अन्नदाता को मजबूत करने की तैयारी, सरकार किसानों को फ्री में देगी ट्रैक्टर

किसानों को उपहार में देने के लिए जिन ट्रैक्टरों को खरीदने का फैसला किया गया है, ट्रैक्टर कंपनियों ने उनकी कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट दी है।

अन्नदाता को मजबूत करने की तैयारी, सरकार किसानों को फ्री में देगी ट्रैक्टर

एक ओर देश की राजधानी दिल्ली में किसान नए कृषि कानूनों को अपने लिए नुकसानदायक बताकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन साल से ठंडे बस्ते में पड़ी मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना (chief minister krishak gift scheme) पर अमल शुरू कर दिया है। इसमें लकी ड्रॉ के तहत 69 भाग्यशाली किसानों को खेती के लिए मुफ्त में ट्रैक्टर (tractor) दिए जाएंगे।

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इनका चयन प्रदेश के विभिन्न जिलों में लॉटरी निकालकर किया जाएगा।उत्तरप्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड (मंडी परिषद) के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) लखनऊ में आयोजित एक समारोह में करीब 12 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपेगे। उसी दिन चयनित अन्य किसानों को जिले के अधिकारी वितरित ट्रैक्टर देंगे।

ट्रैक्टर कंपनी ने 25 फीसदी कम कीमत ली

मंडी परिषद के निदेशक जेपी सिंह के मुताबिक हमने ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले ही बोलियां आमंत्रित की थीं। किसानों को उपहार में देने के लिए जिन ट्रैक्टरों को खरीदने का फैसला किया गया है, ट्रैक्टर कंपनियों ने उनकी कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट दी है।

2003 में शुरू हुई थी यह योजना

किसान अपनी उपज को मंडियों में बेचने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए 2003 में प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की थी। योजना के शुरुआती समय में किसानों को मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर उनके मंडी लेनदेन पर 5 हजार रुपये और उससे अधिक की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी। समय के साथ इस योजना में संशोधन होता रहा।

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इसके बाद किसानों को ट्रैक्टर दिए जाने लगे, लेकिन तीन साल से कोई बंपर लकी ड्रॉ (lucky draw) नहीं निकाला गया था। ऐसे में योगी सरकार ने रुकी योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया।

किसान इन योजनाओं का ले सकते हैं लाभ

उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 प्रतिशत प्रीमियम पर फसल सुरक्षा के लिए फसल बीमा दिया जाता है। मंडी शुल्क भी 2 से 1 फीसदी कर दिया गया है। किसानों को खेती के लिए पॉलीहाउस बनाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध है। इसके अलावा ड्रॉप मोर-क्रॉप मोर योजना के तहत स्प्रिंकलर जैसे कृषि यंत्रों पर 80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध है।

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