प्याज हमारे भोजन और किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है। देश में खपत के साथ ही इसका बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया जाता है। प्याज की खेती के लिए क्षेत्र के हिसाब से मिट्टी आदि का चुनाव किया जाता है। कर्नाटक में भी बड़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन होता है, लेकिन राज्य के तुमकूर ज़िले के किसान प्याज की कम उपज और कीट की समस्या से परेशान थे, जिसका हल प्याज की किस्म अर्का कल्याण के रूप में निकला। प्याज़ की यह किस्म अधिक उपज देने के साथ ही, बैंगनी धब्बा रोग प्रतिरोधी भी है यानी इसकी खेती से किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
तुमकूर ज़िले के किसानों की समस्या
कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। यहां मुख्य रूप से लाल प्याज उगाया जाता है। प्याज उत्पादन में राज्य का औसत 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन राज्य के तुमकूर ज़िले के किसान प्याज की कम उपज से परेशान हैं। यहां बेल्लारी लाल किस्म का प्याज करीब 650 हेक्टेयर में उगाया जाता है, लेकिन इसकी उत्पादकता सिर्फ़ 130-140 क्विंटल/हेक्टेयर है। किसानों को इस किस्म की खेती से 85 हज़ार से लेकर एक लाख रुपये तक की औसत आमदनी होती है। दरअसल, अधिकांश वर्षा आधारित खेती,मॉनसून में देरी, खरीफ़ मौसम में अधिक उपज वाली किस्म का चुनाव नहीं करना जैसे कई कारक कम उत्पादन की वजह हैं। इसके अलावा, प्याज की यह किस्म बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, जिससे किसानों को इसे औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता है।
अर्का कल्याण से हुआ फ़ायदा
तुमकूर ज़िले के किसानों की समस्या दूर करने के लिए 2004 में ICAR- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान प्याज की उन्नत किस्म अर्का कल्याण किसानों के लिए लेकर आई। ये किस्म खरीफ़ मौसम के लिए सबसे उपयुक्त है। इतना ही नहीं, इस किस्म पर बैंगनी धब्बा रोग का प्रभाव नहीं होता। ICAR-IIHR के तहत ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को इस किस्म की उत्पादकता दिखाने के लिए कई फ्रंट लाइन प्रदर्शन (Front Line demonstration, FLD) किए। तुमकूर ज़िले के होसाकेरे और बुक्कापटना गाँव के किसानों के खेतों में प्याज की अर्का कल्याण किस्म लगाई गई। साथ ही किसानों को प्याज़ की उन्नत किस्म अर्का कल्याण के पौषक तत्वों, पौधों की सुरक्षा, प्याज़ में एकीकृत फसल प्रबंधन अपनाने जैसी कई ज़रूरी जानकारियां दी गईं।
कितना बढ़ा उत्पादन?
पुरानी किस्म के मुकाबले अर्का कल्याण किस्म से उत्पादन में करीबन 46 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ। जहां पुरानी किस्म से पहले करीब 177 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, अर्का कल्याण से ये उत्पादन बढ़कर 253.4 प्रति हेक्टेयर पहुंच गया। यानी कि 76 क्विंटल का अतिरिक्त उत्पादन मिला। इस तरह से 80 हज़ार रुपये की अतिरिक्त आमदनी भी हुई।
प्याज की किस्म अर्का कल्याण के कंद गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। इनका औसतन वजन 100 से 190 ग्राम होता है। यह किस्म उत्तरी भारत के मैदानों, मध्य प्रदेश, बिहार, उडि़सा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में उगाने के लिए उपयुक्त बताई गई है।
प्याज की खेती के लिए अर्का कल्याण का चुनाव क्यों बेहतर?
अगर यह तकनीक कुल 650 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की खेती के लिए अपनाई जाती है तो इससे अनुमान के मुताबिक 42 प्रतिशत अधिक उत्पादन होगा। प्रति हेक्टेयर 76,000 हज़ार रुपये आय अतिरिक्त बढ़ेगी। इस किस्म की एक ख़ासियत यह भी है कि यह कई महीनों तक खराब नहीं होती। इससे कीमत में गिरावट होने पर किसान इसे कुछ महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं और मांग बढ़ने पर अच्छे दाम पर बेचकर मुनाफ़ा कमा सकते हैं।
किसानों को अपनी आय दोगुनी करने के लिए खेती में सही प्रबंधन के साथ ही उन्नत किस्म और तकनीक का चुनाव करना होगा, तभी उन्हें आज के दौर में खेती में सफलता मिल सकती है। अर्का कल्याण ने तुमकूर ज़िले के किसानों की उत्पादकता और आमदनी दोनों बढ़ाकर उनकी ज़िंदगी संवार दी।
ये भी पढ़ें: प्याज उत्पादक किसानों के लिए इंजीनियर कल्याणी शिंदे ने किया ऐसा आधुनिक आविष्कार, 25 फ़ीसदी तक कम हुआ नुकसान
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई को लेकर सहयोग पर दिया ज़ोर
द्रौपदी मुर्मू ने NGT कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर ज़ोर दिया। - केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय का बड़ा ऐलान: रेशम उत्पादक किसानों की बढ़ेगी आमदनी,’सर्वश्रेष्ठ रेशम किसान पुरस्कार’ की शुरुआत की घोषणा
सरकार की रणनीति सीधी और वैज्ञानिक है। शहतूत के पत्तों की पैदावार बढ़ाकर और रेशम के कीड़ों के पालन-पोषण के राउंड को बढ़ाकर किसानों की आमदनी 10 से 12 लाख रुपये तक ले जाने का टारगेट है। - पराली जलाने पर केंद्र सख़्त: ज़मीन के रिकॉर्ड में 15 महीने तक दर्ज रहेगा नाम, दोबारा जलाने पर और कड़ी कार्रवाई!
ये नियम दिल्ली-एनसीआर और आसपास के उन इलाकों में लागू होगा जहां पराली जलाने की घटनाओं का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। - Samriddh Vidisha Model: तैयार हुआ ग्रामीण गरीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए नया रोडमैप
Samriddh Vidisha Model की सबसे बड़ी ख़ूबी है कि आमदनी के एक नहीं, कई साधन है। किसानों को आधुनिक खेती के साथ दूध, बकरी, मुर्गी और मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा, ताकि एक सोर्स रुकने होने पर परिवार न बिखरे। - दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों को समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों से Farmer ID, AgriStack और कृषि लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने को कहा गया। - Mahila Shetkari Portal: महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक कदम,अब खेत में काम करने वाली हर महिला बनेगी ‘किसान’
अधिनियम के अनुसार, महिला को किसान मानने का आधार सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक नहीं, बल्कि खेती में उसकी ‘वास्तविक भागीदारी’ होगी। - Soil Carbon Payments से किसानों को अतिरिक्त आय की नई पहल
Soil Carbon Payments के ज़रिए पंजाब और हरियाणा के 2500 से ज़्यादा किसानों को 2.9 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिलेगा। - Reimagining Indian Agriculture रिपोर्ट में ख़ुलासा : देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन बंजर!
देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन ख़राब हो रही है। रिपोर्ट में ICAR-Indian Institute of Soil Science के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। - त्योहारी सीजन में राहत की उम्मीद: सरकार घटा सकती है खाद्य तेल पर आयात शुल्क
भारत अपनी खाद्य तेल की ज़रूरत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा करता है। ये आयात मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से होता है। - बिहार में बाढ़ से फ़सल नुक़सान का जायज़ा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा लिया और किसानों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। - सिवनी का जम्बो सीताफल: जीआई टैग के साथ बदलेगी किसानों की तकदीर,इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की तैयारी शुरू
सिवनी का जम्बो सीताफल (Seoni’s Jumbo Custard Apple) औसतन 200 से 650 ग्राम का होता है, लेकिन भूतबंधानी क्षेत्र में कई फल 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक के मिलते हैं। - World Circular Economy Forum 2026 में भारत की सर्कुलर इकॉनमी पर वैश्विक चर्चा
World Circular Economy Forum 2026 में 62 देशों के 3600 से अधिक stakeholders ने Circular Economy पर चर्चा की। - किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: 32 साल इंतज़ार के बाद ऐतिहासिक समझौता,जानिए किस राज्य को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ
किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना (Kishau Multipurpose Project) की नींव 1994 के ऊपरी यमुना जल समझौते में रखी गई थी, लेकिन आर्थिक बोझ और राज्यों के हितों के टकराव ने इसे आठ साल तक ठप कर दिया। - खेती के साथ मधुमक्खी पालन: पाएं 1.28 लाख का अनुदान,1.92 लाख रुपये की लागत में शुरू करें अपना ख़ुद का बिज़नेस
मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके लिए आपको बड़े खेत या अलग ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के आसपास, बगीचे में, पेड़-पौधों वाली जगह पर आसानी से यह यूनिट लगा सकते हैं। - Google और Mitti Labs का बड़ा करार: धान के खेतों से मीथेन गैस की कटौती और पानी की बचत
मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है। - CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने सूखे में दिखाई शानदार सहनशीलता, 35 दिन तक बारिश न होने पर भी बनी रही फ़सल
CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने 35 दिन के सूखे में भी बेहतर प्रदर्शन कर जलवायु अनुकूल खेती की उम्मीद बढ़ाई। - ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज: ग्लोबल साउथ की फ़सल का असली मोल वापस पाना
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज से ग्लोबल साउथ के किसानों को फ़सल की क़ीमत तय करने में कैसे अधिक अधिकार और वैश्विक कृषि बाज़ार में नई भूमिका मिल सकती है, जानें। - BRICS Summit 2026 : कृषि में AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं से किसानों, कारोबारियों को होगा लाभ
BRICS देशों के लिए Early Warning Data Integration Guidelines तैयार की गई हैं। इसका मकसद बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले देशों के बीच डेटा साझा करना है - आंध्र प्रदेश सरकार का पोल्ट्री फार्मस के लिए 657 करोड़ का तोहफ़ा, ब्याज से लेकर बिजली तक सब सस्ता
शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड बनाने पर लगने वाले डेवलपमेंट और बेटरमेंट चार्ज से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों के बराबर कम शुल्क पर मंज़ूरी मिलेगी। - शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवासों की दी सौगात, 2 लाख परिवारों का हुआ गृह प्रवेश
शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवास, सक्ती में KVK और बस्तर में आवास सर्वे की समयसीमा बढ़ाने की सौगात दी।