुंचेंगे।
आयात-निर्यात: एक क्लिक, पूरा काम
किसान या व्यापारी विदेश से बीज, उर्वरक या अन्य कृषि जिंस मंगवाना चाहते हैं? अब यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है।
- पूरे देश के 649 कस्टम पोर्ट्स डिजिटल रूप से जुड़ चुके हैं।
- पहले: कई पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता था।
- अब: सिर्फ ICEGATE (एक कस्टम पोर्टल) पर एक आवेदन, और Import Release Order (IRO) सीधे आपके लॉगिन पर जारी।
- बीज आयात-निर्यात से EXIM कमेटी हटाई गई। ‘Prior Recommendation’ (पहले से सिफारिश) की Compulsion भी ख़त्म। यानी अब बीज का व्यापार तेज़, आसान और पारदर्शी।
भारत-विस्तार (VISTAAR): AI संग किसान, हर सवाल का जवाब
सरकार ने ‘भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) – AI in Agriculture’ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सोचिए, एक ऐसा AI मंच, जो किसानों की हर समस्या का तुरंत जवाब दे।
- 17 फरवरी 2026 को लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 44 लाख से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं।
- सबसे बड़ी बात: पहले किसान को फसल, बीमारी, मौसम, मंडी दर – हर जानकारी के लिए 15-20 अलग-अलग ऐप या ऑफिस चक्कर लगाने पड़ते थे। अब एक ही मंच पर दिन-रात, कभी भी सभी जानकारी उपलब्ध है।
नई उर्वरक नीति: अब फील्ड ट्रायल की अनिवार्यता हटने की तैयारी
सरकार अब एक और बड़ा सुधार करने जा रही है। FCO (Fertilizer Control Order) 1985 के तहत, अगर कोई अकार्बनिक उर्वरक तय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, तो उसे अनिवार्य फील्ड ट्रायल से छूट दी जा सकती है। इससे नई तकनीक वाले उर्वरक सीधे खेतों तक पहुंचेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की लागत घटेगी।
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