अब नहीं होगी राशन की बर्बादी, केंद्र सरकार करेगी 1280 करोड़ से PDS और गोदामों का कायाकल्प

देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) की और मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। गोदामों को आधुनिक बनाने के लिए 1280 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

अब नहीं होगी राशन की बर्बादी, केंद्र सरकार करेगी 1280 करोड़ से PDS और गोदामों का कायाकल्प

केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) को और भी मजबूत बनाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी (Food Minister Pralhad Joshi) ने घोषणा की कि भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) और केंद्रीय भंडारण निगम (Central Warehousing Corporation) के गोदामों को आधुनिक बनाने के लिए 1280 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मकसद साफ है 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक बेहतर गुणवत्ता वाला राशन पहुंचाना और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना।

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क्यों ज़रूरी था ये बदलाव?

भारत में 2,278 गोदाम हैं, जिनमें सरकारी और किराए के दोनों तरह के गोदाम शामिल हैं। लेकिन इनमें से कई गोदाम पुराने हैं, जहाँ अनाज सही तरह से स्टोर नहीं हो पाता। नतीजा? हर साल हजारों टन अनाज सड़ जाता है या चूहों और कीड़ों का शिकार बन जाता है। इसके अलावा, PDS System में पारदर्शिता की कमी के कारण राशन की चोरी और गड़बड़ी भी आम बात थी।

लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। 

क्या होगा नया?

1. गोदामों का हाई-टेक अपग्रेड

1.FCI अपने गोदामों को Modern बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

2.CWC भी अपने गोदामों की तकनीक सुधारने के लिए 280 करोड़ रुपए लगाएगा।

3.नए गोदामों में ऑटोमेटेड टेम्परेचर कंट्रोल, मॉइस्चर प्रूफ सिस्टम (Automated temperature control, moisture proof system) और एडवांस्ड पेस्ट कंट्रोल तकनीकें (Advanced Pest Control Techniques) लगाई जाएंगी, ताकि अनाज सुरक्षित रहे।

2. राशन वितरण में पारदर्शिता

अब तक राशन डीलरों के हाथ में सिस्टम होता था, जिसमें गरीबों का हक मारा जाता था। लेकिन अब सरकार ने तीन नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं:

  •   ‘डिपो दर्पण’ – गोदामों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए।
  •   ‘अन्न मित्र’ – राशन की डिलीवरी ट्रैक करने के लिए।
  •   ‘अन्न सहायता’ – लाभार्थियों को सीधे जानकारी देने के लिए।

इन ऐप्स की मदद से अब कोई डीलर राशन की चोरी नहीं कर पाएगा और हर व्यक्ति तक उसका हक पहुंचेगा।

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3. भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना

सरकार सिर्फ मौजूदा गोदामों को ही अपग्रेड नहीं कर रही, बल्कि नए गोदाम भी बना रही है। सहकारिता मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 700 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित कर रहा है। इससे:

  1. किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिलेगा।
  2. आपातकाल में देश के पास पर्याप्त अनाज का भंडार होगा।
  3. अनाज की बर्बादी पूरी तरह बंद होगी।

अब नहीं होगी राशन की बर्बादी, केंद्र सरकार करेगी 1280 करोड़ से PDS और गोदामों का कायाकल्प

आखिरी बात: क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी पर?

गरीबों को मिलेगा बेहतर राशन : अब अनाज सड़ेगा नहीं, सीधे प्लेट तक पहुंचेगा।

राशन की चोरी पर लगेगी रोक : टेक्नोलॉजी की मदद से हर गड़बड़ी पर नजर रखी जाएगी।

किसानों को मिलेगा फायदा : बेहतर भंडारण से उनकी फसल की कीमत बढ़ेगी।

 

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