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10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे, छोटे व मझौले किसानों को मिलेगी जरूरी सुविधाएं

लघु कृषक कृषि व्‍यापार संघ (SFAC) की 25वीं प्रबंधन बोर्ड (BOM) एवं 20वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) की बैठक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई।

इस अवसर पर तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार 10 हजार एफपीओ बनाने की योजना पर अभियान के रूप में कार्य कर रही है। इस पर 6,850 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। इन एफपीओ के बनने से देश के छोटे व मझौले किसानों को बहुत सुविधाएं मिलेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।

एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी कृषि उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा, वे महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे, नई तकनीक से जुड़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग की ओर बढ़ सकेंगे।

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केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि SFAC बधाई के साथ प्रशंसा का भी पात्र है, क्‍योंकि उसने कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन के वक्त भी बेहतर भूमिका का निर्वहन किया। तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री पद का काम संभालने के बाद सुशासन की दृष्टि से बहुत जोर दिया गया है। इस दिशा में सभी मंत्रालयों ने कदम आगे बढ़ाए हैं।

इसी क्रम में कृषि मंत्रालय ने भी कार्य किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक हजार मंडियां राष्‍ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) से जुड़ चुकी है और 4 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक के जिन्‍सों का व्‍यापार किया जा चुका है, जिसका मूल्‍य 1.20 लाख करोड़ रू. है। सरकार का उद्देश्य आम किसानों व व्यापारियों को पारदर्शिता के साथ सुविधाएं देना है, उम्मीद है कि इस काम को और बेहतर बनाने की दिशा में एसएफएसी काम करेगा।

तोमर ने कहा कि 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए अनेक संगठन काम कर रहे हैं। इस पूरी परियोजना को संचालित करने व असरकारक बनाने में एसएफएसी की मुख्य भूमिका है। अच्छे भविष्य को हम कैसे गढ़ सकें, इस दिशा में विचार होना चाहिए। देश में एफपीओ का पूरा संसार बनने वाला है। किसानों के व्यापक हित में सरकार की जो मंशा है व कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना है, इसके लिए मंथन करके तेजी से काम किया जाना चाहिए।

एसएफएसी के प्रबंध निदेशक सुनीलकमल दरबारी ने बताया कि एफपीओ के गठन व उन्हें पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए कलस्‍टर आधारित व्‍यापार संगठनों का चयन किया जा चुका है। इस वर्ष एसएफएसी को 566 एफपीओ बनाने का लक्ष्‍य आवंटित किया गया है, जिसका ज़मीनी स्‍तर पर कार्य शुरू हो चुका है। बैठक में कृषि सचिव संजय अग्रवाल, एसएफएसी के सदस्य व अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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