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मोदी सरकार ने 6.5 वर्ष में 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण आवास निर्माण का बनाया रिकॉर्ड, साथ मिल रही है ये सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 2014 से अब तक लगभग साढ़े 6 वर्ष की अवधि में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण आवासों का निर्माण करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

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केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में 2 करोड़ 95 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष में अब तक 2 करोड़ 23 लाख मकान राज्यों को आवंटित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ मकान बनाने की योजना भर नहीं है, बल्कि लाभार्थियों के जीवन स्तर में किस तरह सुधार आए इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तालमेल से शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पेयजल सप्लाई भी आवास के साथ-साथ लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे है, जिसके कारण ये मकान अब इन ग्रामीणों के लिए घर का रूप धारण कर रहे है।

केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि हर गरीब को छत मुहैया कराने के लक्ष्य के प्रति हमारी सरकार की गंभीरता और निष्ठा इसी से प्रतिपादित होती है कि विगत वर्षों में आवास निर्माण में काफी तेजी आई है। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के मध्य कुल 25.6 लाख आवास बने, यानि प्रति वर्ष औसतन 6.4 लाख आवास ही निर्मित किए गए जबकि विगत 6 वर्ष में इसमें लगभग साढे चार गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई और लगभग 30 लाख आवास प्रतिवर्ष बनाकर गरीबों के अपने घर का सपना सच किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत असम को 1955.44 करोड़ रुपए स्वीकृत

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील है। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।।। के अंतर्गत असम राज्य को 1955.44 करोड़ रूपये की लागत से 2759.72 किमी लंबाई की 429 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

इस धनराशि से ग्रामीण बसावटों को कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं अस्पतालों से जोड़ने वाले थ्रू-रूट के निर्माण के साथ ही मुख्य ग्रामीण लिंक सड़कों के उन्नयन का कार्य भी किया जाएगा।

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