बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है, जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और देश के लगभग हर हिस्से के लोग इसका सेवन करते हैं। इसलिए इसकी खेती फ़ायदेमंद होती है और अगर बैंगन अच्छी गुणवत्ता वाला हो तो किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलती है। बैंगन की गुणवत्ता सुधारने के लिए ICAR-IIHR ने एक ख़ास अर्का वेजिटेबल स्पेशल बनाया है। इससे बैंगन की गुणवत्ता तो अच्छी हो ही रही है, साथ ही कीट व बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। इससे किसानों को अधिक उपज प्राप्त हो रही है। उडुपी ज़िले के मट्टू गांव के किसान रौशन मट्टू को वेजिटेबल स्पेशल के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा हुआ।

वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल
रौशन मट्टू अपनी आधी एकड़ भूमि पर रबी सीज़न में बैंगन की एक किस्म ‘उडुपी मट्टू गुल्ला बैंगन’ की खेती करते हैं। 2019-20 में भू समृद्धि प्रोजेक्ट के तहत (ICAR-Indian Institute of Horticultural Research) के वैज्ञानिकों ने मट्टू गाँव में अर्का वेजिटेबल स्पेशल का प्रदर्शन किया और इसी दौरान रौशन मट्टू को इसके लाभ के बारे में पता चला। उडुपी मट्टू गुल्ला बैंगन की किस्म हल्के हरे रंग की होती है।
फिर उन्होंने IIHR के वैज्ञानिकों से बातचीत करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की और उनसे वेजीटेबल स्पेशल खरीदा। उन्होंने अक्टूबर 2020 में खेत में बैंगन की पौध लगाई और पौधों से पौधों के बीच 2.5 फ़ीट की दूरी व पंक्ति से पंक्ति के बीच 3 फ़ीट की दूरी रखी। उन्होंने ICAR-IIHR के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह और उनके तय सभी मानकों का पालन करते हुए बैंगन की खेती की।

वेजिटेबल स्पेशल का इस्तेमाल
रौशन मट्टू ने मट्टू गुल्ला बैंगन की उपज बढ़ाने के लिए 75 ग्राम अर्का वेजीटेबल स्पेशल को 15 लीटर पानी (5 ग्राम प्रति लीटर की दर) में 1 पाउच शैंपू और 2 मध्यम आकार के नींबू के साथ मिलाकर खेत में चार बार डाला। वह लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे और भू समृद्धि परियोजना के तहत वैज्ञानिक नियमित रूप से उनके खेत का दौरा करते रहे।
उपज में हुई वृद्धि
रौशन मट्टू को आधे एकड़ खेती से ही 8 टन बैंगन की फसल प्राप्त हुई। करीब 50 किलो की एक बोरी 4 हज़ार रुपये या 80 रुपये प्रति किलो की दर से बाज़ार में इस उपज का दाम उन्हें मिला।
अर्का वेजिटेबल स्पेशल के उपयोग से मिले परिणाम से वह उत्साहित हुए, क्योंकि उन्हें बड़े आकार के आकर्षक रंग वाले बेहतरीन बैंगन प्राप्त हुए और रोग व बीमारियों का प्रकोप भी बहुत कम रहा। इससे उन्हें अधिक उपज प्राप्त हुई और 5-6 महीने के फसल सीज़न में ही उन्हें करीबन साढ़े 6 लाख 40 हज़ार रुपये की आय प्राप्त हुई।

अर्का वेजिटेबल स्पेशल इस्तेमाल करने से पहले उन्हें करीब 5,36,000 रुपये की आमदनी होती थी यानी अर्का वेजिटेबल स्पेशल का उपयोग करने के बाद उन्हें 1,04,000 रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुए। अच्छी गुणवत्ता के कारण बाज़ार में आसानी से बैंगन की अच्छी कीमत मिल जाती है और फसल भी अधिक प्राप्त हो रही है। हल्के हरे रंग के उडुपी मट्टी गुल्ला बैंगन की बेंगलुरू, मुंबई और खाड़ी देशों के स्थानीय बाज़ार में अच्छी मांग है। इसकी ऊंची कीमत मिलती है। रौशन मट्टू को खेतों में वेजिटेबल स्पेश का छिड़काव करता देख आसपास के अन्य किसानों को भी इसकी जानकारी मिली और अब वह भी उपज बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हुए हैं।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।

ये भी पढ़ें:
- पराली जलाने पर केंद्र सख़्त: ज़मीन के रिकॉर्ड में 15 महीने तक दर्ज रहेगा नाम, दोबारा जलाने पर और कड़ी कार्रवाई!ये नियम दिल्ली-एनसीआर और आसपास के उन इलाकों में लागू होगा जहां पराली जलाने की घटनाओं का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है।
- Samriddh Vidisha Model: तैयार हुआ ग्रामीण गरीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए नया रोडमैपSamriddh Vidisha Model की सबसे बड़ी ख़ूबी है कि आमदनी के एक नहीं, कई साधन है। किसानों को आधुनिक खेती के साथ दूध, बकरी, मुर्गी और मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा, ताकि एक सोर्स रुकने होने पर परिवार न बिखरे।
- दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों को समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देशदक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों से Farmer ID, AgriStack और कृषि लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने को कहा गया।
- Mahila Shetkari Portal: महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक कदम,अब खेत में काम करने वाली हर महिला बनेगी ‘किसान’अधिनियम के अनुसार, महिला को किसान मानने का आधार सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक नहीं, बल्कि खेती में उसकी ‘वास्तविक भागीदारी’ होगी।
- Soil Carbon Payments से किसानों को अतिरिक्त आय की नई पहलSoil Carbon Payments के ज़रिए पंजाब और हरियाणा के 2500 से ज़्यादा किसानों को 2.9 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिलेगा।
- Reimagining Indian Agriculture रिपोर्ट में ख़ुलासा : देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन बंजर!देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन ख़राब हो रही है। रिपोर्ट में ICAR-Indian Institute of Soil Science के आंकड़ों का हवाला दिया गया है।
- त्योहारी सीजन में राहत की उम्मीद: सरकार घटा सकती है खाद्य तेल पर आयात शुल्कभारत अपनी खाद्य तेल की ज़रूरत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा करता है। ये आयात मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से होता है।
- बिहार में बाढ़ से फ़सल नुक़सान का जायज़ा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहानशिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा लिया और किसानों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया।
- सिवनी का जम्बो सीताफल: जीआई टैग के साथ बदलेगी किसानों की तकदीर,इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की तैयारी शुरूसिवनी का जम्बो सीताफल (Seoni’s Jumbo Custard Apple) औसतन 200 से 650 ग्राम का होता है, लेकिन भूतबंधानी क्षेत्र में कई फल 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक के मिलते हैं।
- World Circular Economy Forum 2026 में भारत की सर्कुलर इकॉनमी पर वैश्विक चर्चाWorld Circular Economy Forum 2026 में 62 देशों के 3600 से अधिक stakeholders ने Circular Economy पर चर्चा की।
- किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: 32 साल इंतज़ार के बाद ऐतिहासिक समझौता,जानिए किस राज्य को मिलेगा सबसे बड़ा लाभकिशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना (Kishau Multipurpose Project) की नींव 1994 के ऊपरी यमुना जल समझौते में रखी गई थी, लेकिन आर्थिक बोझ और राज्यों के हितों के टकराव ने इसे आठ साल तक ठप कर दिया।
- खेती के साथ मधुमक्खी पालन: पाएं 1.28 लाख का अनुदान,1.92 लाख रुपये की लागत में शुरू करें अपना ख़ुद का बिज़नेसमधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके लिए आपको बड़े खेत या अलग ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के आसपास, बगीचे में, पेड़-पौधों वाली जगह पर आसानी से यह यूनिट लगा सकते हैं।
- Google और Mitti Labs का बड़ा करार: धान के खेतों से मीथेन गैस की कटौती और पानी की बचतमिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है।
- CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने सूखे में दिखाई शानदार सहनशीलता, 35 दिन तक बारिश न होने पर भी बनी रही फ़सलCAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने 35 दिन के सूखे में भी बेहतर प्रदर्शन कर जलवायु अनुकूल खेती की उम्मीद बढ़ाई।
- ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज: ग्लोबल साउथ की फ़सल का असली मोल वापस पानाब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज से ग्लोबल साउथ के किसानों को फ़सल की क़ीमत तय करने में कैसे अधिक अधिकार और वैश्विक कृषि बाज़ार में नई भूमिका मिल सकती है, जानें।
- BRICS Summit 2026 : कृषि में AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं से किसानों, कारोबारियों को होगा लाभBRICS देशों के लिए Early Warning Data Integration Guidelines तैयार की गई हैं। इसका मकसद बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले देशों के बीच डेटा साझा करना है
- आंध्र प्रदेश सरकार का पोल्ट्री फार्मस के लिए 657 करोड़ का तोहफ़ा, ब्याज से लेकर बिजली तक सब सस्ताशहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड बनाने पर लगने वाले डेवलपमेंट और बेटरमेंट चार्ज से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों के बराबर कम शुल्क पर मंज़ूरी मिलेगी।
- शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवासों की दी सौगात, 2 लाख परिवारों का हुआ गृह प्रवेशशिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवास, सक्ती में KVK और बस्तर में आवास सर्वे की समयसीमा बढ़ाने की सौगात दी।
- क्लाइमेट सर्वाइवल किट: हमारे भविष्य को सुरक्षित करने वाला ‘ओपन-सोर्स सीड बैंक’क्लाइमेट सर्वाइवल किट के जरिए ब्रिक्स का जीनोम नेटवर्क ग्लोबल वार्मिंग के बीच जलवायु-अनुकूल खेती और बीजों का भविष्य तैयार कर रहा है।
- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0: ज़मीन के दस्तावेज़, नक्शे, रजिस्ट्री और मालिकाना हक अब एक साथहर भूमि खंड को 14 अंकों का भू-आधार (ULPIN) मिलेगा। ये ज़मीन का डिजिटल फिंगरप्रिंट होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और विवाद ख़त्म होंगे।





















