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किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय बजट, क्या सरकार खुश कर पाएगी किसानों को…

देश का एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। ऐसे में हमारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहा जाता है। हर किसी को उम्मीद होती है कि बजट में उन्हें कुछ खास मिलेगा। बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में किसान भी उम्मीद लगाए बैठे है कि उन्हें इस बजट में बहुत कुछ मिलेगा।

सरकार को भारतीय कृषि को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में एक दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना होगा। इसका एक कारण यह भी है कि तीन कृषि बिलों के विरोध में कई किसान संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में इन किसानों को खुश करने के लिए इस बार केंद्रीय बजट में कई सौगातें मिल सकती है।

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के सुधार कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन, इसके बावजूद अभी तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। अब जरूरत है कि टेक्नॉलोजी आधारित नए-नए प्रयोग कृषि में किए जाए, जिससे कृषकों की वास्तविक क्षमता दिख सके। केंद्रीय बजट में इस बार संभावना है कि कृषि आधारित नई-नई तकनीकों पर जोर दिया जाए।

आर एंड डी को मिलेगा ज्यादा वैटेज

भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 फीसदी आर एंड डी यानी अनुसंधान और विकास पर खर्च होता है। यहां जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की उभरती समस्याओं को हल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा आर एंड डी में खर्च करने की अब जरूरत है।

न्यू टेक्नॉलोजी पर रह सकता है जोर

प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस बजट में नए युग की टेक्नॉलोजी में निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। मशीनीकरण से उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे ना केवल बड़े बल्कि छोटे किसानों को भी फायदा होगा। नई-नई टेक्नॉलोजी आने से बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की खपत भी कम होगी।

एग्री टेक्नॉलोजी रेगुलेटरी काउंसिल भी जरूरी

किसान जब टेक्नॉलोजी का अधिकतम उपयोग करेंगे तो ऐसे में जरूरी है कि देश में एक एग्री टेक्नॉलोजी रेगुलेटरी काउंसिल भी गठित की जाए। साथ ही बुवाई, फसल की स्थिति, बाजार और अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों के लिए सरकार को कृषि सांख्यिकी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीएसटी परिषद की मानें तो एग्री काउंसिल बनाना फायदेमंद होगा।

वेयरहाउस सिस्टम को मजबूत करना आवश्यक

साथ ही देश के वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में यह बजट आ सकता है। इससे किसानों को फसल उत्पादन के बाद अपनी उपज को स्टोर करने में मदद मिलेगी और संकट से बचने में मदद मिलेगी। तकनीकी विशेषताओं के साथ एग्री वेयरहाउसिंग में नई क्षमताओं का निर्माण करना आवश्यक है।

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