परिवार की ज़िम्मेदारी, पूरा घर संभालना और फिर खेत-खलिहान में जाकर अपने पति का हाथ बंटाना। देश की एक महिला किसान न सिर्फ़ अपने घर का पालन-पोषण करती हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी पूरा हाथ बंटाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के मुताबिक, जैसे-जैसे पुरुष वर्ग ने काम की तलाश में शहरी इलाकों का रूख किया, वैसे-वैसे कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बतौर किसान, उद्यमी और खेतिहर मज़दूर बढ़ती गई।
आम की फसल बर्बाद होने से होता था भारी नुकसान
एक ऐसी ही महिला का ज़िक्र हम अपने इस लेख में करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हसनगंज ब्लॉक की रहने वाली तारावती सैनी का परिवार आम की खेती करता है। उनके पास खेती के लिए सिर्फ़ 0.1 हेक्टेयर की ज़मीन है। आम के सीज़न में आंधी तूफ़ान के कारण उनके क्षेत्र में आम की फसल 20 से 25 फ़ीसदी बर्बाद हो जाती है। इससे आम की खेती कर रहे किसानों को भारी नुकसान होता है।
2008 से पहले तक तारावती सैनी का परिवार भी मौसम की मार से परेशान था। आम की खेती से उन्हें करीबन तीन से चार हज़ार की सालाना आमदनी होती थी। उन्हें अपनी उपज को 7 से 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गाँव में ही मजबूरन बेचना पड़ता था। पशुपालन से भी उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। इससे परिवार का खर्चा निकालना मुश्किल था।
कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर शुरू की प्रोसेसिंग
आम की खेती में हो रहे नुकसान से निपटने का बीड़ा तारावती सैनी ने खुद उठाया। वो उन्नाव के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और जिला कृषि विभाग पहुंची। यहां के वैज्ञानिकों ने उन्हें फ़ूड प्रोसेसिंग करने की सलाह दी। फ़ूड प्रोसेसिंग में खाने के कच्चे माल को प्रोसेस करके बेचा जाता है। प्रोसेस्ड फ़ूड की सेल्फ़ लाइफ़ लंबी होती है। मसलन आम से अचार, सॉस, कैंडी, जूस, आइसक्रीम, आम पापड़ जैसे कई प्रॉडक्ट्स बनाए जा सकते हैं।
इससे जुड़ी ट्रेनिंग्स उन्हें दी गईं। 2009 में तारावती को “आम फल के मूल्यवर्धन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण” परियोजना (Empowerment of rural women through value addition of Mango fruit) के तहत बतौर भागीदार महिला किसान चुना गया।
कृषि विज्ञान केंद्र करता है पूरा सहयोग
ट्रेनिंग लेने के बाद तारावती ने खुद से आम की प्रोसेसिंग शुरू कर दी। संसाधन की कमी और कम ज़मीन की समस्या थी। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र ने उनकी पूरी मदद की। बेहद कम शुल्क के साथ प्रोसेसिंग, पैकिंग और लेबलिंग की ज़िम्मेदारी कृषि विज्ञान केंद्र ने उठाई।
तकरीबन 65 हज़ार पहुंचा सालाना मुनाफ़ा
आम को प्रोसेस कर तारावती और उनका परिवार साल का करीबन 60 हज़ार से लेकर 65 हज़ार रुपये का मुनाफ़ा कमा लेता है। करीबन 37 क्विंटल कच्चे आम को प्रोसेस कर तारावती अचार, पाउडर और स्लाइस तैयार करती हैं। आम को प्रोसेस कर जो उत्पाद तैयार होते हैं, वो 250 ग्राम, 500 ग्राम, एक किलो और पांच किलो की बोतल में पैक किए जाते हैं। बाज़ार में मांग के हिसाब से इन्हें तैयार किया जाता है। प्रोसेसिंग से लेकर प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग में तारावती का पूरा परिवार उनकी मदद करता है। तारावती की इस सफलता से प्रेरित होकर क्षेत्र की कई महिलाएं प्रोसेसिंग से जुड़कर अच्छी आमदनी कर रही हैं। इससे वो किसी पर निर्भर नहीं है और अपने खर्चे खुद उठाने में सक्षम है।
कितनी आती है लागत और कितना होता है मुनाफ़ा?
आम का एक किलो अचार तैयार करने में 48 रुपये की लागत आती है। बाज़ार में एक किलो आम का अचार 85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। इस तरह आम के अचार से तारावती को लगभग 55 हज़ार का सीधा मुनाफ़ा होता है।
प्रति किलो आम का पाउडर बनाने में 100 रुपये की लागत आ जाती है, जो बाज़ार में 180 रुपये में बिक जाता है। इस तरह से सालाना आम के पाउडर पर उन्हें तकरीबन 6 हज़ार रुपये का मुनाफ़ा हो जाता है।
आम के स्लाइस तैयार करने में 50 रुपये प्रति किलो की लागत लगती है, इसे बाज़ार में 110 रुपये प्रति किलो का दाम मिल जाता है। इससे तारावती करीबन पांच हज़ार तक का मुनाफ़ा कमा लेती हैं।
ये भी पढ़ें: मुनाफ़े की गारंटी है फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट, खुद खोल सकते हैं फसल उत्पादक
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- लखनऊ का मलिहाबादी दशहरी आम अब ग्लोबल पहचान की ओर, ODOP में होगा शामिल
मलिहाबादी दशहरी आम की मांग अब 25 से अधिक देशों में है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह आम पहुंच रहा है। - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई को लेकर सहयोग पर दिया ज़ोर
द्रौपदी मुर्मू ने NGT कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर ज़ोर दिया। - केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय का बड़ा ऐलान: रेशम उत्पादक किसानों की बढ़ेगी आमदनी,’सर्वश्रेष्ठ रेशम किसान पुरस्कार’ की शुरुआत की घोषणा
सरकार की रणनीति सीधी और वैज्ञानिक है। शहतूत के पत्तों की पैदावार बढ़ाकर और रेशम के कीड़ों के पालन-पोषण के राउंड को बढ़ाकर किसानों की आमदनी 10 से 12 लाख रुपये तक ले जाने का टारगेट है। - पराली जलाने पर केंद्र सख़्त: ज़मीन के रिकॉर्ड में 15 महीने तक दर्ज रहेगा नाम, दोबारा जलाने पर और कड़ी कार्रवाई!
ये नियम दिल्ली-एनसीआर और आसपास के उन इलाकों में लागू होगा जहां पराली जलाने की घटनाओं का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। - Samriddh Vidisha Model: तैयार हुआ ग्रामीण गरीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए नया रोडमैप
Samriddh Vidisha Model की सबसे बड़ी ख़ूबी है कि आमदनी के एक नहीं, कई साधन है। किसानों को आधुनिक खेती के साथ दूध, बकरी, मुर्गी और मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा, ताकि एक सोर्स रुकने होने पर परिवार न बिखरे। - दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों को समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों से Farmer ID, AgriStack और कृषि लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने को कहा गया। - Mahila Shetkari Portal: महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक कदम,अब खेत में काम करने वाली हर महिला बनेगी ‘किसान’
अधिनियम के अनुसार, महिला को किसान मानने का आधार सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक नहीं, बल्कि खेती में उसकी ‘वास्तविक भागीदारी’ होगी। - Soil Carbon Payments से किसानों को अतिरिक्त आय की नई पहल
Soil Carbon Payments के ज़रिए पंजाब और हरियाणा के 2500 से ज़्यादा किसानों को 2.9 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिलेगा। - Reimagining Indian Agriculture रिपोर्ट में ख़ुलासा : देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन बंजर!
देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन ख़राब हो रही है। रिपोर्ट में ICAR-Indian Institute of Soil Science के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। - त्योहारी सीजन में राहत की उम्मीद: सरकार घटा सकती है खाद्य तेल पर आयात शुल्क
भारत अपनी खाद्य तेल की ज़रूरत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा करता है। ये आयात मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से होता है। - बिहार में बाढ़ से फ़सल नुक़सान का जायज़ा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा लिया और किसानों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। - सिवनी का जम्बो सीताफल: जीआई टैग के साथ बदलेगी किसानों की तकदीर,इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की तैयारी शुरू
सिवनी का जम्बो सीताफल (Seoni’s Jumbo Custard Apple) औसतन 200 से 650 ग्राम का होता है, लेकिन भूतबंधानी क्षेत्र में कई फल 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक के मिलते हैं। - World Circular Economy Forum 2026 में भारत की सर्कुलर इकॉनमी पर वैश्विक चर्चा
World Circular Economy Forum 2026 में 62 देशों के 3600 से अधिक stakeholders ने Circular Economy पर चर्चा की। - किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: 32 साल इंतज़ार के बाद ऐतिहासिक समझौता,जानिए किस राज्य को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ
किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना (Kishau Multipurpose Project) की नींव 1994 के ऊपरी यमुना जल समझौते में रखी गई थी, लेकिन आर्थिक बोझ और राज्यों के हितों के टकराव ने इसे आठ साल तक ठप कर दिया। - खेती के साथ मधुमक्खी पालन: पाएं 1.28 लाख का अनुदान,1.92 लाख रुपये की लागत में शुरू करें अपना ख़ुद का बिज़नेस
मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके लिए आपको बड़े खेत या अलग ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के आसपास, बगीचे में, पेड़-पौधों वाली जगह पर आसानी से यह यूनिट लगा सकते हैं। - Google और Mitti Labs का बड़ा करार: धान के खेतों से मीथेन गैस की कटौती और पानी की बचत
मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है। - CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने सूखे में दिखाई शानदार सहनशीलता, 35 दिन तक बारिश न होने पर भी बनी रही फ़सल
CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने 35 दिन के सूखे में भी बेहतर प्रदर्शन कर जलवायु अनुकूल खेती की उम्मीद बढ़ाई। - ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज: ग्लोबल साउथ की फ़सल का असली मोल वापस पाना
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज से ग्लोबल साउथ के किसानों को फ़सल की क़ीमत तय करने में कैसे अधिक अधिकार और वैश्विक कृषि बाज़ार में नई भूमिका मिल सकती है, जानें। - BRICS Summit 2026 : कृषि में AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं से किसानों, कारोबारियों को होगा लाभ
BRICS देशों के लिए Early Warning Data Integration Guidelines तैयार की गई हैं। इसका मकसद बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले देशों के बीच डेटा साझा करना है - आंध्र प्रदेश सरकार का पोल्ट्री फार्मस के लिए 657 करोड़ का तोहफ़ा, ब्याज से लेकर बिजली तक सब सस्ता
शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड बनाने पर लगने वाले डेवलपमेंट और बेटरमेंट चार्ज से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों के बराबर कम शुल्क पर मंज़ूरी मिलेगी।