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Uttar Pradesh Budget 2024: यूपी बजट में कृषि के लिए क्या रहा ख़ास? जानिए घोषणाएं

Uttar Pradesh Budget 2024 में सरकार ने कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में आवंटित किए करोड़ों रुपये

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने Uttar Pradesh Budget 2024 को पेश करते हुए कहा कि प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि सरप्लस राज्य के तौर पर देश में अपना स्थान बनाए हुए है।

हाल ही में भारत सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था। 5 फरवरी 2024 को यानि कि आज Uttar Pradesh सरकार ने राज्य का आम बजट पेश किया है। ये यूपी की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश हुआ है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में पेश करते हुए इस बजट को राम राज्य का बजट बताया।

किसान साथियों आइए जानते हैं इस बार प्रदेश के बजट में किसानों को क्या मिला है। किन नई योजनाओं की घोषणाएं की हैं। आपको बताते चलें कि इस बार का बजट लगभग 7.60 लाख करोड़ रुपए का है। ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है।

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कौन सी योजनाएं रही किसानों के लिए लाभकारी?

  •  डार्क ज़ोन में नए निजी नलकूप  कनेक्शन पर लगी रोक को सरकार ने हटा लिया है। जिससे लगभग एक लाख  किसानों को सीधा लाभ हुआ है।
  •  बुंदेलखंड के इलाके के किसानों को एकल रबी फसल की सिंचाई के लिए सीज़नल टैरिफ़ का फ़ायदा मिला है। इसके साथ ही अस्थाई बिजली कनेक्शन की सुविधा दी गई है।
  •  प्रदेश में 2023-2024 सत्र में अक्टूबर, 2023 तक लगभग  37 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं।
  •  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अक्टूबर महीने तक 10 लाख किसानों की क्षतिपूर्ति की गई है। इसमें  831 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए।
  •  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत  प्रदेश के किसानों को दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की राशि डी.बी.टी.से 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में भेजी गई।
  •  प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र होने के बाद महिला और पुरुष दोनों के लिए 3000 रुपए महीने की पेंशन दी जा रही है।
  •  मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि साल 2017 से जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हज़ार 793 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान  कर दिया है।
  •  पेराई के सत्र 2023-2024 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति का 340 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपए से बढ़ाकर 355  रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

बजट में किसानों को नया क्या मिला?

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में बताया कि प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि सरप्लस राज्य के तौर पर देश में अपना स्थान बनाए हुए है।

  • मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश के 160.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। राज्य में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 फ़ीसदी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • सरकार ने किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
  •  पीएम कुसुम योजना के लिए 449 करोड़ 45 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
  •  कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार तीन नई योजनाओं को चालू करने जा रही है।
  • राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना और प्रदेश के विकास खण्डों और पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन- ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना की जाएगी। इन योजनाओं के लिए क्रमशः 200-200 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
  • मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना चालू की जा रही है। इस योजना के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं।
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बजट में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

  • उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के तहत पात्र इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के लिए 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो मौजूदा साल की तुलना में  तीन गुना है।
  • उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के अन्तर्गत 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो मौजूदा साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

बजट में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

राज्य में  औसत गन्ने का उत्पादन 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गया है। वर्तमान में पेराई सत्र 2023-2024 में  2966 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती और चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। किसान सहकारी चीनी मिल, ननौता, जनपद सहारनपुर की कार्यक्षमता सुधार, सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, गजरौला, जनपद अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 4900 टी.सी.डी. करने और सल्फर लेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन करते हुये एक लाख लीटर प्रतिदिन एथनॉल उत्पादन क्षमता की आसवनी एवं कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

कृषि शिक्षा और अनुसंधान पर क्या रहा ख़ास?

उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में करोड़ों रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने  कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कई कामों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , कुशीनगर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

बजट में दुग्ध विकास के लिए क्या ख़ास?

दुग्ध संघों के विकास के लिए 106 करोड़ 95 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़ 21 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में 30 हज़ार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी प्लांट बनवाने के लिए 23 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है।

बजट में एक नज़र पशुपालन पर

बेसहारा गोवंश की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश के सभी ज़िलों में 303 बढ़े गो-संरक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं । सरकार ने पशुरोग नियंत्रण योजना के लिए 195 करोड़ 94 लाख रुपए प्रस्तावित किए हैं जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 68 फ़ीसदी अधिक है।
इसके साथ ही गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना के लिए 78 करोड़ 55 लाख रुपए प्रस्तावित हैं, जो मौजूदा साल की तुलना में तीन गुना है।

बजट में मत्स्य के लिए क्या है ख़ास?

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत एक्वा पार्क बनाने की नई योजना के लिए 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही इस योजना के तहत पुरुष और महिला लाभार्थियों को कुल 310 करोड़ रुपए आवंटित करने की व्यवस्था की है।

14.35 लाख किसानों को मिला ऋण

वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2023-2024 में दिसंबर 2023 तक 8,787 करोड़ रुपए का कम अवधि के लिए लोन दिया गया है। इसका 14.35 लाख किसानों को लाभ मिला है। लंबे समय के लिए 257 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। भंडारण योजना के तहत पैक्स के गोदामों के विकास और मरम्मत के लिए 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

किसानों के लिए सिंचाई और जल संसाधन में क्या?

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने 31 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार का विभिन्न ज़िलों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण और डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनिर्माण का काम चल रहा है। इससे 1.10 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को फ़्री में पानी की सुविधा के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। नदी में सुधार और कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया है।

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सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
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