Author name: kisanofindia

MKMUY के तहत नियमित रूप से बिजली का बिल भरने वाले कृषि कनेक्शन के बिल पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 1,000 रुपये का अनुदान सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कृषि कनेक्शन का मासिक बिल 1,667 रुपये या इससे अधिक है तो उसे 1,000 रुपये का अनुदान मिलेगा और यदि बिजली बिल 1,667 रुपये से कम हो तो उसमें 60% की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन पुराने बकाया बिलों को चुकता किये जाने तक उस पर सब्सिडी नहीं मिली।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 1 जुलाई को भी कहा था कि ‘तीनों कृषि क़ानून किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव लाएँगे। इसीलिए सरकार इन क़ानूनों को निरस्त करने की माँग को छोड़कर विरोध करने वाले किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है।’ दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) का कहना है कि किसान जानते हैं कि क़ानूनों को जीवित रखने से विभिन्न तरीकों से किसानों की कीमत पर कॉरपोरेट्स का समर्थन करने के लिए सरकारी अपनी कार्यकारी शक्ति का दुरुपयोग करेगी। क्योंकि जब क़ानून का उद्देश्य ही किसानों के ख़िलाफ़ है तो उसमें इधर-उधर की छेड़छाड़ करने से बात नहीं बनेगी।

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने राज्य के 2 लाख 80 हज़ार खेतीहर मज़दूरों और भूमिहीन किसानों का कर्ज़ा माफ़ करने का फ़ैसला किया। इससे सरकारी ख़ज़ाने पर 590 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और कर्ज़ माफ़ी के लिए योग्य हरेक किसान को 20 हज़ार रुपये की राहत मिलेगी।

विभाजन के बाद भारतीय किसान जहाँ तक अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करते थे, वो 1992 की बाड़बन्दी के बाद घट गयी। बदले में सरकार ने किसानों को कोई मुआवज़ा भी नहीं दिया। किसानों की ओर से सालों-साल अपने नुकसान की भरपाई के लिए जब सरकारों से कोई राहत नहीं मिली तो किसान ने राजस्थान हाईकोर्ट में गुहार लगायी। 2013 में हाईकोर्ट ने किसानों के हक़ में उन्हें ज़मीन या मुआवज़ा देने का आदेश दिया। लेकिन सरकारी तंत्र तो अपनी कछुआ चाल से ही चलता रहा।

पेट्रोलियम उत्पादों की दिनों-दिन बढ़ रही क़ीमतों को लेकर देशव्यापी विरोध के तहत आन्दोलनकारी स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और रसोई गैस के सिलेंडरों के साथ सड़कों के किनारे प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान यातायात को बाधित नहीं किया जाएगा।