केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर केद्र सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30,000 किसानों का एक जत्था शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी की ओर रवाना हुआ। ट्रैक्टर-ट्रेलर, बसों, कारों और मोटरसाइकिलों पर खाने-पीने के सामानों के साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े अधिकांश किसानों ने अमृतसर शहर से अपनी यात्रा शुरू की।
रास्ते में अन्य जिलों से संबंधित किसान उनसे जुड़ रहे हैं। वे शनिवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी की कुंडली सीमा पर पहुंचेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने बताया कि आज शाहबाद (हरियाणा में) में एक रात रुकने के बाद हम सीधे दिल्ली जाएंगे। पुलिस के अनुमानों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की संख्या 30,000 से अधिक हो सकती है, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं हैं।
26 नवंबर से ही हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे वे बड़े कॉर्पोरेट संस्थाओं की दया पर निर्भर हो जाएंगे।
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू-राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि कृषि और कृषि विपणन राज्य के विषय हैं। इसलिए ये कानून असंवैधानिक हैं और इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। संशोधनों को स्वीकार करने का मतलब कानूनों को स्वीकार करना है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को किसान यूनियनों के नेताओं से बातचीत जारी रखने और नए कृषि विधानों से संबंधित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया था।
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